अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना, चीन आणि ऑस्ट्रेलिया आदी देश वायदे बाजारात पारदर्शकता आणून त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. भारतात मात्र तुघलकी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मातीत घालण्याचे काम वायदेबंदीसारखी अस्त्रे वापरून सुरू आहे.

प्रत्येक सरकार शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य आणि उत्पन्न वाढवण्याचे स्वप्न दाखवत सत्तेत येते. मोदी सरकारने त्यापुढे जाऊन शेती सुधारणा, बाजार स्वातंत्र्य, शेतीमाल विक्रीसाठी ई प्लॅटफाॅर्म आदी स्वप्ने दाखवली. पण प्रत्यक्षात होणारे निर्णय पाहता शेतीमाल बाजार जुनाट पद्धतीने आणि व्यापारी वर्गाच्या अधिपत्याखालीच सुरू ठेवण्याची सरकारची मानसिकता असल्याचे स्पष्ट होते.

कोरोना काळात सर्वच पातळ्यांवर महागाई वाढली होती. पेट्रोल, डिझेल, ट्रॅक्टर, खते, कीटनाशके, यंत्रे, मजुरी यांच्या किमती किंवा खर्च जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढला होता. साहजिकच शेतीमालाचेही दर वाढले होते. त्यामुळे सरकारने २० डिसेंबर २०२१ रोजी सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरी, मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, गहू, तांदूळ, हरभरा, कच्चे पाम तेल आणि मुगाच्या वायद्यांवर बंदी घातली. पण वायदेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचा सोडा, ग्राहकांचा तरी काय फायदा झाला, याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही.

सरकारी आकडे पाहिले तर खाद्यतेल, गहू आणि तांदळाचे भाव हे आजही गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहेत. त्या वेळी कोरोनामुळे उत्पादन घट आणि वाहतुकीतील अडचणी यामुळे दर वाढले होते. सध्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा मर्यादित असल्याने दर वाढले. ज्या काही शेतीमालाचे दर कमी आहे, ते एकतर देशातील उत्पादन वाढल्याने किंवा सरकारने आयातीचा उंट आपल्या तंबूत घेतल्याने झाले आहेत. यात वायदेबंदीचा काहीच संबंध नाही किंवा तसे अहवालही नाहीत. असे असतानाही सरकारने वायदेबंदी पुन्हा एक वर्षासाठी वाढवली आहे.

वायद्यांमुळे अवास्तव दरवाढ होत असल्याचा दावा केला जातो. मग मागील वर्षभरापासून हरभरा भाव दबावात का आहेत? शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा क्विंलमागे ८०० रुपये कमी दर मिळाला. सध्याही हरभऱ्याला ४ हजार ३०० ते ४ हजार ६०० रुपये दर आहे. मग हरभऱ्यावर वायदेबंदी का, असा प्रश्‍न उभा राहतो.

सरकारने केवळ मोठे व्यापारी आणि उद्योगांच्या लाॅबीसमोर झुकून वायदेबंदी केल्याची चर्चा सुरुवातीपासूच बाजारात आहे. कारण छोटे व्यापारी, आयातदार आणि प्रक्रियादारांना वायदे फायद्याचे ठरतात. ते आपली जोखीम वायद्यांच्या माध्यमातून कमी करत असतात. पण मोठ्या व्यापारी संस्था आणि उद्योगांना बाजार आपल्या ताब्यात ठेवण्यास वायद्यांमुळे अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना वायदे नको असतात. त्यामुळे या संस्था लाॅबिंग करून आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडत आहेत, अशी बाजारात चर्चा आहे. याचा शेतकऱ्यांना मात्र फटका बसणार आहे.

सध्या भारतीय शेतकरी वायद्यांमध्ये कमी व्यवहार करत आहेत. मात्र वायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना पुढील काळातील दराची माहिती मिळते. यंदा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांनी दरवाढीच्या अपेक्षेने माल मागे ठेवला आहे. वायदे सुरू असते तर शेतकऱ्यांना आपल्याला अपेक्षित दर कधी मिळेल, याची कल्पना आली असती. वायदेबंदीचा फायदा घेऊन काही घटक बाजारात अफवा पसरवून नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकण्यास भाग पाडत आहेत.

चीनने सक्षम वायदे बाजाराचे माॅडेल उभे करून जवळपास सर्वच पिकांचा समावेश त्यात केला आहे. अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियामधील शेतकरी आपला माल पेरणीच्या काळातच वायद्यांमधून विकतो. हे देश वायदे बाजारात पारदर्शकता आणून त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. भारतात मात्र तुघलकी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना मातीत घालण्याचे काम वायदेबंदीसारखी अस्त्रे वापरून सुरू आहे.