Issue of Market Committee Conference : महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघ यांच्या वतीने आयोजित बाजार समिती परिषदेचा चांगलाच फज्जा उडाला आहे. बाजार समिती संचालक, सभापती, सचिव यांच्या काही समस्या आहेत, मागण्याही आहेत. या सर्व समस्यांवर मार्ग काढणे, त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करणे यासाठी ही परिषद आयोजित केली होती.

या परिषदेला आधी पणनमंत्र्यासह मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री येणार असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून बाजार समित्यांचे सभापती, संचालक, सचिव यांनी या परिषदेला हजेरी लावली. परंतु मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ऐनवेळी परिषदेकडे पाठ फिरविली. अशावेळी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची नैतिक जबाबदारी होती.

परंतु बाजार समित्यांच्या विकासकामांच्या परवानग्यांसाठी (१२-१) पणन संचालनालयाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप बाजार समिती संघाच्या वतीने होताच मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी परिषदेमधून चक्क काढता पाय घेतला. पणनमंत्री निघून गेल्यावर परिषदेची सूत्रे आपल्या हाती घेऊन पणन संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातून आलेल्या बाजार समिती प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना शांत करणे अपेक्षित असताना मंत्री महोदयांपाठोपाठ तेही निघून गेल्याने त्यानंतर या परिषदेचा बाजारच उठला.

एखाद्या परिषदेमधून आयोजकच पळून जाण्याची ही राज्यातीलच नाही, तर देशातील पहिली घटना म्हणावी लागेल. त्यामुळे संतप्त प्रतिनिधींनी मंत्र्याच्या, सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी देत सोमवारी बाजार बंद व बारा-एकची परवानगी जोपर्यंत दिली जात नाही, तोपर्यंत सत्तार यांच्या घरासमोर उपोषणाचा इशाराही दिल्याने ऐन विधानसभेच्या तोंडावर हे प्रकरण अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.

मुळात बाजार समित्यांच्या एकंदरीतच कारभारात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. शेतीमाल खरेदी-विक्रीत प्रचंड लूट होते, शेतीमालास योग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. हा गोंधळ इथेच थांबत नाही, तर बाजार समित्यांच्या कारभाऱ्यांमध्ये देखील प्रचंड नाराजी असल्याचे त्यांच्या मागण्यांतून स्पष्ट होते. अशावेळी या परिषदेच्या माध्यमातून सर्व समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठीची एक चांगली संधी सत्तार यांच्याकडे चालून आली असताना त्यांनी दवडण्याचे काम केले.

विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. राज्यात आचार संहिता कधीही लागू शकते. अशावेळी बाजार समिती सभापती, संचालकांच्या मागण्या, समस्या ऐकून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमू, त्या सोडविण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू, भ्रष्टाचाराचे आरोपात त्याची चौकशी करू, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, असे ठेवणीतले टोले त्यांनी लगावले असते, तरी बाजार समिती प्रतिनिधींचे समाधान झाले असते.

परंतु ही दानत देखील त्यांनी दाखविली नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप सत्तार यांची पाठ सोडताना दिसत नाहीत. ते राज्याचे कृषिमंत्री असताना सिल्लोड महोत्सव भ्रष्टाचार प्रकरण चांगलेच गाजले. जाधववाडी येथील छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ८८ कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी अहवाल रद्द करण्याचे आदेश अब्दुल सत्तार यांनी दिले असता त्यास स्थगिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

अशावेळी सत्तार यांनी आत्मपरीक्षण करून कारभार सुधारणे गरजेचे असताना, त्यावर नुसता अकांडतांडव करून ते काय साध्य करतात? बाजार समिती परिषद बारगळली असली, तरी त्यांच्या प्रतिनिधींच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे पणनमंत्र्यांनी जाणून घ्यायला हव्यात. शिवाय एकंदरीतच बाजार समित्यांचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शी, आधुनिक अन् गतिमान कसा होईल, हेही त्यांनी पाहायला हवे.