Kharif Season MSP : नव्याने स्थापन झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेवटी १९ जूनला म्हणजे बऱ्याच उशिराने खरीप पिकांच्या हमीभावास मंजुरी दिली आहे. पीक पेरणी नियोजनात शेतकरी संबंधित शेतीमालास दर काय मिळेल, याचा विचार करतो. परंतु हमीभाव जाहीर करण्यास झालेल्या उशिराने अपेक्षित दर माहीत नसताना शेतकऱ्यांना पिकांची निवड करावी लागली आहे.

देशात एक जूनला मॉन्सूनचे आगमन होते, त्यापूर्वी १५ दिवस म्हणजे १५ मे दरम्यान खरीप हंगामातील पिकांचे हमीभाव जाहीर व्हायला पाहिजेत. परंतु तसे कधीही होत नाही. हमीभाव जाहीर करण्यास केंद्र सरकार नेहमीच उशीर करते. या वर्षी बाजरीच्या हमीभावात सर्वांत कमी प्रतिक्विंटल १२५ रुपये, तर कारळाच्या हमीभावात सर्वाधिक ९८६ रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे.

देशभरातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावात मात्र अपेक्षित वाढ करण्यात आली नसल्याने उत्पादकांत प्रचंड नाराजी आहे. कडधान्य आणि तेलबियांत आपण आत्मनिर्भर नाही. त्यामुळे खाद्यतेल आणि डाळी आयातीवर आपण मोठे परकीय चलन खर्च करतो.

असे असताना या पिकांचे उत्पादन वाढून त्यात आत्मनिर्भर होण्यासाठी त्यांच्या हमीभावात मोठी वाढ करा, असे यातील जाणकारांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. परंतु त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

२०२३ हे भरडधान्य वर्ष म्हणून जगभर साजरे केले. भरडधान्यांना ‘सुपर फूड’ म्हटले गेले. भरडधान्यांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांचा आहारात वापर वाढविण्याबाबत जनजागृती झाली. अशावेळी देशभरातील भरडधान्य उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे होते. परंतु ज्वारी, बाजरी, रागी या भरडधान्यांच्या हमीभावात अत्यंत कमी वाढ करण्यात आली आहे.

मुळात भरडधान्यांचे उत्पादन कमी मिळते. त्याला दरही कमी मिळाल्यास भरडधान्य आपल्या पीक पद्धतीतून नामशेष झाली तर नवल वाटायला नको. शेतीच्या मशागतीपासून ते शेतीमालाच्या काढणी-विक्रीपर्यंतचा खर्च खूप वाढला आहे. विशेष म्हणजे हमीभाव जाहीर करताना संपूर्ण पीक उत्पादन खर्च गृहीत धरला जात नाही.

अशावेळी त्यावर आधारीत हमीभावातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणारच नाही. हंगामात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास बाजारात हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. अशावेळी जाहीर करण्यात येत असलेले हमीभाव केवळ औपचारिक ठरतात. एवढेच नव्हे हमीभावापेक्षा शेतीमालाचे बाजारातील दर कमीच राहिले पाहिजे, अशी व्यापारी, शासनाची मानसिकताच होऊन गेली आहे.

शेतीमालास हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळू लागला की महागाई वाढली म्हणून ओरड सुरू होते. प्रसारमाध्यमांमधून संबंधित शेतीमालाच्या टंचाईपासून ते ग्राहकांच्या खिशावर आता किती बोजा पडणार, हे रंगवून सांगितले जाते. त्यातून ग्राहकहितार्थ केंद्र सरकार संबंधित शेतीमालाची जगभरातून आयात करण्याबरोबर त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लावते.

अशा प्रकारच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयांनी शेतीमालाचे दर पडून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळेच देशभरातील शेतकरी शेतीमालास रास्त दर आणि तो बाजारात हमखास मिळण्यासाठी कायद्याने संरक्षण मागत आहे. परंतु याकडे देखील लक्ष दिले जात नाही. खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन ही पिके सोडली, तर जवळपास सर्वच पिके अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत.

त्यातच घातक असे संसर्गजन्य रोग, युद्धांचा उडत असलेला भडका यामुळे जागतिक परिस्थिती बदलत असून त्याने आयात-निर्यात प्रभावित होत आहे. अशा वातावरणात अन्नसुरक्षेची चिंता सर्व जगाला लागली आहे. अशावेळी या देशातील शेती अन् शेतकऱ्यांना अजूनही गृहीतच धरले जात आहे. हमीभाव जाहीर करताना ना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाची चिंता ना अन्नसुरक्षेचे चिंतन केंद्र सरकारकडून झाले आहे. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करून केंद्र सरकारने एक सोपस्कार पार पाडला, एवढेच म्हणता येईल.