Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्र राज्यात मागील १० दिवसांपासून गारपिटीचा (Hailstorm) कहर सुरू आहे. वादळी वारे, पाऊस आणि गारपिटीने रब्बी-उन्हाळी पिके (Rabi Crop) उद्‍ध्वस्त केली. द्राक्ष, आंब्यासह इतरही फळपिकांना या गारपिटीचा मोठा फटका बसला.

शिवाय कांदा, टोमॅटो, कलिंगड आदी भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. गारपीट ही नित्यनेमाने घडणारी हवामानाची घटना नाही, असे म्हणून याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

त्यामागचे कारण म्हणजे पूर्वी एप्रिल-मे या महिन्यांत होणाऱ्या वळवाच्या पावसासोबत एखाद्या भागात गारपीट होत होती.

परंतु २०१४ मध्ये राज्यात सलग दोन महिने गारपीट सुरू होती. तेव्हापासून प्रत्येक वर्षी जानेवारी ते मे या काळात गारपीट होत आहे. २०१६ मध्ये देखील मार्च ते मे या काळात गारपिटीने शेतीचे मोठे नुकसान केले.

या वर्षी देखील मार्च, तसेच आता एप्रिलमध्ये गारपिटीचा धुमाकूळ सुरू आहे. अर्थात, जानेवारी ते मे असा गारपिटीचा काळ वाढला. संपूर्ण महाराष्ट्र अशी गारपिटीची व्याप्ती देखील वाढली.

महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात पंधरा-वीस दिवस गारपीट लागून राहत आहे. अशावेळी गारपीट ही क्वचितप्रसंगी कुठे तरी घडणारी घटना म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

२०१४ मधील गारपिटीनंतर आता महाराष्ट्र गारपीटप्रवण प्रदेश झाला आहे. त्यामुळे गारांचा सविस्तर अभ्यास करून गारपिटीमुळे होणारे शेतीसह इतरही नुकसान कमी कसे करता येईल, याबाबतच्या चर्चा शासन-प्रशासन पातळीवर रंगल्या. परंतु चर्चेच्या पुढे हा विषय काही गेला नाही, त्याचा प्रत्यय या वर्षीच्या गारपिटीत येत आहे.

गारपिटीचा ढग विशिष्ट प्रकारचा (क्युम्युलोनिम्बस) असतो. वादळी (थंडरस्ट्राँम) वातावरणीय स्थितीमुळे अशा ढगांची निर्मिती होते. हवामान तज्ज्ञांकडूनच्या निरीक्षणातून गारपिटीचा ढग सहज ओळखता येतो.

एवढेच नाही तर समुद्राचे वाढणारे तापमान, उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रमाण, त्याचे तापमान, हवामानातील आर्द्रता, तयार होणारे ढग त्यांची घनता, आकारमान, तापमान यांचा अभ्यास करून गारपिटीचा अंदाज देणे शक्‍य आहे.

यासाठी अभ्यास, संशोधन होऊन तसे मॉडेल विकसित होणे गरजेचे आहे. असे मॉडेल विकसित झाले म्हणजे गारपिटीचा अंदाज वर्तवून, तसेच ते तत्काळ संबंधित लोकांपर्यंत पोहोचवून होणारी जीवित-वित्तहानी काही प्रमाणात टाळता येते.

गारपिटीची घटना टाळण्यासाठी किंवा गारपीट तीव्रता कमी करण्यासाठी हवामान बदल विज्ञान-तंत्रज्ञानाने आजपर्यंत खात्रीशीर संयंत्र किंवा तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिलेले नाही.

परंतु काही प्रमाणात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘क्लाउड सीडिंग’ तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गारपिटीची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. अमेरिका, युरोप, चीनमध्ये तसे केलेही जाते. आपल्याकडे यावर व्यापक काम व्हायला हवे.

गारपीट झाली तरी ॲण्टिहेलगन वापरूनही पिकांचे नुकसान टाळता येते किंवा कमी करता येते, हे द्राक्षावरील प्रयोगातून सिद्ध झाले आहे.

असे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी वापरायचे म्हटले तर खूप महागात पडते. त्यामुळे उच्चमूल्ययुक्त पिकांमध्ये ॲण्टिहेलगन वापरण्यासाठी शासनाने मदत करायला पाहिजे.

गारपिटीनंतरच्या नुकसानीत पाहणी-पंचनामे होत नाहीत, झाले तर आर्थिक मदत मिळत नाही, असा शेतकऱ्यांचा यापूर्वीचा अनुभव आहे. गारपिटीत होणाऱ्या नुकसानीला विमा संरक्षणही आहे.

परंतु नुकसानग्रस्त पिकांचे छायाचित्रे काढून त्यावर वेळ, ठिकाण, तारीख टाकून ते ७२ तासांच्या आत शेतकऱ्यांनीच विमा कंपन्यांना कळवायचे आहे. असे बहुतांश शेतकरी करू न शकल्यामुळे ते विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. गारपिटीमध्ये क्षणार्धात शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जातो.

हा धक्का शेतकऱ्यांसाठी मोठा असतो. अशावेळी तत्काळ आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन केंद्र-राज्य शासनाने गारपीटग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना विनाविलंब आर्थिक मदत पोहोचवायला हवी.