Milk Rate Update : दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधाचा लिटरला किमान ३५ रुपये दर द्यावा लागेल, यात काही अडचणी येत असतील, तर त्याचा अभ्यास करून आठवड्यात अहवाल सादर करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

राज्यात पाऊस लांबल्याने चाराटंचाईने गंभीर रूप धारण केले आहे, दुसरीकडे दुधाचे दर मात्र कमी होत आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आहे. अशावेळी दूध उत्पादकांच्या मूळ मागण्या लक्षात न घेता दुधाला ठरावीक दर द्यावा, अशा सूचना दुग्धविकासमंत्र्यांनी केल्या आहेत.

दूध उत्पादक दुधाला ‘एफआरपी’ची मागणी करीत आहेत. दरवर्षी दुधाचा वस्तुनिष्ठ उत्पादन खर्च काढून त्यावर रास्त नफा, असा भाव जाहीर करावा, तो खासगी, सहकारी, सरकारी अशा सर्व दूध संघांनी देणे बंधनकारक असावे, अशी उत्पादकांची मूळ मागणी आहे.

यासोबतच प्रक्रिया उद्योगातील नफ्याचा वाटा, अर्थात ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग’ची मागणीही उत्पादक करताहेत. परंतु त्याऐवजी किमान दर देण्याची सूचना दुग्धविकासमंत्री करताहेत.

ही मागणी उत्पादकांनी मान्य केली, तर असा दर सर्व दूध संघ देतात की नाही, हे पाहण्यासाठी राज्य सरकारची काय यंत्रणा आहे? राज्यातील जवळपास ७६ टक्के दूध खासगी संघ संकलित करतात. त्यांनी हा ठरावीक दर देण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

सहकारी क्षेत्रात सहकार कायद्यांतर्गत अशाप्रकारे हस्तक्षेप करण्यासाठीची काही साधने सरकारकडे आहेत. परंतु खासगी क्षेत्राला नियंत्रित करणारी कोणतीही साधने सरकारकडे नाहीत. म्हणूनच दूध उत्पादक संघर्ष समिती मागील अनेक वर्षांपासून खासगी क्षेत्रावर नियंत्रणासाठी कायदा करण्याची मागणी करीत आहे, त्यावरही विचार व्हायला हवा.

काही राज्यांनी असा कायदा करण्याबाबत पावलेदेखील उचलली आहेत. महाराष्ट्र हे देशात दूध उत्पादनात सातव्या क्रमांकाचे राज्य आहे. या राज्यात सर्वाधिक अतिरिक्त दूध तयार होते. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात दुधाची पावडर बनविली जाते. इतर बहुतांश राज्यांत त्यांच्या गरजेपेक्षा थोडे अधिक दूध उत्पादन होत असल्याने त्याची भाव ठरविण्याची प्रक्रिया ही ग्राहकांच्या मागणीवर ठरते.

आपल्या राज्यात मात्र दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्या हे दुधाचे दर ठरवितात, अथवा ते प्रभावित करतात आणि म्हणून दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना एफआरपी द्यायला भाग पाडावे लागेल. दुधाला योग्य दर द्यायचा असेल, तर दुधात मोठ्या प्रमाणात होणारी भेसळ ही रोखायलाच हवी.

याबाबत अनेकदा कडक कायदेशीर कारवाईच्या घोषणा झाल्या. परंतु दुधातील भेसळ अथवा त्याही पुढे जाऊन रसायनयुक्त कृत्रिम दुधाचे प्रमाण राज्यात वाढतच आहे.

यामुळे दुधाच्या दरावर तर परिणाम होतोच, त्याही पुढे ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. दुधातील भेसळ रोखण्याची सर्व जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर आहे. या विभागाकडे मुळातच कमी मनुष्यबळ आहे, तोही पुरेसा प्रशिक्षित नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पण भेसळ रोखण्याची जबाबदारी आहे.

परंतु अशी यंत्रणा कोणत्याही शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिसत नाही. राज्य सरकारला खरोखरच दुधातील भेसळीवर नियंत्रण आणायचे असेल, तर अन्न व औषध प्रशासनातील रिक्त पदे तत्काळ भरून त्यांना प्रशिक्षित करायला हवे. दुधातील भेसळ शोधण्यासाठीची सर्व साधने तसेच अधिकार त्यांना द्यायला हवेत.

शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या कार्यक्षेत्रात स्वतःची भेसळ नियंत्रण करणारी फूल प्रूफ यंत्रणा उभी करावी लागेल. असे झाले तर भेसळ, कृत्रिम दुधाचे प्रमाण कमी होऊन दुधाला रास्त दर मिळण्यास हातभार लागेल.