Onion News : वर्षभरापासून कांद्याला मिळणाऱ्या अत्यंत कमी दराने उत्पादक हवालदिल झाला आहे. कांदा उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल सुमारे १८०० रुपये खर्च येतो. अशावेळी कांद्याला वर्षभर सरासरी ८०० रुपये इतका कमी दर राहिला आहे. उत्पादकांना मोठा तोटा सहन करून कांदा विकावा लागला. काही शेतकऱ्यांनी दर कमी असल्यामुळे कांदा चाळीत साठविला.

त्यातील निम्मा कांदा सडून फेकून द्यावा लागला, उर्वरित कांद्यालाही अपेक्षित दर मिळालाच नाही.आता बाजारातील आवक कमी होऊन कांद्याचे दर थोडे वधारत (प्रतिक्विंटल १२०० ते १५००) असताना केंद्र सरकारने अचानकच कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांनी निर्यात थांबविली आहे. ४० टक्के निर्यातशुल्क भरून कोणताही व्यापारी कांदा निर्यात करणार नाही.

त्यामुळे ही अप्रत्यक्षपणे निर्यातबंदीच आहे. या निर्णयामुळे संतप्त कांदा उत्पादक आक्रमक झाले असून, ठिकठिकाणी आंदोलनाचा भडका उडत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी संघटनांनी बेमुदत लिलाव बंदचा निर्णय घेतला आहे.

कांदा दर वधारत असताना जागे झालेल्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक मंत्रालयाने नाफेडने खरेदी केलेला तीन लाख टन कांदा खुल्या बाजारात ओतायला सुरुवात केली आहे. आताही उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात भडका उडत असताना दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना फार मोठा दिलासा देत असल्याचा आव केंद्र-राज्य सरकार आणत आहे.

हा निर्णय देखील कांदा उत्पादकांच्या मुळावर उठणारा आहे. एकीकडे कांद्याचे दर तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलकडे जात आहेत.अशावेळी नाफेडद्वारे हा कांदा २४१० रुपयांनी खरेदी करून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्पादकांना कसा दिलासा देणार, हेही त्यांनीच स्पष्ट करायला हवे.

नाफेडच्या या खरेदीने वाढीव दराचा लाभ उत्पादकांना मिळू द्यायचा नाही तसेच आगामी निवडणूक काळात किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वधारत असताना तो बाजारात ओतून दर पाडायचे, यासाठीची ही सर्व धडपड आहे. नाफेडची यापूर्वी तसेच आताची कांदा खरेदी ही उत्पादक नाही तर ग्राहक हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच केली जात आहे, त्यामुळे कांदा खरेदीचा निर्णयही फसवा असल्याचे राज्यातील शेतकरी चांगलेच जाणून आहेत.

या सर्वांवर कळस म्हणजे कांदा निर्यातशुल्क वाढीचा निर्णय हा घाईत घेतला नसून देशातील पुरवठ्याला बळ देण्यासाठी आणि भाववाढ रोखण्यासाठी उचललेले पाऊल असल्याचे केंद्र सरकारनेच स्पष्ट केले आहे. अशावेळी कांदा उत्पादकांना वर्षभर अत्यंत कमी दर मिळत होता, उत्पादक कांद्याची होळी करीत होते, त्या वेळी केंद्र सरकार कुठे होते, असा सवालही उपस्थित होतोय. मुख्य म्हणजे भाववाढ केवळ शेतीमालाचीच होतेय का? भाववाढीच्या खऱ्या झळा पेट्रोल, डिझेल, गॅस यासह सर्वच जीवनावश्यक सेवा-उत्पादनांचे दर प्रचंड वाढल्याने ग्राहकांना बसत आहेत.

ही भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काय पावले उचलत आहे, हेही स्पष्ट झाले पाहिजेत. राज्यातील कांदा उत्पादक हा बहुतांश अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीत होत असलेल्या नुकसानीने तो हतबल झाला आहे. कांद्याचा वाढत्या उत्पादनखर्चानेही तो हैराण झाला आहे. मागे कांद्याला दर कमी मिळत असताना प्रतिक्विंटल साडेतीनशे रुपये अशा तुटपुंज्या अनुदानाची घोषणा केली. या घोषणेला सहा महिने होत असताना अद्याप कुणालाही हे अनुदान मिळाले नाही.

कांदा उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यायचा असेल तर निर्यातशुल्क वाढीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यायला हवा. त्याचबरोबर कांद्याच्या संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ठरावीक नफा असा दर आणि तो दर उत्पादकांना हमखास मिळेल, असे धोरण केंद्र-राज्य सरकारने मिळून राबवायला हवे. कांदा उत्पादकांनीही यासाठी दबाव गट निर्माण करायला हवा.