Agriculture Loan : पीक कर्जासाठी (Crop Loan) सीबिलची सक्ती (CIBIL) करता येणार नाही, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. सहकार विभागाने राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीला याबाबत लेखी निर्देशही दिले आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरणासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंका (Nationalized bank) सीबिलची सक्ती करीत आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे याविरोधात हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आवाजही उठविला होता. त्यावेळी देखील राज्य शासनाने (State Government) पीक कर्जदारांसाठी सीबिल सक्ती नाही, असेच जाहीर केले होते. परंतु राज्यात या आदेश-निर्देशाला बॅंका केराची टोपली दाखवत आहेत.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी त्यांचा सीबिल स्कोअर पाहिला जात असून त्यामुळे बहुतांश शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहत आहेत. चालू रब्बी हंगामात (Rabbi Season) जानेवारी अखेर केवळ ५४ टक्के पीककर्ज वितरण झाले आहे.

हंगाम खरीप असो की रब्बी पीककर्ज (Rabbi Crop Loan) वाटपाचा टक्का नेहमी ५० च्या आसपास असतो. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप असो की कर्ज वाटपासाठी सीबिलची सक्ती असो, या साठी राज्य शासन बॅंकांना वारंवार आदेश देत आले आहे.

परंतु प्रत्येक वेळी या आदेशाची अंमलबजावणी बॅंकांकडून होताना दिसत नाही. कर्ज वितरणात बॅंका केवळ रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशांचे पालन करतात. अशावेळी केंद्र राज्य सरकारला खरोखरच शेती-शेतकऱ्यासांठी अधिक कर्ज पुरवठा व्हावा असे वाटत असेल तर रिझर्व्ह बॅंकेकडूनच कर्ज वितरण प्रणालीत आवश्यक ते बदल त्यांनी करून घेतले पाहिजेत.

दुसरा मुद्दा हा सीबिलचा आहे. सीबिल म्हणजे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड! कुठल्याही व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा इतर कर्जदाराच्या कर्जफेडीचा लेखाजोखा म्हणजे सीबिल.

सीबिल स्कोअर ठरवताना कर्जदाराने आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत की नाही हे पाहिले जाते. उशिरा हप्ते भरणे किंवा कर्ज थकवणाऱ्या कर्जदारांचे गुण कमी होतात. अर्थात सीबिल खराब होते.

तर बऱ्याच कालावधीपासून शिस्तबद्ध कर्जफेडीचा इतिहास असल्यास सीबिल सुधारते. कोणताही शेतकरी त्याची शेती नफ्यात असेल तरच कर्ज थकविणार नाही. शेती सातत्याने तोट्याचीच ठरत असेल तर शेतकऱ्यांकडून कर्ज परतफेड वेळेत होणार नाही.

एकतर पीक उत्पादनखर्च भरमसाठ वाढला आहे. त्यात निविष्ठांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. कर्ज काढून अथवा उसनवारी करून पीक पेरणी केली तर ते हाती येईपर्यंत कोणती नैसर्गिक आपत्ती किती नुकसान करेल, याचा काही नेम नाही.

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत अनेक शेतकरी विमा संरक्षण पिकाला देत आहेत. त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नाही. अलीकडच्या काळात वन्यप्राण्यांकडून पिके फस्त करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

हाती आलेला शेतीमाल बाजारात नेला तर तिथे त्यांची माती होते. अनेक वेळा हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकावा लागतो. दर अधिक मिळण्याची शक्यता असताना केंद्र सरकार आयात करून, निर्यातबंदी लादून दर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करते.

अनेक शेतकरी उत्पन्नाची साधने वाढविण्यासाठी शेतीला जोडून एखादा पूरक व्यवसाय करीत आहेत, तर असे व्यवसायही तोट्यातच (काही अपवाद) जात आहेत.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे सीबिल चांगले कसे राहणार? या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून शेतीसाठी कर्जपुरवठा करताना सीबिलची अट रद्द झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना आधी कर्ज परतफेडीसाठी सक्षम करा, मग ते नियमित कर्ज परतफेड करतील, त्यांचे सीबिलही चांगले राहील.

कर्ज देताना सीबिलसारख्या अटी ह्या शेतकरी, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक यांच्यासाठीच दिसतात. बड्या उद्योगपतींचे मात्र कितीही कर्ज थकले तरी त्यांना माफी, सूट, कर्जफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार (मोरेटोरियम) अशा सवलती देऊन परत मोठी कर्जे दिली जातात. त्यावेळी त्यांचे सीबिल पाहिले जाते का? यावरही विचार झाला पाहिजेत.