Rabi Season Wheat Production : रब्बी हंगामातील प्रमुख पीक असलेल्या गव्हाच्या पेरण्या उत्तर भारतात रखडल्या आहेत. यंदा मॉन्सूनच्या पावसाने आखडता घेतलेला हात आणि ‘एल-निनो’चा प्रभाव यामुळे गहू उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पंजाब, हरियानातील शेतकरी भाताच्या पिकाची काढणी झाल्यानंतर उरलेले अवशेष जाळून टाकतात. त्यामुळे दिल्लीतील हवा प्रदूषणाची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अवशेष जाळण्यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे जमिनीतील ओल कमी आहे.

पंजाबमध्ये भाताची कापणी उशिरा झाली. या कारणांमुळे गव्हाच्या पेरण्या मंदावल्याचे दिसते. परंतु केंद्र सरकारने गव्हाच्या हमीभावात केलेली वाढ, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत गरिबांना पुढील पाच वर्षे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात अन्नधान्य पुरवण्याची नुकतीच केलेली घोषणा आणि बाजारातील चढे भाव लक्षात घेता शेतकरी यापुढील काळात गव्हाचा पेरा वाढवतील.

निदान गेल्या वर्षीइतके तरी गहू पेरणीक्षेत्र राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. परंतु वाढत्या तापमानामुळे गहू उत्पादनाला किती फटका बसतो, यावर सगळे गणित अवलंबून आहे. अधिक तापमानाला सहनशील वाणाच्या गव्हाची लागवड यंदा वाढली आहे. परंतु तरीही गहू उत्पादनाबद्दलची चिंता मिटण्याची शक्यता धुसर आहे.

दुसऱ्या बाजूला तांदळापेक्षा गव्हाची मागणी वाढत चालली आहे. पाच दशकांपूर्वी गहू आणि तांदळाच्या मागणीत मध्ये प्रचंड तफावत होती. १९७०च्या दशकात गव्हाची मागणी तांदळाच्या तुलनेत जवळपास निम्मी भरायची. पण आता गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा जास्त झाला आहे.

गव्हाची मागणी ही प्रामुख्याने उत्तर भारतातून जास्त असते, तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून. लोकांच्या खानपानाच्या सवयींत झालेले बदल, वाढते शहरीकरण, बदलती जीवनशैली, दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तरेकडील राज्यांत लोकसंख्यावाढीचा जादा दर यामुळे गव्हाची मागणी वाढली आहे.

त्यातच पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे गहू-तांदळातील स्पर्धा वाढणार आहे. परंतु भाताच्या तुलनेत गहू पिकाच्या उत्पादनवाढीला मर्यादा आहेत. गहू हे रब्बी हंगामातील पीक आहे तर भात तिन्ही हंगामांत घेता येतो. गव्हासाठी थंडीची आवश्यकता असल्याने तो प्रामुख्याने उत्तर भारतात घेतला जातो. भाताचे पीक मात्र देशात अनेक ठिकाणी घेता येते. गहू उत्पादन पाणी आणि खतासोबतच तापमानावर अवलंबून असते.

देशाची अन्नसुरक्षा टिकवण्यात गव्हाचा वाटा मोठा आहे. शिल्लक साठ्याच्या जोरावर आपले आजवर निभावून गेले. परंतु आता उत्पादनात फटका बसला तर आयातीशिवाय पर्याय राहणार नाही. भारतासारख्या देशात सरकारला अन्नधान्यांच्या किमती अधिक वाढू देणे परवडत नाही आणि त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात खूप कपात होऊ देणेही धोक्याचे ठरते.

शिवाय शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्येची क्रयशक्ती घसरली तर देशाचे एकूण अर्थकारण मंदावते. त्यामुळे महागाई दर नियंत्रित करणे ही सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरते. ती करताना ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे ठरते. परंतु मोदी सरकारने हा तोलच बिघडवून टाकला आहे.

सध्या सरकार निवडणुकांवर डोळा ठेवून महागाई कमी करण्याच्या मागे लागले आहे. त्यामुळे शेतीमालाची मोकाट आयात आणि निर्यातीला लगाम असे सध्याचे चित्र आहे. या धोरणामुळे स्थानिक बाजारात शेतीमालाच्या किमतींना तात्पुरता आळा बसतो; मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादनवाढीची प्रेरणा मारून टाकली जाते. सरकारला आयात-निर्यातीचे धोरणात्मक निर्णय घेताना तात्पुरती महागाई रोखायची की अन्नधान्यातील आत्मनिर्भरता टिकवायची याचा विचार करायला हवा.