चारा, पशुखाद्य (Animal Feed), मजुरी यांचे दर वाढत असल्याने राज्यातील पशुपालक मेटाकुटीस आलेला आहे. त्यात दुधाला मिळणाऱ्या कमी दरामुळे दुग्ध व्यवसाय (Dairy Business) तोट्यात चालला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जनावरांमध्ये ‘लम्पी स्कीन’चे (Lumpy Skin Disease) मोठे संकट आलेले आहे. देशात हा आजार झपाट्याने पसरतोय. लम्पी स्कीनमुळे देशात एक लाखाहून अधिक जनावरे मृत्युमुखी (Animal Died Due To Lumpy Skin Disease) पडले आहेत, तर राज्यात हा आकडा हजाराच्या जवळ गेला आहे.

नगर जिल्ह्यातील लोहगाव येथील जनार्दन ढेरे यांच्या २२ दुभत्या गाई आठ दिवसांत मृत्यू पावल्या असून, त्यांचा गोठाच रिकामा झाला आहे. या घटनेने ढेरे कुटुंबावर दुःखाचे आभाळ तर कोसळलेच, परंतु हा त्यांना मोठा आर्थिक फटकादेखील आहे. गाईंच्या मृत्यूचे कारण अद्याप कळलेले नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात नदी-नाल्यांना येणाऱ्या पुरात गाई-म्हशी-बैल-शेळ्या-मेंढ्या असे बरेच पशुधन वाहून जाते. गोठ्याला आग लागून, वीज पडून पशुधन दगावल्याच्या बातम्या अधूनमधून येतच असतात.

अर्थात, लम्पी स्कीनसारखा संसर्गजन्य आजार असो की नैसर्गिक आपत्ती असो, यांत अचानकपणे जनावरांचा मृत्यू होतो. घटसर्प, लाळ्या खुरकूत, फऱ्या अशा नेहमीच्या आजारांनी देखील पशुधन मृत्युमुखी पडते, शिवाय त्यांच्या उपचारावर देखील बराच पैसा खर्च होतो. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर हा मोठा आघात असतो. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पशुधन विम्याची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे.

पशुपालक तसेच शेतकरी संघटनादेखील पशुधन विम्याची मागणी करीत असून, त्यावर केंद्र-राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. २००६-०७ पासून राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर पशुधन विमा योजना राबविली जात होती. २०१६ मध्ये या योजनेचा मोठा गाजावाजा करीत राज्यभर विस्तार करण्यात आला. जनावरांच्या जीवितहानीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीवर तत्काळ भरपाई मिळून देणे, तसेच जनावरांच्या उत्पादनामध्ये गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणणे, अशी या योजनेची उद्दिष्टे होती.

परंतु सुरुवातीपासूनच निधीअभावी तसेच शासन-प्रशासनाचे या योजनेप्रती असलेल्या उदासीन धोरणामुळे ही योजना मागील चार-पाच वर्षांपासून ठप्प आहे. पशुधन विमा योजनेला शासनाचा निधी नाही, असला तरी विमा कंपन्या पशुधनाचा विमा घ्यायला तयार नाहीत, विमा घेतला तर जनावरांचा अचानक मृत्यू झाल्यावर शेतकऱ्यांनी दावे सादर केले असता कंपनीकडून क्लेम मंजूर होत नाहीत. अशा दुष्टचक्रात पशुधन विमा योजना अडकून बंद पडली. खरे तर आता पशुधन आरोग्य विमा आणि पशुधन विमा अशा दोन्ही सुरक्षा कवचांची गरज आहे.

पशुधन आरोग्य विम्याद्वारे जनावरे आजारी पडले असता (मनुष्यांमधील मेडिक्लेम पॉलिसीप्रमाणे) मोफत उपचार झाले पाहिजेत. शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यांत मोफत उपचारांची सोय असताना आरोग्य विम्याची गरज काय, असा सवाल केला जाऊ शकतो. परंतु अनेक वेळा काही आजारांवर शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात औषधे उपलब्ध नसतात. अशावेळी पशुपालकांना बाहेरून औषधे आणायला सांगितली जातात. यातील बरीच औषधे महागदेखील असतात, ती काही पशुपालकांना परवडत नाहीत. अशा महाग औषधांची प्रतिपूर्ती आरोग्य विम्यातून केली जाऊ शकते.

शिवाय मानवामध्ये जसे जेनेरिक औषधे पुरविली जातात, तशीच पशुवैद्यकीय क्षेत्रात सुद्धा जेनेरिक औषधे पशुपालकांना उपलब्ध व्हायला हवीत. पशुधनाचा आरोग्य विमा असल्यास पशुपालक खासगी दवाखान्यांत जनावरांवर उपचार करून घेऊ शकतो. पशुधन विम्यामध्ये जनावरांचा कोणत्याही कारणाने आकस्मित मृत्यू झाला, तर पशुपालकांना भरपाई मिळू शकते. पीकविमा असो की आधीचा पशुधन विमा खासगी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे जवळपास दुरापास्त दिसते. अशावेळी सरकारनेच कंपनी स्थापन करून पशुधनाला खात्रीशीर विमा संरक्षण द्यायला हवे.