Taxation Policies: एक फेब्रुवारीला संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याने निविष्ठा तसेच यंत्रे-अवजारे जीएसटीमुक्त करा, अशी अपेक्षा देशभरातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे या देशातील शेती क्षेत्र सध्या प्रचंड संकटात आहे. शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, घटते उत्पादन आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. शेतीपूरक व्यवसाय देखील किफायती ठरताना दिसत नाहीत.

सातत्याने तोट्याच्या शेतीने शेतकऱ्यांवरील कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ह्या शेती संकटात असल्याचे सर्वांत मोठे प्रमाण आहे. शेतीचा उत्पादन खर्चवाढीचे एक मुख्य कारण निविष्ठांचे वाढलेले दर हेही आहे.

जीएसटीमुळे निविष्ठांचे दर अजून वाढतील, परिणामी शेतीचा उत्पादनखर्च वाढून शेती अधिकाधिक तोट्यात जाईल, हे जाणूनच जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच शेतीसाठीच्या निविष्ठा, यंत्रे-अवजारे जीएसटीमुक्त ठेवा अशी शेतकरी, निविष्ठा उद्योजक तसेच त्यांच्या संघटनांची मागणी होती. परंतु याकडे लक्ष न देता निविष्ठांसह यंत्रे-अवजारे यावर जीएसटी आकारण्यात आल्याने मागील पाच वर्षांत त्यांचे दर प्रचंड वाढले.

जीएसटी लागू करताना १५-१६ प्रकारचे कर कमी करून एकच जीएसटी लावला जाईल, त्यामुळे वस्तू, सेवांचे दर कमी होऊन महागाईला आळा बसेल, असेही सांगितले गेले. मात्र वस्तू, सेवांवरील कोणताही कर कमी न करता जीएसटी आकारण्यात आल्याने देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. देशात कृषी निविष्ठांसह यंत्र-अवजारे जीएसटीमुक्तची मागणी ही आताची नसून जीएसटीच्या अगदी सुरुवातीपासूनची आहे. त्यामुळे या मागणीचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा ५८ टक्के आहे. देशातील ५८ टक्के लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहाचे साधन शेती क्षेत्र आहे. देशाला अन्नसुरक्षेची शाश्‍वती तर अनेक पूरक उद्योगाला कच्चा माल पुरविण्याचे काम शेती क्षेत्र करते. अशावेळी हे क्षेत्र अडचणीत असून चालणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. जीएसटी कशावरही लावली तरी त्याचा भार हा शेवटी ग्राहकांवरच पडतो.

यंत्रे-अवजारे, निविष्ठांवरील जीएसटी व्यापाऱ्यांमार्फत सरकारच्या तिजोरीत जात असली तरी तो जातो मात्र शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच! जीएसटीचा सर्वाधिक फटका हा खते, जैव उत्तेजके, कीडनाशके यांच्या निर्मितीत नव्याने उतरलेल्या भारतीय लहान ते मध्यम उद्योजकांना बसतोय. बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निविष्ठांना उठाव अधिक असतो. त्यांचा बहुतांश व्यवहार नगदीने होतो. त्या तुलनेत भारतीय बनावटीच्या दुय्यम निविष्ठांना मागणी कमी असते.

त्यांचा खपही कमी होतो. विशेष म्हणजे त्यांचा अधिकतर व्यवहार उधारीवर चालतो आणि जीएसटी तर त्यांना महिनेवारी भरावा लागतो. त्यामुळे ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल होत असला, तरी मध्यम ते छोट्या उद्योजकांसह व्यापारी-विक्रेत्यांना सहा-सात महिने भुर्दंड सहन करावा लागतो. दोन महिने जीएसटी भरला नाही तर त्यावर दोन टक्के व्याज लावले जाते, यात शिक्षेचीही तरतूद आहे.

त्यामुळे जीएसटीच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी आपले उद्योग व्यवसाय बंद केले आहेत. विशेष म्हणजे निविष्ठांवरील जीएसटी रद्द करण्याबाबत केंद्र शासन स्तरावर अनेकदा आढावा घेतला गेला. निविष्ठा जीएसटीमुक्त करण्याबाबतचे संकेतही अनेकदा देण्यात आले. अशावेळी लवकरच सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषी निविष्ठा जीएसटीमुक्त करण्यात आल्या तर या देशातील शेतकरी, निविष्ठा उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. संकटातील शेती क्षेत्राला तो सुखद धक्का असणार आहे.