Climate Chanage : अत्यंत प्रतिकूल अशा हवामानामुळे राज्यात द्राक्षाचे क्षेत्र निम्म्याने घटेल, असे यातील जाणकारांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. आता घटत्या हापूस आंबा उत्पादनामुळे त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग चांगलाच संकटात सापडला आहे. गेल्या वर्षी विपरीत हवामानामुळे ४० ते ५० टक्के आंबा उत्पादन (Mango Production) घटले. या वर्षी तर हापूस आंब्याची परिस्थिती फारच बिकट आहे.

अतिवृष्टी, लांबत असलेल्या पावसाने मोहोर प्रक्रिया बिघडत आहे. हापूसला मोहोर टप्प्याटप्याने येत आहे. आंबा ऐन मोहरात असताना सातत्याने ढगाळ वातावरण राहत असल्याने मोहोर गळून जातोय.

आंबा पक्व होताना आलेल्या उष्णतेच्या लाटेने आणि आता पक्व होऊन काढणीला सुरुवात झाल्यावर वादळी पाऊस आणि गारपिटीने आंब्याचे खूप नुकसान झाले आहे. या वर्षी तर हवामानातील अशा बदलाने आंब्याचे केवळ १५ टक्केच उत्पादन मिळेल, असा अंदाज वर्तविला जातोय.

एकीकडे व्यवस्थापन खर्च सातत्याने वाढत असताना आंब्याचे उत्पादन मात्र घटत आहे. आंबा उत्पादकांना हा दुहेरी फटकाच म्हणावा लागेल. हापूसचे उत्पादन हाती लागेपर्यंत निसर्ग कधी दगा देईल ते सांगता येत नाही.

हापूसचे उत्पादन मिळाल्यानंतरही क्लस्टरनिहाय मूल्यसाखळी विकसित न झाल्यामुळे म्हणावा तसा दर मिळत नाही. या वर्षी तर हापूसचे उत्पादन कमी असले तरी उत्पादकांना कमीच दर मिळतोय. हापूस आंब्याला उत्पादकांच्या पातळीवर दर्जानुसार ३०० ते ६०० रुपये प्रतिडझन दर मिळत आहे.

मुंबई, पुण्यासह इतर शहरांमध्ये ग्राहकांना प्रतिडझन दर्जानुसार ७०० ते १००० रुपये मोजावे लागत आहेत. आंबा प्रक्रिया उद्योजकांची परिस्थितीही फारच बिकट दिसते. कॅनिंगसाठी हापूस उपलब्धच होतो की नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.

कारण कमी प्रतीचे, डागाचे आंबेसुद्धा खाण्यासाठी विकले जात आहेत. अशावेळी लहान-मोठे प्रक्रिया उद्योग चालू ठेवण्यासाठी आंबा खरेदी करायचा म्हटला तर त्यासाठी उद्योजकांना पण अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे आंबा पोळीपासून ते पल्पपर्यंत अशा सर्वच प्रक्रियायुक्त पदार्थांचे दर या वर्षी वाढले तर नवल वाटायला नको.

हापूसने आपल्या अप्रतिम चवीने जगभर प्रसिद्धी मिळविली आहे. हापूस आंब्याला जीआय टॅग सुद्धा मिळाला आहे. कोकणातील आंबा उत्पादकांना आर्थिक सुबत्ता मिळवून देणारे हे फळ आता नैसर्गिक आपत्ती, तसेच काढणीपश्‍चात सेवासुविधांच्या अभावाने चांगलेच अडचणीत आले आहे.

फळाचा राजा हापूस आणि त्याच्या उत्पादकांना वाचवायचे असेल, तर बाग व्यवस्थापनापासून ते प्रक्रिया निर्यातीपर्यंत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. आंबा बागेत छाटणीचे नियोजन करून मोहर एकाच वेळी कसा येईल, हे पाहायला हवे.

बदलत्या नैसर्गिक परिस्थितीतही अपेक्षित उत्पादन आंबा उत्पादकांच्या हाती लागेल, यासाठीची तत्काळ सल्ला देणारी यंत्रणा हापूस क्लस्टरमध्ये कृषी आणि हवामानशास्त्र विभागाने निर्माण करायला पाहिजेत.

एवढे करूनही नुकसान झाले तर सक्षम विमा संरक्षण आंबा उत्पादकांना मिळायला पाहिजेत. केवळ आंबा महोत्सव भरवून चालणार नाही, तर हापूसच्या देशांतर्गत विक्री व्यवस्थेची एकंदरीतच नीट घडी पणन विभागाने बसवून द्यायला पाहिजेत.

हापूस निर्यातीसाठीच्या सर्व सुविधा वाशीऐवजी रत्नागिरी, देवगड भागांत निर्माण झाल्या असत्या, तर उत्पादकांकडून थेट निर्यात झाली असती. आता हापूस निर्यातीत बहुतांश व्यापारी आहेत.

प्रक्रियेसाठी जात असलेल्या आंब्याला हमीभावाची मागणी उत्पादकांनी मागील अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे. त्यावरही विचार व्हायला हवा. पिकलेल्या आंब्यापासून पल्प, ज्यूस, पोळी, तर कैरीपासून मुरंब्बा, जाम, जेली, चॉकलेट्स, पन्हे, लोणचे, सरबत बनविता येतात.

पिकलेला आंबा तसेच कैरी प्रक्रियेत मोठ्या उद्योजकांबरोबर छोटे उद्योजक, महिला बचत गट यांचाही सहभाग ‘स्टार्ट अप’च्या माध्यमातून वाढायला हवा. असे झाले तरच मूल्यवर्धनातील नफा आंबा उत्पादकांच्या पदरात पडेल आणि हापूसच्या मधुर चवीची गोडी उत्पादकांनाही चाखता येईल.