रमेश जाधव

स्वामिनाथन आयोगाच्या अनेक शिफारशी सबगोलंकारी आहेत आणि शेतमालाला दीडपट भाव देणे ही शिफारस तर अव्यवहार्य आहे. पण असे असले, तरीही शेतकऱ्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करणे अजिबात गैर नाही; उलट ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी संपूर्ण समाजाने आपली ताकद आणि बळ शेतकऱ्यांच्या पाठीशी एकवटले पाहिजे. वरवर विसंगत वाटणारे आणि विपर्यास होण्याचा धोका असणारे हे विधान मी जाणीवपूर्वक करतो आहे. त्यामागे काही ठोस तर्क आहे.

शेतीचा धंदा आतबट्‌ट्याचा आणि दिवाळखोरीचा का झाला, याची काही ठळक कारणे आहेत. अ) शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू न देण्यासाठी कारणीभूत असणारी सरकारची चुकीची धोरणे ब) पायाभूत सुविधांची (पाणी-रस्ते-वीज-प्रक्रिया-माल साठवणुकीच्या सुविधा-कोल्ड स्टोरेज-तंत्रज्ञान-कर्ज- विमा-सक्षम व खुली बाजारव्यवस्था) दयनीय अवस्था. क) आवश्यक वस्तू कायदा- जमीन अधिग्रहण कायदा- कमाल जमीनधारणा कायदा हे शेतकरीविरोधी कायदे. या तीन गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांची मान फासात अडकली आहे. त्यामुळे देशभरात सगळीकडे सध्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि उद्रेक प्रकट होत आहे. गुजरातमधील पाटीदार समाजाचे आंदोलन किंवा महाराष्ट्रातील ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ ही वरवर आरक्षणाच्या मागणीसाठीची आंदोलने दिसत असली, तरी शेतीवर आलेले अरिष्ट हे त्याचे मूळ कारण होते. व्यवस्थेने केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कोंडीने टोक गाठल्यामुळे आता शेतकरी आंदोलनाच वणवा देशभर पसरला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये सहा शेतकऱ्यांचा गोळीबारात मृत्यू झाल्यामुळे परिस्थिती चिघळली आहे. या वातावरणात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी या शेतकरी आंदोलनाचे प्रतीक म्हणून स्थापित झाल्या आहेत. कोणाला आवडो ना आवडो, शेतकरी आंदोलनांची सनद म्हणून या आयोगाच्या अहवालाची ओळख निर्माण झाली आहे. शेतमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा स्वामिनाथन आयोगामुळे पुन्हा एकदा राजकीय अजेंड्यावर आला आहे.

आज शेतकरी आंदोलनाच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत- 1) ससरकट कर्जमुक्ती आणि 2) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतमालाला दीडपट हमीभाव. यातली पहिली मागणी तर नैतिक आणि व्यावहारिक दृष्ट्या अजिबात अनुचित नाही. कारण शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चा  इतकाही भाव देण्याचे नाकारून आणि इतर मार्गांनी सरकारने आजवर शेतकऱ्यांची जी अतिप्रचंड लूट केली आहे, त्याचे अंशतः पापक्षालन म्हणून कर्जमुक्तीकडे पाहिले पाहिजे. वास्तविक, या दोन्ही मागण्या प्रतीकात्मक आहेत. शेतीचा धंदा प्रॉफिटेबल व्हावा यासाठी शेतकरीकेंद्रित धोरणे आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यासाठी युद्धपातळीवर काम केले, तरच कर्जमाफीचा फायदा होऊ शकेल; अन्यथा ते केवळ सलाईन ठरेल.

तसेच दीडपट हमीभावाची शिफारस शब्दशः न घेता शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत रास्त भाव मिळाला पाहिजे, यासाठीचा आग्रह आणि दबाव म्हणून तिच्याकडे पाहिले पाहिजे. पत्रकार व अभ्यासक सुनील तांबे म्हणतात त्यानुसार, शेतमालाचा प्रवास एखाद्या नदीप्रमाणे असतो. नदीचा उगम छोटा असतो. अनेक प्रवाह तिला येऊन मिळतात आणि तिचे पात्र मोठे होते. या प्रवासात शेतमालाची मालकी बदलत जाते. शेतकरी, आडते, अनेक मध्यस्थ ह्यांच्यामार्फत शेतमाल अंतिम ग्राहकापर्यंत पोचतो. अंतिम ग्राहक किती किंमत मोजतो, त्यापैकी किती रक्कम शेतकऱ्याला म्हणजे उत्पादकाला मिळते- हा मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. उदाहरणार्थ- एक किलो तांदळासाठी ग्राहकाने 100 रुपये मोजले असतील, तर आजच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्याला त्यापैकी 20 वा अधिकाधिक म्हणजे 25 रुपये मिळतात. ग्राहकाने मोजलेल्या किंमतीच्या किमान 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्याला मिळायला हवी. ती कशी मिळेल, हा आपल्या शेती- धोरणाचा केंद्रीय मुद्दा असायला हवा. त्यासाठीचा आग्रह म्हणून हमीभावाच्या शिफारशीकडे पाहिले पाहिजे.

ज्या शेतकरी संघटनेने आणि शरद जोशींनी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकारात भारतीय शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य पाहिले, त्यांचे शिष्य रघुनाथ पाटील आणि खा.राजू शेट्टी सरकारकडे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे दीडपट हमीभाव कसा मागतात, असा एक आक्षेप घेतला जातो. वरवर तो तात्त्विक दृष्ट्या योग्य वाटतो. ही सगळी मंडळी खुल्या व्यवस्थेचे आग्रही समर्थक आहेत, ही गोष्ट कोणीच नाकबूल करणार नाही. पण सरकारने ही व्यवस्था पूर्णपणे खुली केलेली नाही, ती बहुतांशी बंदिस्तच आहे. सरकार अजूनही वेगवेगळी आयुधे वापरून बाजारात हस्तक्षेप करतच असते. शेतकरी संघटनेच्या विचाराचे राज्य येईल, त्या वेळी कदाचित खरी खुली व्यवस्था आली तर येईल. नजीकच्या भविष्यकाळात तर ती अशक्यकोटीतील शक्यता आहे. मग खुल्या व्यवस्थेचा संपूर्ण स्वीकार करणारी राजवट येण्याची वाट बघत या मंडळींनी हातावर हात ठेवून गपगार बसून राहायचे का? सरकारच्या चुकीच्या धोरणाची परिणती म्हणून आज दर दिवसाला किती तरी शेतकरी गळफास जवळ करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा लढा पुढे न्यायचा असेल, तर आज अस्तित्वात असलेल्या चौकटीत सरकारशी उभा दावा मांडण्याशिवाय पर्याय नाही.

समजा- सरकारने बाजारात अजिबात हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण प्रामाणिकपणे राबविले, तर चित्र वेगळे राहिले असते. उदा.- डाळींच्या निर्यातीवर बंदी घालायची नाही, आयातही खुली करायची, स्टॉक लिमिटची भानगड ठेवायची नाही वगैरे धोरणे सरकारने अमलात आणली तर शेतकऱ्यांना तीन वर्षे चांगला भाव मिळेल, दोन वर्षे तोटा होईल. तोटा झाल्यावरही शेतकरी सरकारकडे मदतीची भीक मागणार नाहीत, कारण पुढील तीन वर्षे नफा होऊन नुकसानीतून आपण बाहेर येऊ याची त्यांना खात्री असेल. देशातल्या ग्राहकांना डाळी कमी पडल्या, तर सरकारने बाजारभावाने शेतकऱ्यांकडून विकत घ्याव्यात. ही आदर्श व्यवस्था प्रत्यक्षात आली, तर सरकारकडे दीडपट हमीभावाची किंवा कर्जमाफीची मागणी करण्याची गरज पडणार नाही. पण सध्या सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवीत शेतकऱ्याला नफा मिळू देत नाही आणि तोट्याच्या काळात वाऱ्यावर सोडून देते. त्यामुळे सध्याची व्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने खुली नाहीच, ती बंदिस्तच आहे.

शेतमालाचा दर बाजारपेठेने निश्चित करावा, हे बाजारपेठकेंद्री विकासाचे तत्त्व आहे. पण सरकार आयात व निर्यात यासंबंधीच्या आणि इतर धोरणांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करत त्या तत्त्वाला नखच लावत आले आहे. शिवाय मुक्त बाजारपेठेचे तत्त्व अमेरिकेतही नाही, याची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमधून प्रचीती येतच आहे. ब्रेक्झिटनेही तोच मुद्दा अधोरेखित केला आहे. त्यामुळे या बंदिस्त व्यवस्थेत शहरी ग्राहकांचे हित जपण्याला प्राधान्य देऊन सरकार शेतकऱ्यांची गळचेपी करत असेल; तर मग उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे आश्वासन पाळा, असा आग्रह धरला तर त्यात काय चुकले? शेतकरी आपल्या घामाचे दाम मागतो आहे, खैरात किंवा भीक नाही.

बरे, स्वामिनाथन आयोग हा काही शेतकऱ्यांनी नेमलेला नाही. सरकारनामक अधिकृत संस्थेची ती कमिटमेंट आहे. मनमोहनसिंग सरकारने तो आयोग नेमला आणि ते सरकार आयोगाच्या शिफारशी मान्य करीत नाही, हा राजकीय मुद्दा बनवून मोदी सत्तेवर आले. आम्ही सत्तेवर आल्यावर आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, हे मोदींनी दिलेले वचन होते. भाजपच्या जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश होता. त्यामुळे ते वचन पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. एक तर ही मागणी चुकीची होती; आयोगाच्या शिफारशींबद्दलचे आमचे आकलन चुकले, केवळ मते मिळवण्यासाठी आम्ही लोणकढी थाप मारली होती याची जाहीर कबुली देऊन पंतप्रधानांनी देशातल्या जनतेची जाहीर माफी मागावी किंवा शिफारशी लागू कराव्यात. स्वामिनाथन आयाोगाचा मुद्दा हा आता सरकारच्या गळ्यातले हाडूक बनून राहिली आहे. गिळताही येत नाही आणि फेकूनही देता येत नाही. त्यामुळे या मुद्यावरून मोदी आणि फडणवीस सरकारचे वस्त्रहरण करून त्यांच्या नैतिक आधारालाच आव्हान द्यायचे आणि या मुद्यावर या सरकारांना गुडघे टेकायला लावून शेतकऱ्यांच्या इतर न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या- अशी शेतकरी आंदोलनाची भूमिका असेल, तर त्यात गैर काहीच नाही.

सरकारला शेतकरीविरोधी धोरणे बदलण्यासाठी भाग पाडायचे असेल तर जनमताचा प्रचंड रेटा आवश्यक आहे. देशातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या धुमसत असलेला असंतोष हा कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोग या दोन मुद्यांभोवतीच संघटित करणे शक्य आहे. त्यामुळे या मागण्या पुढे रेटून सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यायला भाग पाडायचे आणि शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी पोषक भूमी तयार करायची, असा हा प्रयत्न आहे. प्रत्येक मागणी पूर्ण होईलच किंवा पूर्ण व्हावीच असे काही नसते, तर शेतकऱ्यांचा देशव्यापी दबावगट निर्माण करण्यासाठीचे तंत्र म्हणून त्याची उपयुक्तता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नव्या लढाईसाठीची मशागत म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. म्हणूनच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी शब्दशः न घेता सरकारशी डील करण्यासाठीचे डावपेच किंवा रणनीती-व्यूहनीती म्हणून त्याचा विचार झाला पाहिजे. आणि ही नीती फलद्रूप होते आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे अशक्य आहे, असे सुरुवातीच्या हनिमून पिरियडमध्ये बिनदिक्कत म्हणणाऱ्या फडणवीस सरकारला सरसकट कर्जमाफी देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्याचा यू-टर्न घ्यावा लागला. राज्यातील शेतकरी आंदोलनाचा तो विजयच आहे. स्वामिनाथन आयोागाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींसह पंतप्रधानांशी चर्चा करणार, असे म्हणत सरकारने वेळ मारून नेली आहे. वास्तविक, पंजाब विधानसभेने स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, अशी केंद्राला विनंती करणारा ठराव संमत केला होता; तरी केंद्र सरकार बधले नव्हते. त्यामुळे पंतप्रधानांशी चर्चा करून फारसे निष्पन्न होणार नाही. पण खरे व खोटे शेतकरी नेते असा शब्दच्छल करणारे आणि कर्जमाफीनंतर शेतकरी आत्महत्या थांबतील याची हमी मागणारे आक्रमक सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बॅकफूटवर गेल्याचा संदेश गेला आहे. स्वामिनााथन आयोगाच्या मुद्यावर सरकार पुरते उघडे पडले आहे.

शिवाय उजव्या हिंदुत्ववादी शक्तींचा जनाधार आणि पाठबळ वाढत चालल्याचे जे चित्र अलीकडच्या काळात निर्माण झाले होते, त्याला जोरदार तडा देण्याचे काम या शेतकरी आंदोलनाने केले. ही एक ऐतिहासिक महत्त्व असलेली घटना आहे. त्यामुळे एका नव्या रचनेसाठी पोषक  जमीन तयार होत आहे. हिंदुत्ववाद आणि राष्ट्रवाद यांच्या उन्मादावर स्वार होत चौखूर उधळलेला भाजपचा घोडा अडवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. वास्तविक नोटाबंदी, सोयाबीन-कांदा-डाळिंब-साखर-तूर आदी पिकांचे भाव पाडण्याचे धोरण, अर्धवट नियमनमुक्ती, तूर खरेदीचा बट्‌ट्याबोळ, मिरची खरेदीबद्दल धृतराष्ट्री धोरण, जिल्हा बँकांची गळचेपी, बाजार समित्यांचा सावळा गोंधळ, सोयाबीन अनुदानाचे भिजते घोंगडे, हवेतच राहिलेली अतिवृष्टी नुकसानभरपाई यांसारख्या शेतकऱ्यांना पुरते मातीत घालणाऱ्या निर्णयांचा सपाटा लावूनसुद्धा राज्यातल्या जिल्हा परिषद-महानगरपालिकांपासून उत्तर प्रदेशातील विधानसभेपर्यंत भाजपला निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बळी देऊन गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकहाती सत्ता मिळू शकते याची त्यांना ठाम खात्री वाटू लागली होती. म्हणून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत, उलट त्यांना वेठीस धरून शहरी ग्राहकांना मधाचे बोट लावायचे आणि दुसरीकडे शहरी मतदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ‘शेतकऱ्यांसाठी आम्ही खूप काही करतो आहोत’, असा ढोल बडवणारी जोरदार प्रचारमोहीम चालवायची- या रणनीतीला सत्ताधारी चिटकून राहिले. पण त्याला शेतकऱ्यांनी जोरदार शह दिला आहे. भाजपचा विकासाचा मुखवटा टरकावून त्याचा शेतकरीविरोधी चेहरा उघडा पाडण्याची कामगिरी शेतकऱ्यांनी बजावली. त्यातून एक नवा अवकाश निर्माण होण्याची बीजे रुजली आहेत. परिणामी. एक नवी राजकीय रचना आकाराला येण्यासाठी वाव मिळाला आहे. तसेच प्रस्थापित राजकीय पक्षांना शेतकरीकेंद्रित अजेंडा स्वीकारण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.

शेतकऱ्यांचा संप म्हणजे संपूर्ण समाजव्यवस्थेलाच कबुलीजबाब मागणारी अभूतपूर्व कृती ठरली. कारण हा फक्त शेतकऱ्यांचा नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या पुढे फणा काढून उभा राहिलेला जटिल प्रश्न आहे. समाजरूपी शरीराचा निम्म्याहून अधिक भाग जराजर्जर झालेला असेल, तर तो समाज निरोगी कसा म्हणावा? संपूर्ण समाजाने शेतकऱ्यांचा उद्रेक समजून घेण्याची ही आणीबाणीची वेळ आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे शहरे आणि ग्राहकांविरोधात नाही. शेतमालाच्या पुरवठासाखळीतला ग्राहक हा एक महत्त्वाचा स्टेकहोल्डर आहे, याची शेतकऱ्याला पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांच्या नव्हे, तर सरकार आणि लूट करणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात शेतकरी उभा आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने शहर विरुद्ध ग्रामीण ही दरी खूप तीव्रतेने समोर आणली असली; तरी दुसऱ्या बाजूला बिगरशेतकरी, शहरी लोकांना शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी जोडून घेण्याचे मोठे काम या आंदोलनाने केले आहे. ग्राहकाला शेतकऱ्यांची बाजू नीट पटवून दिली, तर संघर्षाला निराळी धार येईल.मुळात जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर बदललेल्या परिप्रेक्ष्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे नेमके स्थान काय आणि शेतकरी आंदोलनाची दिशा कशी असावी याची वाट अजूनही नीटपणे गवसलेली नाही, ती शोधणे तर क्रमप्राप्त आहे. शरद जोशींनी केलेली मांडणी, स्वामिनाथन आयोग हे त्यासाठी उजेड दाखवणारे दिवे आहेत. त्यांच्या खांद्यावर उभे राहून नवी मांडणी, नवी रचना आणि नवा पर्याय शोधण्याची निकड आहे. त्याऐवजी त्यांच्या पायाशी लीन होऊन बसून राहिलो, तर आपली वाटचाल आभाळाकडे नव्हे तर पाताळाकडे होईल. शेतकरी आणि बिगरशेतकरी अशी दुफळी न करता अख्ख्या समाजानेच नवी वाट शोधण्यासाठी झडझडून कामाला लागले पाहिजे. नवनवीन कल्पना पुढे आल्या पाहिजेत. नवे मार्ग अजमावून बघितले पाहिजेत. सद्य:स्थितीत शेतीचे लहान-लहान तुकडे हे वास्तव असल्याचे नीट समजून घेऊन, एक तर गटांच्या रूपात सामूहिक धारणाक्षेत्र वाढविणे किंवा वैयक्तिक लहान शेतकऱ्याला किफायतशीर ठरेल अशा शेतीपद्धतीचा लँड यूज पॅटर्न विकसित करणे- हा मुद्दा किंवा शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या मगरमिठीतून शेतकऱ्यांची सुटका करणे हे आणि यासारखे अनेक मुद्दे राजकीय अजेंड्यावर आले पाहिजेत. शेतीतल्या अभूतपूर्व पेचप्रसंगाला (एग्रेरियन क्रायसिस) समाज म्हणून आपण कसे सामोरे जाणार आहोत, यावर पुढच्या वाटचालीची, भविष्याची पेरणी होणार आहे. नवा सूर्य शोधण्याची हीच खरी तातडीची वेळ आहे.

(साप्ताहिक साधनामध्ये १ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.)