देशभरातील छोट्या-मोठ्या उद्योगांना भरभक्कम पतपुरवठा (Credit Supply) करणाऱ्या बॅंका कृषी पतपुरवठ्याचा (Agriculture Credit Supply मात्र चांगल्याच पिछाडीवर आहेत. राज्यातील बॅंकांच्या कर्जवाटपाचा (Loan Distribution) आढावा बैठकीत ही पीछेहाट रिझर्व्ह बॅंकेच्या (RBI) अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत कामांसाठी पतपुरवठा सुधारा, अशा शब्दांत रिझर्व्ह बॅंकेने इतर बॅंकांचे कान टोचले आहेत.

यापूर्वी अल्प मुदतीचे पीककर्ज असो, की शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठीचे मध्यम ते दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा असो, बॅंकांनी केंद्र सरकारबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाला देखील केराची टोपली दाखविली आहे. शेती आता भांडवली व्यवसाय झाला आहे. निविष्ठांचे दर प्रचंड वाढले आहेत.

मजुरीच्या दरातही वाढ झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेत पिकांचे नुकसान वाढले आहे. कीड-रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावासह इतर अनेक कारणांनी पिकांची उत्पादकता घटली आहे. शेतीमालास दरही कमी मिळतोय. बहुतांश शेतीपूरक व्यवसायही अडचणीत आहेत.

त्यामुळे राज्यातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये पतपुरवठ्याशिवाय शेती करणेच शक्य नाही. नेमक्या अशावेळी बॅंकाही शेतीच्या पतपुरवठ्यामध्ये मागे आहेत. कृषी पतपुरवठ्याबाबत मागील अनेक वर्षांचा आढावा घेतला तर ३३ ते ५० टक्क्यांदरम्यान हे वाटप झाले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर दशकभर देशातील बॅंकांचे स्वरूप हे खासगी होते. त्या फक्त शहरातील उद्योग-व्यवसायाला कर्जपुरवठा करीत. पुढे शेती क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता १९६९ मध्ये १४ तर १९८० मध्ये सहा बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

राष्ट्रीयीकरणाचा मूळ हेतू बॅंकांना ग्रामीण भागात पोहोचवून शेती-शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करावा हा होता. तसे निर्देशही तत्कालीन केंद्र सरकारने बॅंकांना दिले. तारण नव्हे तर कारण बघून कर्ज द्यावे, असेही सरकारचे बॅंकांना स्पष्ट निर्देश होते. यासाठी प्राथमिकता निश्‍चित करण्यात आली.

शेती, पूरक उद्योग, स्वयंरोजगार, कुटीर उद्योग यांचा प्राथमिकता क्षेत्रात समावेश होता. बॅंकांच्या पहिल्या राष्ट्रीयीकरणानंतरही ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेतील मागणी आणि पुरवठा यातील व्यस्तता लक्षात घेता सरकारने १९७५ मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांना जन्म दिला.

शेतीला पतपुरवठ्यासाठी सहकारी बॅंकांनी त्रिस्तरीय रचना आणली. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने त्यांच्या शाखा, ठेवी, कर्जपुरवठा यात मोठी वाढ झाली. परंतु यातही ग्रामीण भाग, शेती क्षेत्र दुर्लक्षितच राहिले. आजही मोठ्या उद्योगांनाच कर्ज देण्यात बॅंका धन्यता मानतात. तसेच कारण नाही तर तारणच कर्जपुरवठ्यासाठी बघितले जाते.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच नकारात्मक आहे. सहकारी बॅंकांचा पतपुरवठ्यासाठी शेती हा अग्रक्रम असला तरी बहुतांश जिल्हा बॅंका डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून म्हणावा तसा पतपुरवठा शेतीला होताना दिसत नाही.

कर्ज परतफेड होत नाही म्हणूनही बॅंका शेतीला कर्जपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतात. परंतु शेतीमालास योग्य भावाचे धोरण सरकारने अवलंबिले नसल्यामुळे शेतकरी कर्ज परतफेडीस सक्षम होऊ शकले नाहीत.

शिवाय कर्जमाफीच्या वारंवारच्या घोषणेने आर्थिक सक्षम काही शेतकरी कर्जफेड करीत नाहीत. अशा एकंदरीत परिस्थितीमध्ये शेतीसाठी पतपुरवठ्याचे अधिक स्पष्ट धोरण आखण्याची वेळ आता आलेली आहे. यासाठी केंद्र-राज्य शासनांसह रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घ्यायला हवा.

या धोरणांतर्गत शेतीसाठी पतपुरवठ्याचे नव्याने उद्दिष्ट ठरवून त्याबाबतचे नियम-निकषही अधिक स्पष्ट करावे लागतील.

विशेष म्हणजे त्यावर केंद्र-राज्य शासनाचे नियंत्रण हवे. शेती पतपुरवठ्यामध्ये बॅंकांकडून उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही, अथवा नियमाअधीन कर्जपुरवठा कुणाला नाकारल्यास बॅंकेवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद हवी. त्याशिवाय बॅंका वठणीवर येणार नाहीत आणि शेतीचा पतपुरवठाही सुधारणार नाही.