कोल्हापूर गूळ बाजारासंबंधीत (Jaggery Market) मागील दशकभरातील बातम्यांवर नजर टाकली तर ‘सौदे बंद, सौदे सुरू’ अशा ९० टक्के बातम्या दिसून येतील. कधी जागेच्या परवान्यावरून बाजार समिती प्रशासन आणि व्यापारी यातील वाद, कधी स्थानिक कराच्या विरोधात स्थानिक प्रशासन आणि व्यापारी वाद, कधी कामाच्या तासांवरून तर कधी मजुरीत (Labor Wage) वाढ मिळावी म्हणून माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यातील वाद, तर कधी गुळाला वाढीव दर मिळावा, व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबावी म्हणून उत्पादक शेतकरी (Jaggery Producer) आणि व्यापारी यांच्यातील वाद, असा वाद कोणताही असो गुळाचे सौदे बंद (Jaggery Deals) पाडले जातात.

मग चर्चेची गुऱ्हाळे रंगतात. निवेदनांचे सत्र सुरू होते. अनेक वेळा सौदे बंद संबंधित वाद बाजार समिती आवारात मिटत नाही. मग हा वाद जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत जातो. अशावेळी जिल्हाधिकारी मध्यस्थी करून काहीतरी तोडगा काढतात. परंतु असे अल्पावधीसाठी मिटविलेले वाद पुन्हा डोके वर काढतात आणि सौदे बंद होतात. असे दरवर्षीच्या गूळ हंगामात अनेक वेळा घडते.

खरे तर वारंवारच्या गूळ सौदे बंदमुळे सर्वच बाजार घटकांचे नुकसान होते. मात्र, याचा सर्वाधिक फटका बसतो तो उत्पादक शेतकऱ्यांना! परंतु लक्षात घेते कोण? अधिक गंभीर बाब म्हणजे वारंवार सौदे बंदमुळे गुळासाठी प्रसिद्ध कोल्हापूर बाजार समितीच्या नावलौकिकाला धक्का बसत आहे.

असे असताना बाजार समिती प्रशासन मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधून ‘गांधारी’ची भूमिका घेत आहे. गुळाच्या व्यवहारांवर बाजार समितीचे कुठलेही नियंत्रण नसल्यास बाजार समितीत सौदे करायचेच कशासाठी, असाही सवाल उद्योगातून विचारला जातोय.

राज्यात ऊस लागवड वाढत असली, तरी गुऱ्हाळांकडे उत्पादकांचा कल कमीच आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कमी गुऱ्हाळे सुरू आहेत. गुळाची बाजारातील आवकही घटली आहे. गुळाची आवक कमी असूनही अपेक्षित दर उत्पादकांना मिळत नाही.

ऊस उत्पादन, गूळ निर्मिती, तसेच विक्रीचा वाढलेला खर्च आणि मिळणारा कमी दर यामुळे गूळ उत्पादकांचे अर्थकारण बिघडले आहे. त्यामुळे गुळाचे उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उत्पादकांनी घेतला आहे.

सर्वसाधारणपणे ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला गूळ हंगाम एप्रिलपर्यंत चालतो. परंतु यावर्षी फेब्रुवारीतच गुऱ्हाळे बंद होतील की काय, असे सध्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे कोल्हापूरची गुळाची बाजारपेठ आणि गुळाला सुद्धा स्पर्धा वाढली आहे.

कोल्हापुरातून गुजरातला मोठ्या प्रमाणात गूळ जात असताना आता गुजरातचे व्यापारी सांगली, कऱ्हाड एवढेच नाही तर कर्नाटकातून गूळ उचलू लागले आहेत. तेथील बाजार समित्या हे बाहेर राज्यातील व्यापाऱ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी त्यांना सौद्यात सवलती देत आहेत.

अशाप्रकारे गूळ उत्पादक, कोल्हापूरचा गूळ आणि गुळाची बाजारपेठ अशा सर्वांच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना देखील काही ना काही वादावरून सौदे बंद करण्यात बाजार समिती धन्यता मानत असेल तर सर्व घटकांचे अवघड आहे. अशावेळी काही झाले तरी गुळाचे सौदे बंद पडणार नाहीत, यासाठी बाजार समितीने पुढाकार घ्यायला हवा.

बाजार समितीत विविध घटक एकत्र आले म्हणजे वाद-विवाद होणारच! परंतु असे वाद सौदे चालू ठेऊनही मिटविता येतात, हे सर्व बाजार घटकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. २०१४ च्या गूळ हंगामात सौदे सुरळीत चालावेत म्हणून व्यापारी, आडते, माथाडी कामगार, गूळ उत्पादक शेतकरी यांच्यात सामंजस्य करार होणार होता. असा करार आता सर्व घटकांनी लवकरच करून हंगामात गुळाचे सौदे बंद न पाडता सुरळीत चालू ठेवावेत. अन्यथा, याची मोठी किंमत बाजार घटकांना मोजावी लागेल.