‘मोदीजी, तुम्ही देशात प्रचंड महागाई करून ठेवली आहे. इथपर्यंत की पेन्सिल, खोडरबर आणि मॅगीसुद्धा महाग झाले आहेत. पेन्सिल मागीतली तर आई मला मार देते. वर्गातील मुले माझी पेन्सिल चोरी करतात, आता मी काय करू’, अशी निरागस तक्रार उत्तर प्रदेशातील अवघ्या पाच वर्षाच्या कृती दुबेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. कृतीच्या हस्ताक्षरातील हे पत्र सोशल मीडियावरही धुमाकूळ घालत आहे. आकाशवाणीवर ‘मन की बात’ करणाऱ्या मोदींनी अद्याप या पत्राला उत्तर दिलेले नाही. ही व्यथा केवळ कृतीची नाही. संपूर्ण देशातील हे वास्तव आहे. कृतीच्या भावना सरकार कदाचित बेदखल करीलही, परंतु महागाईच्या मुद्यावर आतापर्यंत शांत बसलेल्या विरोधकांना निमित्त मिळाले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून महागाई आणि बेरोजगारी यांच्यावर चर्चेची जोरकस मागणी विरोधकांची होती. ‘हो हो आम्ही कुठे घाबरतो, करुया ना चर्चा!’, असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला यावर चर्चा करायला अधिवेशनाचा सोळावा दिवस उजाडावा लागला.

मागच्या आठवड्यात सोमवारी लोकसभेत आणि मंगळवारी राज्यसभेत महागाईवर अल्पकालीन चर्चा झाली. पाच तासांच्या या चर्चेत विरोधी सदस्य आक्रमक झाले होते. सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. सत्तेत येण्यापूर्वी मोदींनी केलेल्या भाषणांचे दाखले विरोधक देत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया का घसरतो? रुपया आणि काँग्रेसची इज्जत दिवसेंदिवस घसरत असल्याचे गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री मोदींनी केलेल्या विधानावर विरोधकांकडून उलटप्रश्न केले जात आहेत. रुपयाची सध्याची अवस्था पाहता भाजप सरकारला याचा खुलासा करणे अवघड जात आहे. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यावर लादलेला उपकर, महागाई व बेरोजगारी यांची टक्केवारीची गोळाबेरीज ‘५६’ करून दाखवली. राज्यांवरील सेस २० टक्के, बेरोजगारी २९ टक्के आणि महागाईचा उच्चांक सात टक्के या सगळ्यांना ‘५६ इंचाशी’ जोडणे ही बाब विनोद म्हणून ठीक आहे. परंतु याविरोधात हेच तृणमूल काँग्रेस अन्य विरोधी पक्षाला एकत्रित घेऊन कधी सरकारशी लढताना दिसले नाही.

टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपणातून बातम्या होतात आणि या नेत्यांचा गंभीर विषयावरील लढा तिथेच संपतो. याच पक्षाच्या खासदार काकोली घोष दस्तीदार लोकसभेत वांगे आणतात, कापतात आणि खातात. महागडे तेल घेण्याची सामान्यांची कुवत आता उरली नाही, हे त्यांना सांगायचे होते. परंतु हा संदेश सगळ्या विरोधकांचा एकसुरी आवाज बनत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे या सामान्यांच्या प्रश्नांना लोकसभेत सातत्याने लावून धरतात. महागाईवरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी जीएसटीतून आता फक्त देवच सुटला, अशी टीका करीत महगाईकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ‘दत्त, दत्त दत्ताची गाय’ ही कविता वाचून दाखवत गायीच्या दुधापासून निर्मित होणारे पदार्थ आणि त्यावर लावलेल्या जीएसटीची त्यांनी पोलखोल केली.

काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील भाज्यांची माळ गळ्यात घालून सभागृहात आल्या. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी महागाईचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले हे खरे असले तरी अर्थव्यवस्थेच्या दूरवस्थेवर मोदी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, त्यातून महागाई आणि बेरोजगारीचे सत्य लोकांपुढे येऊ द्यावे, याबाबत विरोधकांना चिवटपणे लढा देता आला नाही.

सीतारामन यांची दमछाक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन महागाई असल्याचे नाकारत नाहीत. कोविडमुळे संपूर्ण जगाचेच हाल झाले. शिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वैश्विक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. तरीही भारतात महागाई सात टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात राखता आली. हे सांगून महागाईला मोदी अजिबात जबाबदार नाहीत, याचा खुलासा करताना त्यांना कौशल्य पणाला लावावे लागले. मोदींमुळे देशाचा विकास होतो. जागतिक स्पर्धेत भारत मोदींमुळेच गतीने दौडतो. आधी भारताला जगात विशेष सन्मान नव्हता, आता मोदींमुळेच मिळतो, अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या नेत्यांना महागाईचा ‘म’ मोदींना चिकटविण्याची भीती वाटते. महागाई का? असा प्रश्न विचारला तरी सीतारामन संतापतात.

आठ वर्षांत त्यांनी काय केले यापेक्षा तुम्ही (काँग्रेसने) कोणता उजेड पाडला होता, याचा जाब त्या विचारतात. यूपीएच्या काळात तब्बल २२ महिने नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई होती. काही काळ तर दोन आकड्यांमध्ये महागाई होती. उलट आम्हाला प्रश्न विचारला जातो की, महागाई सात टक्यांपेक्षा कमी का नाही? श्रीलंका आणि पाकिस्तान सारखी स्थिती भारतात येणार नाही, असे त्यांचे महागाईच्या चर्चेला उत्तर असते. एकीकडे मोदींना जगातील बलाढ्य नेता म्हणून प्रोजेक्ट करायचे आणि दुसरीकडे भारताच्या तुलनेत अन्य छोट्या देशांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे अधोरेखीत करायचे. यातूनच महागाई, बेरोजगारीमध्ये भारत नेमका कुठे आहे, याचे दर्शन होते. मोदी सरकार हे विसरते की महागाई, तथाकथीत भ्रष्टाचारामुळेच मतदारांनी काँग्रेसला दूर सारले. गुजरातमध्ये विकास पुरूष म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या मोदींच्या हाती दुसऱ्यांदा देश दिला. तरीही काँग्रेसने अमके पाप केले होते हे वारंवार सांगून मोदींचे सरकार पुढे चालेलही; परंतु सामान्यांचे महागाईमुळे जे कंबरडे मोडले आहे आणि बेरोजगारीमुळे हाल होताहेत त्यातून त्यांना बाहेर कोणी काढायचे?

काँग्रेसचा ‘ब्लॅक फ्रायडे’

महागाई आणि बेरोजगारी यावर संसदेत सरकार विरोधकांचे समाधान करू शकले नाही. त्यामुळे काँग्रेसने ही लढाई रस्त्यावर आणली. आंदोलनानंतर ‘देर से आये, दुरुस्त आये’ असे शेरेही त्यांना मिळाले. शुक्रवारी देशभर आंदोलन झाले. काँग्रेसच्या खासदारांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काळ्या रंगाचा पोषाख घालून संसद ते राष्ट्रपती भवन असा मार्च काढला. पोलिसांनी सगळ्यांना विजय चौकातच ताब्यात घेतल्याने काँग्रेसच्या या ‘ब्लॅक फ्रायडे’ला केवळ इव्हेंटचे रुप आले. अर्थात त्यांनाही इव्हेंटच करायचा होता. पोलिसांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने सुरक्षेचे कारण देऊन जमावबंदी जारी केली. पोलिसांनी ताब्यात घेतले म्हणून राहुल गांधींना लोकशाहीची हत्या झाल्याचे वाटते. दुसरीकडे प्रियंका गांधींना पोलिस सक्तीने गाडीत कोंबतात. शुक्रवारच्या या आंदोलनाने कॉंग्रेसमध्ये नवीन उर्जा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. सरकारही हादरले. एरवी काँग्रेस संपविणारे राहुल गांधीच आहेत अशी टीका करणाऱ्या भाजपच्या अनेक मंत्र्यांना, नेत्यांना टीव्हीच्या पडद्यावर येऊन काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर तुटून पडावे लागले.

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना राहुल हे ‘नकली’ गांधी असल्याचा साक्षात्कार होतो. गांधी कुटुंबियांनी आम्ही महात्मा गांधींचे वंशज असल्याचा दावा केल्याचे आठवत नाही. परंतु गांधी कुटुंबियांचे देशात असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व पाहता जोशींच्या मस्तिष्कातील जळजळ असली आणि नकलीमध्ये सहजतेने विभागणी करून जाते. या कुटुंबियांचे देशासाठीचे बलिदानही त्यांना विस्मरणात घालावे लागते. ही आगपाखड कशासाठी तर केवळ महागाईच्या मुद्यावर मोदी सरकारला घेरले म्हणून. काँग्रेसच्या ‘ब्लॅक फ्रायडे’ आंदोलनातून एक मात्र दिसून आले, काँग्रेसमुक्त भारत करणे हे भाजपला सध्यातरी शक्य नाही.