Levy of Market Charges Update : राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी १०० हून अधिक बाजार समित्या तोट्यात आहेत. उर्वरित पैकी काही बाजार समित्या सोडल्या, तर बाकीच्यांची आर्थिक परिस्थितीही बेताचीच आहे. अशावेळी सरकारसह व्यापारी, अडते, संचालक मंडळ, प्रशासन या घटकांनी बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना बाजार शुल्काची आकारणी थेट ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

विशेष म्हणजे शेतकरी, त्यांच्या कोणत्याही संघटनेने याबाबतची मागणी केली नव्हती, मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चिला गेला नाही. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी केवळ अन् केवळ व्यापारी लॉबीला खूष करण्यासाठी बाजार समित्यांच्या मुळावर उठणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. बाजार शुल्क हे खरेदीदारांकडून घेतले जाते. परंतु त्याचा अप्रत्यक्ष बोजा हा शेतकऱ्यांवरच पडतो. अशावेळी बाजार शुल्क कमी करून आम्ही शेतकऱ्यांनाच फायदा पोहोचवत आहोत, असे व्यापारी सैद्धांतिकदृष्ट्या दाखवत असले, तरी प्रत्यक्षात असा फायदा शेतकऱ्यांकडे पोहोचत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

व्यवस्थापन, देखभाल दुरुस्ती, आस्थापना, पायाभूत सुविधा ही कामे वर्षानुवर्षांपासून बाजार समित्यांनी आपल्या उत्पन्नावर आधारीत करून ठेवल्या आहेत. अशावेळी बाजार समित्यांचे उत्पन्न निम्म्यावर आले तर ही व्यवस्थाच कोलमडून पडेल. बाजार शुल्क कमी केल्यामुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या राज्यातील अनेक बाजार समित्या बंद पडतील. या सर्वांच्या परिणाम स्वरूप बाजार शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाला प्रचंड विरोध होत असल्याचे पाहून एकाच दिवसात पलटी मारून पुन्हा बाजार शुल्क ‘जैसे थे’ करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. कोणतीही चर्चा, अभ्यास न करता निर्णय घेतल्यास तो अंगलट येऊन तोंडघशी पडावे लागते, याचे हे उत्तम उदाहरण!

आधी शेकडा ७५ पैसे ते १ रुपया बाजार शुल्क आकारल्या जात होते. ते कमी करून २५ पैसे ते ५० पैसे करण्यात आले होते. विरोधानंतर राज्य शासनाने सपशेल माघार घेऊन पुन्हा ते ७५ पैसे ते १ रुपया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी बाजार शेकडा २५ पैसे ते ५० पैसे बाजार शुल्क आकारतात. अशावेळी बाजार शुल्कात बदल करायचाच होता तर त्यांनी शेकडा २५ पैसे ते १ रुपया असा करणे अपेक्षित होते. दांगट समितीची देखील हीच शिफारस होती. परंतु फेर निर्णयात देखील शासनाने ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ वाचले आहेत.

२५ पैसे ते १ रुपया बाजार शुल्काचा निर्णय घेतला असता तर स्पर्धेत उतरणाऱ्या बाजार समित्या यात सवलत देऊ शकल्या असत्या. ऑनलाइन ट्रेडिंगला चालना मिळण्यासाठी अशी ट्रेडिंग करणाऱ्यांना बाजार शुल्कात सवलत देता आली असती. परंतु मधला मार्ग न बघता अगदी टोकाचाच निर्णय घ्यायचा, असेच सरकारचे धोरण या दोन्ही निर्णयांतून दिसून येते. बाजार समित्या शेतकऱ्यांची लूट करीत असताना त्यांच्या उत्पन्नात घट केल्यानंतर ‘बरे झाले’, अशाही काही प्रतिक्रिया उमटत होत्या. एक व्यवस्था म्हणून उभी केलेली कोणतीही

संस्था वाईट नसते. संबंधित संस्थेत काम करणारे लोक, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा कशी आहे, यावर ती संस्था चांगली की वाईट हे ठरत असते. राज्याचा एपीएमसी ॲक्ट तर देशात सर्वांत चांगला मानला जातो. बाजार समितीतील व्यापारी, आडते, संचालक यांचा हेतू वाईट, चुकीचा असेल तर कितीही चांगले निर्णय घ्या, कितीही चांगले कायदे करा, त्यात चांगले काम होणार नाही. अशावेळी व्यवस्थेतील दोष, अनियमितता दूर करण्याऐवजी ती व्यवस्थाच बंद करण्याचा विचार योग्य नाही. शेतीमालाचा बाजार वाढत असताना बाजार समित्यांचे अस्तित्व टिकवावेच लागणार आहे.