रमेश जाधव

राज्यात शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या बोगस निविष्ठांना (बियाणे, खते, कीटकनाशके) आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यांच्या विरोधात कृषी सेवा केंद्रचालकांचा तीन दिवसीय बंद सुरू आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सरकारने दखल घेतली नाही, तर यापुढील काळात बेमुदत बंद पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्यात निविष्ठांसाठीचे सध्याचे कायदे कालबाह्य असून, त्यात ठोस शिक्षा आणि नुकसानभरपाईची तरतूद नाही. त्यामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी यासंदर्भातील चार नवीन विधेयके सभागृहात मांडली. त्यावर सखोल चर्चेची आवश्यकता असल्याने ती संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील पुढची कार्यवाही अपेक्षित आहे. बोगस निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होते. त्यांचा संपूर्ण हंगाम वाया जातो. केवळ त्या निविष्ठांसाठी मोजलेले पैसे वाया जात नाहीत, तर जे नवीन पीक येणार होते, ते बाजारात विकून पैसे मिळाले असते, ते अक्कलखाती जमा होतात. सध्याच्या कायद्यांमध्ये निविष्ठा उत्पादक कंपनीकडून नुकसानभरपाई वसुलीची तरतूदच नाही. तसेच दोषींना हास्यास्पद शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सध्याचे कालबाह्य कायदे रद्द करून नवीन कायदे करण्याची आवश्यकता आहेच.

वाद निर्माण झाला आहे तो नवीन कायद्यांतील काही तरतुदींवरून. कृषी निविष्ठा उत्पादक आणि विक्रेते हे चोरच आहेत असे समजूनच या कायद्यांचा मसुदा तयार केल्याची प्रतिक्रिया निविष्ठा उद्योगातून उमटली आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड अधिनियम (एमपीडीए ॲक्ट) यामध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये बियाणे अपराधी, खत अपराधी आणि कीटकनाशक अपराधी या नवीन घटकांचा समावेश केला आहे. गुंड प्रवृत्तींच्या व्यक्तींसाठी असलेल्या या कायद्यामध्ये कडक शिक्षेची तरतूद असून, त्यात कृषी निविष्ठा उत्पादक आणि विक्रेत्यांना समाविष्ट केल्यामुळे उद्योगामध्ये नाराजी आहे.

तसेच शेतकरी नुकसानभरपाई रक्कम अधिनियम २०२३ (एमपीसीएफ ॲक्ट) हा कायदा या व्यवसायासाठी लागू करण्यात आला आहे. बियाणे उगवले नाही किंवा कंपनीने केलेल्या दाव्याप्रमाणे त्याचे परिणाम दिसून न आल्यास तसेच खत आणि औषधाचा दुष्परिणाम दिसून आला, तर हा गुन्हा समजला जाऊन शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद त्यात आहे. त्याला उद्योगाचा विरोध आहे. तसेच विक्रेते अधिकृत उत्पादकांकडून निविष्ठा खरेदी करून त्यांच्या मूळ पॅकिंमध्येच शेतकऱ्याला विकत असल्यामुळे ती उत्पादने अप्रमाणित ठरल्यास किंवा त्या उत्पादनांमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये; उत्पादक कंपनीबरोबर विक्रेत्यालाही सहगुन्हेगार बनवण्याची तरतूद रद्द करून त्यांना साक्षीदार समजले जावे, अशी विक्रेत्यांची मागणी आहे.

निविष्ठा उद्योगाकडून घेतल्या गेलेल्या या आक्षेपांवरती चर्चा करून मार्ग काढणे शक्य आहे. त्यासाठी कृषिमंत्री मुंडे यांनी सक्रिय भूमिका बजावण्याची आवश्यकता आहे. परंतु या आक्षेपांची ढाल पुढे करून नवीन कायदेच नकोत, आहे ते कायदे पुरेसे आहेत, अशी भूमिका उद्योगाकडून रेटली जात आहे. हा दृष्टिकोन मात्र आक्षेपार्ह आणि निंदाव्यंजक आहे. आजच्या काळाला सुसंगत अशा नवीन कायद्यांची गरज आहेच. या प्रकरणाला आणखी एक कोन आहे. आधी कडक आणि अवास्तव तरतुदी करून उद्योगाला भीती घालायची आणि नंतर मांडवली करून नवीन कायद्यांच्या हेतूलाच हरताळ फासणाऱ्या ‘सुधारणा’ विधेयकांत करायच्या, हा तर राजकीय सत्ताकेंद्राचा अजेंडा नाही ना, अशीही शंका घेण्यास जागा आहे. सरकारने अल्पकालीन लाभासाठी आपल्या विश्‍वासार्हतेवर बोळा फिरवून शेतकरीहिताला तिलांजली देऊ नये.