डॉ. सोमिनाथ घोळवे
उत्तरार्ध
ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या दिवसेंदिवस गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. त्यांच्या मजुरीत वाढीच्या मागणीला थोडासा प्रतिसाद देण्यात येतो. परंतु त्यांचा विमा, शिक्षण, आरोग्य यांसह इतर कल्याणकारी मागण्यांकडे राजकीय नेतृत्वाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होते.

आतापर्यंत ऊसतोडीचे दरवाढ आणि मुकादमाचे कमिशन या दोन मागण्या केंद्रस्थानी ठेवूनच मुकादमांच्या संघटनांनी संप केले. तसेच या हितसंबंधांना पूरक दोन मागण्यावरच तडजोड केली जाते. मजुरांच्या कल्याणाच्या आणि भविष्यातील सुरक्षिततेच्या मागण्यांना प्रत्येक संपाच्या वेळी बगल देण्यात येते.

आतापर्यंत मजुरांच्या मागण्यांसंदर्भात लवाद नेमून त्याद्वारे मार्ग काढण्यात आला आहे. मात्र या लवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. मजुरांच्या समस्या-मागण्या सोडविण्यासाठी या लवादाऐवजी कायमस्वरूपी अशी एक यंत्रणा हवी आहे. त्या यंत्रणेला कायदेशीर आधार असेल. परंतु अशी यंत्रणा का तयार केली गेली नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे.

२० वर्षांपूर्वी साखर कारखान्यांचा हंगाम हा १५० ते १८० दिवसांचा राहत होता. अलीकडे हा हंगाम ४५ ते १२० दिवसांवर आला आहे. यामागे साखर कारखान्यांची वाढती संख्या, सततची दुष्काळी स्थिती आणि हार्वेस्टर मशिन कारणीभूत आहेत. हा कालावधी कमी होणे हा मजुरांना मजुरी कमी मिळण्यात परिवर्तित झाला आहे. त्यामुळे अनेक मजूर सांगतात की पूर्वीप्रमाणे ऊसतोडणीची मजुरी मिळत नाही.

अश्रुबा केदार सांगतात, की २०१९ या वर्षाच्या हंगामात केवळ ४५ दिवस मजुरी मिळाली. या ४५ दिवसांच्या मजुरीत वर्षभर कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा कशा भागवायच्या, असाच प्रश्‍न इतरही अनेक मजुरांनी देखील उपस्थित केला आहे. परिणामी, हळूहळू इतर क्षेत्रात काम-मजुरी शोधण्याचा प्रयत्न कामगार करीत आहेत. मात्र त्यासाठी लागणारे कौशल्य कामगारांकडे नाही.

हार्वेस्टिंग मशिनचा वापर
गेल्या २० वर्षांपासून राज्यातील दुष्काळाच्या चक्रामुळे ऊसतोडणी मजुरांचे प्रमाण वाढत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यात साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना हार्वेस्टर मशिन खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जातेय. शासनाच्या ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’अंतर्गत १.२ कोटीच्या घरात किंमत असलेल्या एका मशिनला ३५ ते ४० लाख रुपये अनुदानही मिळत आहे. या अनुदानाच्या मदतीने हार्वेस्टर यंत्र खरेदी करण्यात येत आहेत. २०१० मध्ये पहिले हार्वेस्टर मशिन राज्यातील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, सनसर, ता. इंदापूर येथे आले.

या मशिनमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने कमी खरेदी होती. पण या त्रुटी दूर केल्याने ऊस उत्पादकांकडून खरेदी वाढली आहे. २०१८-१९ या एका वर्षात २१५ मशिन वेगवेगळ्या साखर कारखाना परिसरातील मोठे शेतकरी आणि कारखान्यांचे संचालक यांच्याकडून खरेदी झाल्या आहेत. तसेच २०० पेक्षा जास्त हार्वेस्टिंग मशिन प्रत्येक वर्षी खरेदी होत आहेत. २०२३-२४ या वर्षासाठी राज्य शासनाने ९०० मशिन खरेदीसाठी अनुदान मंजूर केले आहे. एक मशिन दिवसाला २०० टन, तर मजूर २ टन ऊसतोडणी करतात. अर्थात, एक हार्वेस्टिंग यंत्र १०० मजुरांचे काम काढून घेत आहे.

राज्यभरात गेल्या १० वर्षांत १२५० मशिन कार्यरत असल्याने लाखो मजुरांची मजुरी काढून घेतली आहे. २०२३-२४ या चालू वर्षात अनुदान मंजूर झालेल्या ९०० मशिन जर ऊसतोडणी क्षेत्रात दाखल झाल्या तर सर्व मशिन मिळून जवळपास ४.३० लाख कामगार मजुरीपासून वंचित होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात कामगारांच्या मजुरीचे प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. कामगारांना मजुरीचे पर्यायी क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जात नाही तोपर्यंत यंत्र नको, ही भूमिका संप करणाऱ्या नेतृत्वाने घेणेदेखील अपेक्षित आहे. राज्यातील संपूर्ण उसाची वेळेत तोडणी होण्यासाठी ऊसतोडणी यंत्रे तर वापरावीच लागणार आहेत. अशावेळी शासनाने ऊसतोड मजुरांना पर्यायी मजुरीचे क्षेत्र उपलब्ध करून द्यायला हवे.

दुसरे असे, की हार्वेस्टर मशिनने ऊसतोडणीसाठी ४५० ते ५०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो, तर मजुरांना २८३ रुपये दर दिला जातो. अर्थात, मशिनच्या तुलनेत मजुरांना खूपच कमी दर दिला जातो. मजूर आणि मशिन या दोन्हीला ऊसतोडणीचा भाव समान का नाही.

भावामधील तफावत का, हा प्रश्‍न मजूर वर्गातून उपस्थित केला जातोय. अशा व्यापक दृष्टिकोनातून या मजुरांच्या संपाचा विचार लवादातील प्रतिनिधीकडून होणे अपेक्षित आहे. तरच या मजुरांना न्याय मिळू शकेल. नाहीतर पूर्वीच्या संपाची पुनरावृत्ती होईल आणि केवळ भाववाढीपेक्षा इतर काहीच मजुरांच्या हाती पडणार नाही.

केवळ पाण्याच्या टंचाईमुळे हंगामी स्वरूपात सर्वाधिक मजूर ऊसतोडणीच्या मजुरीसाठी स्थलांतर करताना दिसून येतात. या मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या दिवसेंदिवस गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. त्यांच्या मजुरीत वाढीच्या मागणीला थोडासा प्रतिसाद देण्यात येतो.

परंतु त्यांना विमा संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य यांसह इतर कल्याणकारी मागण्यांकडे राजकीय नेतृत्वाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होते. एका-एका मजूर कुटुंबाच्या चार-चार पिढ्या या ऊसतोडणी मजुरीत आहेत. या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न असो, की इतर कामगारांप्रमाणे मिळणाऱ्या सोईसुविधा देण्यासाठी कोणतेही नेतृत्व पुढे येत नाही.

पूर्वापार चालत आलेल्या समस्यांबरोबरच जागतिकीकरण उदारीकरण आणि खासगीकरणाने नवीन आव्हाने कोणती उभी केली आहेत, ही आव्हाने पेलताना ऊसतोड मजुरांची आर्थिक घसरण घडून येत आहे. अशा परिस्थितीत ‘कोयतामुक्ती’च्या दिशेने वाटचाल असायला हवी.

कोयतामुक्ती करताना राज्यातील ऊसतोड मजुरांना उपजीविकेसाठी इतर पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. जोपर्यंत ऊसतोड मजूर तोडणीचे काम करतात, तोपर्यंत त्यांना ओळखपत्रांपासून ते शिक्षण आरोग्य असा सर्व सोईसुविधा मिळायला हव्यात. त्याचबरोबर कोयतामुक्तीसाठी काय उपाययोजना करता येऊ शकतात, याचा विचार शासन-प्रशासनाकडून होणे आवश्यक आहे.

राज्याच्या दुष्काळी गावांतून ऊसतोड मजूर निर्माण झाले आहेत. राज्यात ऊसतोडणी यंत्राची संख्या जसजशी वाढेल, तशी या मजुरांच्या मजुरीवर गदा येणार आहे. अशावेळी ऊसतोड मजुरांची संख्या मुळातूनच कमी करावी लागणार आहे. राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त झाली तर गावांतच शेतीसह इतर शेतीपूरक व्यवसायांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

असे झाल्यास दुष्काळी पट्ट्यातील किमान अल्प-अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांना तरी ऊस तोडणी मजूर म्हणून स्थलांतर करावे लागणार नाही. गावातील केवळ भूमिहीनांना ऊस तोडणी मजुरीसाठी गाव सोडावे लागेल. अर्थात, ऊसतोडणी मजुरांची संख्या कमी होईल, त्यांना ऊसतोडणी हंगामात पुरेशी मजुरी मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे संख्येने कमी ऊस तोड मजुरांना शिक्षण, आरोग्यापासून ते सर्व कल्याणकारी सोईसुविधा पुरविता येतील, या दिशेने शासन-प्रशासनाने विचार करायला हवा.