Onion Market Trend India : खरेतर मागील काही वर्षांचा कांदादराचा ट्रेंड बघितला, तर जून ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर हा कांदा दरवाढीचा काळ! मागणी-पुरवठ्यातील तफावत यासाठी कारण दिले जाते. मात्र याला अपवाद ठरले ते २०२२ हे वर्ष. २०२२ मध्ये मार्च ते सप्टेंबरपर्यंत कांद्याचे दर ढासळलेलेच होते. तर २०२३ मध्ये वर्षभर कांद्याला कमीच दर राहिला आहे. वर्ष २०२४ मध्ये कांद्याचे दर कमी-अधिक राहिले आहे.

यावर्षी (२०२५) मात्र जून-जुलैपासून कांदा दर घसरणीला सुरुवात झाली असून, सध्या राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये १००० ते ११०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे. कांद्याचे दर कमी असताना तो चाळीत साठवून ठेवा, असा सल्ला उत्पादकांना दिला जातो. मागील काही वर्षांपासून चाळीत कांदा साठवून ठेवला असताना सुद्धा दर वधारत नाहीत, उलट चाळीतील ३५ ते ४० टक्के कांदा सडून उत्पादकांना दुहेरी फटका बसत आहे.

एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींनी कांद्याचे नुकसान वाढून उत्पादन घटत आहे. त्याचवेळी कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. तर दुसरीकडे या पिकातून दोन पैसे पदरी पडणे तर दूरच उलट उत्पादन खर्च देखील निघेनासा झाला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे.

कांदा बाजारभाव घसरणीसंदर्भात राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वीच एक अभ्यास समिती नेमली आहे. ही समिती नवीन असली तरी मागील अडीच दशकांत दोन समित्यांनी कांदा बाजारभाव घसरण आणि त्यावरील उपायांबाबत सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केले आहेत. परंतु अभ्यास समितीच्या शिफारशींवर पुढे काहीही कृती केली जात नाही, हे दुर्दैवी आहे.

किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढले की तत्काळ खडबडून जागे होणारे सरकार उत्पादकांना कमी दर मिळत असताना मात्र झोपेचे सोंग घेते. कांद्याचे दर वधारू लागले की गृहिणींच्या डोळ्यांतील पाणी दाखविण्याची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून स्पर्धा सुरू होते. केंद्र सरकारही याची लगेच दखल घेऊन बाजारात साठा मर्यादा, निर्यातबंदी, कांद्याची आयात एवढेच नाही तर शेतकरी-व्यापारी यांच्या साठ्यांवर धाडी टाकणे अशी पावले ग्राहकहितार्थ उचलली जातात.

कांद्याला कमी दर मिळत असताना मात्र नाफेडद्वारे कांदा खरेदी आणि तुटपुंज्या अनुदानाशिवाय फारसे काही प्रयत्न सरकार पातळीवर होताना दिसत नाही. नाफेडची कांदा खरेदी खूप कमी असते. दर कमी असताना नाफेड कांदा खरेदी करते आणि किरकोळ बाजारातील दर वाढू लागले की हाच कांदा बाजारात ओतून दर पाडण्यास नाफेड एकप्रकारे हातभारच लावते.

शिवाय नाफेडच्या कांदा खरेदीत अनेक गैरप्रकारही झाले आहेत. कांदा अनुदानाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे नाफेडची कांदा खरेदी आणि अनुदानाचा उत्पादकांना काहीही लाभ होत नाही.

राज्यातील कांदा शेती वाचवायची असेल तर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या हितार्थ दीर्घकालीन धोरण शासनाला ठरवावेच लागेल. कांद्याचे एकूण क्षेत्र, उत्पादन, आपली गरज, निर्यात यावरून हंगामनिहाय कांदा लागवडीचे नियोजन व्हायला हवे. शिवाय प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांची देशांतर्गत विक्रीची घडी नीट बसवावी लागेल.

कांदा साठवणुकीत आधुनिकता (शीत साठवण) यायला हवी. काढलेला अथवा साठवणुकीतील कांदा थेट निर्यात करण्याबरोबर त्यावर प्रक्रिया करून ड्राय कांद्याची निर्यात केली तर देशातील अधिक उत्पादक, शिल्लक साठ्याचा प्रश्नही बऱ्यापैकी मार्गी लागू शकतो. हे करीत असताना कांदा आयात-निर्यातीबाबत धरसोडीच्या धोरणाचा अवलंब कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल.