पंजाब राज्यामध्ये तेथील राज्य सरकारच्या कृषी खात्याने जैव उत्तेजके अशा निविष्ठांचे उत्पादन- विक्रीस बंदी घातली होती. त्यानंतर तेथील उत्पादकांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावर पंजाब हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याला यावर उपाययोजना आखण्याची सूचना केली. महाराष्ट्रामध्ये झालेली सुरुवात त्यावर पंजाब हायकोर्टाची सूचना त्याप्रमाणे इतर राज्यातील परिस्थिती पाहून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या उत्पादनाला एकदाचे ‘एफसीओ’मध्ये नवीन सहावे परिशिष्ट जोडत ही उत्पादने कायद्याच्या कक्षेत सामावून घेतली.

बायोस्टिम्युलन्ट कायद्याचे परिणाम

कोणत्याही कायद्याचे चांगले-वाईट परिणाम जनमानसांवर होत असतात; परंतु व्यापक हिताच्या दृष्टीने कायदा ही आवश्यक बाब ठरते. त्यामुळे कायद्याला विरोध करणे म्हणजे व्यापक हिताला विरोध करणे असा त्याचा अर्थ निघू शकतो. बायोस्टिम्युलन्ट अ‍ॅक्टचेही चांगले-वाईट परिणाम या उद्योग-व्यवसायातील समुदायावर दिसून येणार आहेत.

चांगले परिणाम

* शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला आळा बसेल.

* शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध होतील.

* हा उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांना मान सन्मान प्राप्त होईल.

* या उद्योग व्यवसायात सुसूत्रता येईल.

* या उद्योग-व्यवसायातील अनिश्‍चितता संपुष्टात येईल.

* हा उद्योग योग्य मार्गाने करणाऱ्यांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन मिळेल.

* या व्यवसायात भांडवलदार मंडळींचा प्रवेश होऊन शेतकऱ्‍यांना दर्जेदार उत्पादने मिळतील.

वाईट परिणाम

* छोट्या- मध्यम व्यावसायिकाचा व्यवसाय बंद होण्याचा धोका.

* नवीन संशोधन थांबून नावीन्यपूर्ण उत्पादने बाजारात येण्यास मर्यादा येईल.

* इन्स्पेक्टर राज वाढून उद्योजक- व्यावसायिकांचा त्रास वाढण्याचा धोका.

* उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्‍यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता.

याप्रमाणे काही बरे-वाईट परिणाम या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर दिसून येणार असले तरी व्यापक हिताच्या दृष्टीने पाहिले तर या कायद्याची नक्कीच आवश्यकता होती आणि आहे, हे आपणास मान्य करावे लागेल. या कायद्याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. या कायद्याचा सर्वांत महत्त्वाचा तोटा हा या उद्योग व्यवसायातील छोट्या, मध्यम किंवा नव्याने या व्यवसायात येऊ इच्छिणाऱ्‍या सुशिक्षित बेरोजगारांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे; मात्र जर का शासनाने आमच्या ‘एम’ असोसिएशनच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या चाचण्या स्वीकारून त्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला तर ही भीती बऱ्‍याच अंशी संपुष्टात येईल.

बायोस्टिम्युलन्ट कायद्याची सद्यःस्थिती

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या कायद्याला संमती देत दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अध्यादेश काढला; मात्र सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या उद्योग- व्यवसायात असणाऱ्या समूहाचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्याचप्रमाणे या कायद्यातील नियम व अटींची पूर्तता करण्यासाठी उद्योजकांना पुरेसा अवधी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने सोयीचे ठरावे म्हणून या कायद्याची मूळ अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन वर्षांचा तात्पुरता परवाना (प्रोव्हिजनल लायसन्स) देण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी या उद्योग क्षेत्रात किमान मागील तीन वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्‍या उद्योजकांना काही जुजबी कागदपत्रांच्या पूर्ततेवर संबंधित राज्यातील कृषी खात्याकडून जी-२ फॉर्म घेऊन त्यासह इतर कागदपत्रे जोडून केंद्रातील कृषी खात्याकडे अर्ज करावयास सुचविले होते. त्याची पडताळणी करून केंद्रीय कृषी खाते उद्योजकांना जी-३ फॉर्म देणार आहे. या प्रोव्हिजनल लायसन्सची मुदत २२ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतच राहणार आहे. त्यानंतर; मात्र प्रत्येक उद्योजकांना जी फॉर्ममध्ये केंद्रीय कृषी खात्याकडे ‘एफसीओ’अंतर्गत अर्ज करून त्यांच्या सर्व नियम व अटींची पूर्तता केल्यानंतर कायम प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

तात्पुरती परवानगी घेण्यासाठी दिलेल्या अवधी मधील मागील एक वर्षाचा कालावधीतील बराचसा कालावधी हा कोरोना महामारीच्या कारणाने वाया गेला आहे. यादरम्यान शासनाला किंवा उद्योजकांना म्हणावे तसा पाठपुरावा करता आला नाही. तरीही याबाबत महाराष्ट्रातील कृषी खात्याने अहोरात्र काम करून तब्बल १३०० हून अधिक उद्योजकांना जी-२ फॉर्म प्रदान केले आहेत. तुलनेने भारतातील इतर राज्याने एवढी कार्यक्षमता दाखवलेली दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या कृषी खात्याचे याबाबत अभिनंदनच करायला हवे.

आता पुढे काय?

तात्पुरत्या परवानगीच्या मुदतीनंतर केंद्रीय कृषी खात्याकडे जी फॉर्ममध्ये कायम स्वरूपी परवाना मागणीचा अर्ज करावयाचा आहे; मात्र त्यातील सर्वांत मोठी अडचण ही प्रत्येक उत्पादकाला त्यांच्या निविष्ठांच्या वेगवेगळ्या चाचण्यांचा अहवाल त्या अर्जासोबत जोडावे लागणार आहेत. या वेगवेगळ्या निविष्ठेंच्या चाचण्या घेण्यासाठी प्रत्येकी २५ ते ३० लाख रुपये एवढा खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय त्यातील परिणामकारकता चाचण्या करण्यास दोन ते तीन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. सद्यःस्थितीत अशा प्रकारच्या सर्व चाचण्या बाजारातील छोट्या व मध्यम उद्योजकांपैकी कोणाकडेही नाहीत. त्यामुळे त्यांना परवाने मिळणे शक्य होणार नाही. मात्र अशा प्रकारच्या आठ निविष्ठांच्या चाचण्या आमच्या ‘एम’ असोसिएशनकडे आहेत. त्या चाचण्या आमच्या असोसिएशनच्या सभासदांसाठी ग्राह्य धरल्यानंतर अनेकांना या आठ निविष्ठांचे परवाने मिळू शकतील. आमचे असोसिएशन सध्या यासाठी खूप प्रयत्न करत आहे.

केंद्रीय बायोस्टिम्युलन्ट कमिटी समोरील आव्हान

बायोस्टिम्युलन्ट कायदा हा केंद्रीय कृषी खात्याच्या दृष्टीने नको असलेले अपत्य आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यापासून त्याची अंमलबजावणी करत असताना या खात्यातील अधिकारी हे म्हणावा तेवढा उत्साह दाखवत नाहीत. असा अनुभव आम्हाला आला आहे; परंतु त्यांना आता हा कायदा यशस्वी करणे भाग आहे. त्यामुळे आम्ही एम असोसिएशनच्या माध्यमातून ठेवलेला प्रस्ताव स्वीकारणे हा एक उत्तम पर्याय त्यांच्यासमोर आहे किंवा या कायद्यातील प्रत्येक निविष्ठेच्या चाचण्या घेण्याची अट काढून टाकावी लागेल तरच हा कायदा यशस्वी होऊ शकेल.

‘एम असोसिएशन’च्या मागण्या

- २२ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या परवानगीची मुदत किमान पुढील एक वर्ष वाढवून मिळावी.

- या कायद्यातील काही जाचक अटी कमी कराव्यात. उदाहरणार्थ, बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठांमधील अनावश्यक घटकांची भेसळ मर्यादा ०.०१ पीपीएम वरून किमान ५-१० पीपीएम एवढी करावी. त्याचप्रमाणे विषशास्त्र चाचण्यातील काही अनावश्यक चाचण्या कमी कराव्यात.

- एम असोसिएशन मार्फत केलेल्या आठ निविष्ठांच्या चाचण्या स्वीकारून त्यांच्या सभासदांना त्या निविष्ठांचे उत्पादन करण्याचे कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत.

- ‘एम असोसिएशनला’ आणखी निविष्ठांच्या चाचण्या घेण्यास परवानगी द्यावी.

- बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठांचे उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीला या नोंदणी प्रक्रियेमधून सूट देण्यात यावी.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषी खात्याने आमच्या या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा व त्या मान्य करून जास्तीत जास्त उद्योजकांना परवाने द्यावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना या बायोस्टिम्युलन्ट निविष्ठा वेळेवर उपलब्ध होतील. हे सर्व वेळेवर आणि यशस्वीरित्या पार पडले तरच हा कायदा यशस्वी झाला असे समजावे लागेल.