जगात सध्या महागाईचा भडका उडाला आहे. कोरोना संकटाच्या काळात अन्नधान्य तुटवड्याची तीव्रता जाणवली. त्यात रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली. जागतिक बाजारपेठेत कच्चे इंधन, नैसर्गिक वायू, गहू, मका, बार्ली, राई, सूर्यफूल व इतर खाद्यतेले आदींचा पुरवठा अगदी आक्रसून गेला. फूड ॲन्ड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायजेशन (एफएओ), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिस्ट्यूट आदी संस्थांनी तयार केलेल्या अहवालांतून जागतिक महागाईवाढीचे भीषण चित्र समोर आले आहे. ही महागाई किमान वर्षभर कायम राहील, त्यामुळे संपूर्ण जगासाठी हे वर्ष आव्हानात्मक ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

भारतालाही महागाई निर्देशांक वाढल्यामुळे आर्थिक चटके बसत आहेत. कोरोनाचे संकट येण्याआधीपासून देशाच्या अर्थकारणाचा गाडा मंदावला होता. कोरोनामुळे स्थिती आणखीनच बिकट झाली. युद्धामुळे ओढवलेल्या ताज्या परिस्थितीमुळे ही गुंतागुंत अधिकच वाढली आहे. एका बाजूला युद्धामुळे जागतिक बाजारात गहू व इतर शेतीमालांचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा थेट फायदा भारताला झाला. भारताला निर्यातीसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या. परंतु दुसऱ्या बाजूला इंधनाचे दर वाढल्यामुळे महागाईचा आगडोंब उसळला. तसेच खतांचा तुटवडा आणि प्रचंड दरवाढ यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून जाणार आहे.

देशातील शेती क्षेत्र गेल्या अनेक वर्षांपासून संरचनात्मक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेले आहे. सध्या जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या अनिश्‍चिततेचा थेट फटका देशातील शेती क्षेत्राला बसत आहे. पण त्याचबरोबर अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. युद्धामुळे भारतातून गव्हाची विक्रमी निर्यात होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून गव्हाच्या अतिरिक्त साठ्यांचे काय करायचे, या प्रश्‍नाशी झुंजणाऱ्या भारताला त्यामुळे दिलासा मिळाला. परंतु या बाबतीत सावध पावले उचलली नाहीत, तर अन्न सुरक्षेच्या संकटाला भविष्यात तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा अनेक धोरणतज्ज्ञांनी दिला आहे.

कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अन्न स्वयंपूर्णतेच्या मुद्यावर चर्चा झडत आहे. जगभरातच अन्न सुरक्षा आणि अन्न व्यवस्थेची फेररचना हे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) आणि एफएओ यांनी संयुक्तरीत्या तयार केलेल्या अहवालात या मुद्यांची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. २०३० पर्यंत जगातील भूकबळीची समस्या संपुष्टात आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट जागतिक समुदायाने ठेवले आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या कामगिरीमुळे जागतिक कृषी उत्पादनात १.४ टक्का वाढ होण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या प्रकाशात या अहवालातील निरीक्षणांकडे पाहावे लागेल. रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताने खाद्य सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, तसेच या खाद्यसंकटाची झळ बसलेल्या लोकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ पोहोचवावा, असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने केले आहे.

थोडक्यात, भारताला आता अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया आदी शेती उत्पादनांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेती क्षेत्रामध्ये खासगी आणि सरकारी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढवली पाहिजे. तसेच धोरणात्मक आघाडीवर भक्कम मोर्चेबांधणी करायला हवी. दीर्घकालिन हित लक्षात घेऊन आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकरीविरोधी धोरणांचा त्याग करण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. देशाची अन्नसुरक्षा आणि सार्वभौमता हे अभिन्न घटक आहेत. जो देश दोन वेळच्या अन्नासाठी इतरांवर अवलंबून असतो त्याची सार्वभौमता कायम धोक्यात असते, याचा विसर पडता कामा नये.