Subsidy of Milk : पाच जानेवारी २०२४ रोजी राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दूधपुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक पशुपालकांना दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. या शासन निर्णयात ही योजना ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधी जे अटी-शर्थीची पूर्तता करतील त्यांना अनुदान देय राहील, असे म्हणून एकूण १२ अटी घालण्यात आल्या आहेत.

त्यामध्ये दूध संघ खासगी प्रकल्प यांनी अनुदानासाठी अर्ज करणे, थेट पशुपालकांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यासाठी ते स्वतःचे आधार कार्ड व गोठ्यात असलेल्या पशुधनाचे आधार कार्ड (इनाफ अंतर्गत बारा आकडी कानात मारलेला बिल्ला क्रमांक) याच्याशी संलग्न केलेले असणे, या पशुधनांची नोंदणी भारत पशुधन ॲपवर असणे बंधनकारक आहे.

यासोबत मग समान तीन हप्त्यांत अनुदान खात्यावर वर्ग होणार, दूध खरेदी अभिलेखे ठेवणे ते तपासणे, अनियमितता आढळून आल्यास कायदेशीर कार्यवाही करणे या सर्वांची जबाबदारी आयुक्त दुग्ध व्यवसाय विकास यांची राहील आदी अटी-शर्थी आहेत. दूध संस्थांना अशा प्रकारचे नियम आणि कार्यवाही अडचणीची ठरत आहे.

त्यांच्या स्तरावर सगळा सावळा गोंधळ आहे. त्यामुळे त्यांचाही या अनुदान योजनेस प्रतिसाद मिळत नाही. पाच रुपयांच्या अनुदानासाठी दररोजचा कामधंदा सोडून पशुपालकांना जनावरांचा दवाखाना आणि डेअरी सोसायटी यांच्याकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. मुळात प्रतिलिटर २७ रुपये दरापेक्षा जादा दर देणाऱ्यांच्या बाबतीत नेमके धोरण काय आहे, याबाबत देखील संदिग्धता आहे. जी मंडळी गवळ्यांना दूध घालतात आणि गवळी सोसायटीला दूध पुरवतात त्यांच्याबाबत नेमकं धोरण काय? अशा परिस्थितीत अनुदान नेमके कोणाला मिळणार, याबाबतही स्पष्टता नाही.

हा शासन निर्णय बारकाईने पाहिल्यास खरोखरच शासनाला अनुदान द्यायचे आहे का? की फक्त धूळफेक करून सर्व यंत्रणा कामाला लावून पशुपालकांची गंमत पाहायची आहे. वाढीव खर्चाप्रमाणे दूधदर न देता अशा प्रकारे अनुदानाचे गाजर दाखवणे व मूळ प्रश्‍न तसाच प्रलंबित ठेवणे हे खूप दिवस चालणार नाही, याचा विचारच कोणी करायला तयार नाही.

दिलेल्या अत्यल्प कालावधीचा विचार केला, तर तेवढ्या काळात पशुधनाच्या कानात बिल्ले मारून याची नोंद भारत पशुधन ॲपवर करणे शक्य आहे का, याचा विचार संबंधित करताना दिसत नाहीत. आज पशुसंवर्धन विभागाचा कानोसा घेतला तर लक्षात येते, की शेळ्या-मेंढ्यासाठी पीपीआर लस, लाळ्या खुरकूत लस दवाखान्यात येऊन पडली आहे.

रिक्त जागांमुळे अतिरिक्त कार्यभार आहेत. पशुपालकांचे फोन, वाढत्या तक्रारी, राजकीय दबाव वाढले आहेत. सर्व जनावरांच्या कानात बिल्ले मारून ॲपवर नोंदणी शक्य होणार नाही, असे अनेक अधिकारी सांगताहेत. इकडे आड तिकडे विहीर अशा परिस्थितीत दूध उत्पादक अडकलेला आहे. यासोबतच वाढलेल्या ताणामुळे सर्व विभाग नैराश्याने ग्रासला आहे.

कामाच्या ताणामुळे परवाच एक दुर्दैवी घटनादेखील घडली आहे. बिल्ले मारून नोंदणी करताना अनेक ठिकाणी रेंज नसणे, वेळेत ओटीपी न मिळणे, नोंदणी प्रक्रियेत जर कुणाचा फोन आला, तर पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करणे या सर्व बाबींचा विचार न करता कालमर्यादा घालून सर्वांना वेठीस धरणे योग्य नाही.

सदर अतांत्रिक काम हे इतर स्रोतांपासून करून घेण्याविषयी माध्यमातून फक्त चर्चा होते, पण संबंधित कुणीही ठोस प्रस्ताव किंवा कार्यवाहीसाठी पुढे येत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. इच्छाशक्तीचा अभाव आणि दूरदृष्टी नसणे यामुळे सर्वांवर दूरगामी परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, याची नोंद या निमित्ताने घेतली जावी.