अमरावती जिल्ह्यात गेल्या नऊ महिन्यांत परवानाधारक ६०२ सावकारांनी ६३ हजारहून अधिक कर्जदारांना जवळपास ६५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. खासगी सावकारांकडील कर्जाचा आकडा यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचे बोलले जातेय. शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जाबाबत काहीसे असेच चित्र राज्यातील इतरही जिल्ह्यांत आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींनी हातचे पीक जाते. यातून वाचलेल्या पिकांची उत्पादकता पर्यायाने उत्पादन घटते. हाती आलेल्या शेतीमालास अत्यंत कमी दर मिळतो.

दुसरीकडे निविष्ठांसह मजुरी, वाहतूक असा सर्वच खर्च प्रचंड वाढता आहे. त्यामुळे शेती हा व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसाच नसल्याने त्यांना हंगामात पीक पेरणीसाठी तसेच मुलाबाळांचे शिक्षण, कुटुंबातील सदस्यांचे आजारपण अशावेळी कर्ज काढण्यावाचून पर्यायच उरत नाही. त्यातच पीककर्ज असो की इतर मुदती कर्ज ते शेतकऱ्यांना देण्यास बॅंकांमध्ये प्रचंड उदासीनता दिसून येते.

काही शेतकऱ्यांना बॅंका कर्ज देण्यास तयार झाल्या तर त्यांच्या थकीत बाकीवर बोट ठेवून ते नाकारले जाते. त्यामुळे नाइलाजास्तव शेतकऱ्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशावेळी परवानाधारक तसेच बिगर परवानाधारक (अवैध) सावकार अडचणीतील शेतकऱ्यांना चांगलेच पिचतात. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावर ते तीन ते पाट टक्के प्रतिमहिना दराने आणि चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करतात.

कर्जासाठी घर, शेत, दागिने गहाण ठेवून घेतात. ठरावी मुदतीत बहुतांश शेतकरी व्याजासह कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. अशावेळी सावकार गहाण ठेवलेली वस्तू हडपतात. सावकारी कर्जाचा असा पाशातूनच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. परंतु याकडे जाणीवपूर्वक शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष होतेय, ही बाब अतिगंभीर आहे.
सावकारी कर्जाचा हा पाश दूर करायचा असेल तर शेतकऱ्यांसाठीच्या संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्यात व्यापक बदल करावे लागतील. यावर्षीचेच उदाहरण घेऊ.

मागील खरीप हंगाम अतिवृष्टी आणि अनावृष्टी अशा एकाच वेळी आलेल्या दोन्ही आपत्तींनी हातचा गेला. त्यानंतरच्या रब्बी हंगामावर तर पेरणीपासून ते आजतागायत निसर्गाचा कोप सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे असे दोन्ही मुख्य हंगाम वाया गेल्याने त्यांच्या हाती पैसाच राहणार नाही. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्जाची गरज भासणार आहे, यात शंकाच नाही. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी वेळेत पीककर्ज द्यायचे म्हटले तर बॅंकांनी ही प्रक्रिया आत्तापासून सुरू करायला पाहिजे. परंतु कोणत्याही बॅंकेची अशी तयारी सध्या तरी सुरू नाही. शासन-प्रशासन पातळीवर देखील याबाबत काहीच हालचाली दिसत नाहीत.

केंद्र आणि राज्य सरकारला सध्या आगामी निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. सर्वच पक्ष मतांची गणिते मांडत असून आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यात मश्गूल आहेत. निवडणुकांच्या अशा धामधुमीतच आगामी खरीप वाहून जाणार, यात शंकाच नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने शेतीसाठी एकूण कर्जाच्या १८ टक्के कर्ज उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. परंतु बॅंका शेतीसाठी केवळ चार ते पाच टक्के कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवतात. पीककर्जाचे उद्दिष्ट तर यांच्याही निम्मे (२.५ टक्के) असते. प्रत्यक्षात पीककर्ज वाटप उद्दिष्टाच्या निम्मे (५० टक्के) होते.

अशावेळी सावकारी कर्ज पाश आवळणार नाही तर काय? ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता शेतीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट बॅंकांनी ठेवायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे कर्जवाटपासाठी ठेवलेल्या उद्दिष्टाची पूर्तता वेळेत झाली पाहिजेत. पीककर्ज असो की इतर कोणतेही शेती कर्ज, त्यासाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारायला लावू नये. यांत त्यांची आर्थिक पिळवणुकही होणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. हे करीत असताना अवैध सावकारी, त्यांची अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणी यावरही प्रतिबंध घालायला हवेत. असे केले तर शेतकरी सावकारी कर्ज पाशातून मुक्त होतील, त्यांच्या आत्महत्याही थांबतील.