Milk Rate Update : गेल्या काही महिन्यांपासून गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ३८ रुपयांपर्यंत दर मिळत होता. त्यात नुकतीच प्रतिलिटर एक-दोन रुपयांनी घसरण झाली आहे. म्हशीच्या दुधाचे दरही ५३ ते ५४ रुपये (फॅटनुसार) प्रतिलिटरवरून ५० ते ५१ रुपयांवर आले आहेत.

अर्थात, म्हशीचे दूधदरही कमी झाले आहेत. खरे तर उन्हाळ्यात दुधाला मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी असतो. या काळात मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीमुळे दुधाला अधिक दर मिळणे अपेक्षित असते. परंतु सध्या दूध दरात मात्र घसरण होतेय.

अलीकडच्या काळात दूध उत्पादन ७ ते १० टक्क्यांनी वाढले असल्याचे कळते. दुसरीकडे दुग्धजन्य पदार्थ आयातीच्या चर्चेमुळे देखील दुधाचे दर कमी झाले असल्याचे सांगितले जातेय. उन्हाळ्यात चारा-पाणीटंचाई असते.

तापमान जास्त असताना शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यासाठी गाई-म्हशीची अधिक ऊर्जा खर्ची पडते. त्यामुळे उन्हाळ्यात दूध उत्पादन घटते. अशावेळी उन्हाळ्यात वाढत्या दूध उत्पादनाचे रहस्य भेसळयुक्त अथवा कृत्रिम दुधात तर नाही ना! हेही पाहावे लागेल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतीमालासह शेतीपूरक उत्पादने यांची आयात-निर्यात किती संवेदनशील आहे, हेही आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. मागील महिन्यात दुधाचे वाढते दर केंद्र सरकारच्या डोळ्यात खुपत असताना त्यांनी परदेशातून तूप, लोणी आयातीच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या.

त्या वेळी आयातीची गरज पडली तर ती ‘एनडीडीबी’च्या माध्यमातून केली जाईल. त्यामुळे देशांतर्गत दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे दर पडणार नाहीत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. आता आयातीच्या केवळ चर्चेनेच दुधाचे दर कमी होत असताना ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकार काय पावले उचलत आहेत, हे स्पष्ट झाले पाहिजेत.

मागील दीड-दोन दशकांपासून दुग्धोत्पादन व्यवसाय संकटात आहे. एकापाठोपाठ एक दूध उत्पादकांवर आघात होत आहेत. एकतर दुष्काळ नाहीतर अतिवृष्टीने शेतकरी तसेच शासन पातळीवरील चारा नियोजन विस्कळीत झाले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत देशातील पशुधन कमी झाले आहे. दोन वर्षे कोरोना काळात प्रतिलिटर दहा ते पंधरा रुपयांवर दुधाला दर मिळाला नाही. कोरोना आपत्तीनंतर पशुधनाच्या लम्पी स्कीन या आजाराने दूध उत्पादकांना चांगलेच मेटाकुटीस आणले आहे. लम्पी स्कीनने पशुधन कमी झाले, वाचलेल्या पशुधनाचे दूध उत्पादन कमी झाले.

यातून महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक सावरत असताना त्यांना दराच्या बाबतीत फटका बसतोय. महागाईच्या या काळात चारा तसेच पशुखाद्याचे दर प्रचंड वाढले आहे. मजुरीचे दरही चांगलेच वाढले आहेत. अशावेळी गाईच्या दुधाला ४० ते ४२ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ५५ ते ६० रुपये प्रतिलिटर दर मिळाला तर उत्पादकांची खर्च - उत्पादनाची तोंडमिळवणी कशीबशी होऊ शकते.

त्यामुळे राज्यातील तोट्यात असलेला दुग्ध व्यवसाय कमी झालेल्या दराने अधिक तोट्यात जाणार आहे. राज्यातील दुग्धोत्पादन वाचवायचा असेल, तर सतत कमी-अधिक होणाऱ्या दरावर नियंत्रण आणावे लागेल. दुधाला ‘एफआरपी’ची मागणी उत्पादक तसेच त्यांच्या संघटनांकडून होतेय.

राज्य शासनाने दुधाला ‘एफआरपी’ (रास्त आणि किफायतशीर) देण्याबाबत आता गांभीर्याने विचार करायला हवा. या धोरणानुसार दुधाला एफआरपी देण्यासाठी एकूण उत्पादन खर्चावर निश्चित नफा अथवा ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूला वापरायला हवा.

यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. अशा प्रकारच्या धोरणाने दूध उत्पादकांना रास्त दर मिळेल.

शिवाय सर्व दूध संघांना समान दरही द्यावे लागतील. दुधाचा खप वाढण्यासाठी केंद्र-राज्य शासन पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुधातील भेसळ ही उत्पादकांबरोबर ग्राहकांच्याही मुळावर उठणारी असून, त्यावरही प्रतिबंध घालावा लागेल.