GI : खारपाणपट्ट्यातील हरभरा आणि वनौषधी पानपिंपळीला भौगोलिक मानांकन (जीआय) मिळावे, अशी मागणी अंजनगावसुर्जी येथील कार्ड (कम्युनिटी ॲक्शन फॉर रूरल डेव्हलपमेंट) या संस्थेने केली आहे. याकरिता वर्षभरापूर्वीच कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला असून, त्याबाबत कृषी विभागासह राज्य शासनदेखील दखल घेत नसल्याचे दिसून येते.

मुळात विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांत चार लाख ७० हजार हेक्टरवर पसरलेला खारपाणपट्टा हा भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एक नावीन्यपूर्ण असा भूभाग म्हणावा लागेल. हा खारपाणपट्टा मानवी व्यवस्थापन चुकीने नव्हे, तर नैसर्गिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेला आहे.

खारपाणपट्ट्यांसाठी इतरत्र कुठेही झालेले संशोधन या भागासाठी जसेच्या तसे लागू पडत नाही. त्यामुळे विदर्भातील खारपाणपट्ट्यातील शेती खूपच आव्हानात्मक आहे. खारपाणपट्ट्यात पाऊस जास्त झाला की निचरा होत नाही आणि पिके धोक्यात येतात.

पावसाळ्यात दलदल, फुगलेली शेती तर उन्हाळ्यात भेगाळलेल्या जमिनी यामुळे मृद्संधारणाचे पण वेगळे उपचार करावे लागतात. खारपाणपट्ट्यातील भूगर्भातील पाणी खारे आहे. मात्र ते गुणधर्माने विम्ल आहे. हे पाणी सिंचनासाठी वापरता येत नाही.

धरणाचे गोडे पाणी या भागात आणावे तर ते पाटपाण्याने देता येत नाही. अशा आव्हानांवर मात करीत या भागातील शेतकरी पिकांचे उत्पादन घेतात. महत्त्वाचे म्हणजे या भागात उत्पादित हरभऱ्याला विशिष्ट खारवटपणा येतो.

चवीच्या दृष्टीने वेगळेपण जपलेल्या या हरभऱ्यास उत्तर भारतातून मागणीही अधिक आहे. विदर्भात उत्तम गुणवत्तेच्या पानपिंपळीचेही उत्पादन होते. विविध आजारांवरील औषधे निर्मितीत या पानपिंपळीस देशभरातून मागणी आहे. अशावेळी या दोन्ही पिकांनाजीआय मिळाला तर या भागातील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाच होणार आहे.

खरे तर आपल्या देशात हजाराहून अधिक तर एकट्या महाराष्ट्रात १०० हून अधिक पिकांमध्ये जीआय मानांकन मिळण्याची क्षमता आहे. असे असताना राज्यात आत्तातापर्यंत केवळ ३० शेतीमालास जीआय मिळाले असून, जवळपास २० प्रक्रियेत आहेत.

क्षमतेच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी म्हणावे लागेल. जीआय बाबत स्थानिक शेतकऱ्यांनीच आग्रह धरायला पाहिजे. आपण पिकवीत असलेल्या शेतीमालात वेगळेपण काय आहे, हे सर्वांपुढे आणावे लागेल. त्याकरिता त्यांना एखाद्या शेतीमालास जीआय मिळाल्यास नेमके काय फायदे होतात, याबाबतचे प्रबोधन झाले पाहिजे.

जीआयमुळे त्या उत्पादनास ‘क्वालिटी टॅग’ मिळतो. उत्पादनाचे चांगल्या प्रकारे ब्रॅण्डिंग केले जाऊ शकते. विशिष्ट गुणवत्तेमुळे चांगला दर मिळतो. ग्राहकांनाही दर्जाची खात्री पटल्याने तो जादा दर देण्यास पुढे येतो. शेतीमाल निर्यातवृद्धीस हातभार लागतो. याही पुढे जाऊन जीआय टॅगद्वारे त्या उत्पादनाचे संरक्षण होते.

देशांतर्गत अथवा जागतिक बाजारपेठेत त्याच नावाने बोगस माल विक्रीला आळा बसू शकतो. अशावेळी आपल्या भागात वैविध्यपूर्ण पीक, वाण असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यास जीआय मिळाला पाहिजेत, याबाबत कृषी विभागाकडे आग्रह धरायला हवा. कृषी विभागाने देखील विभागनिहाय वेगळेपण जपलेल्या शेतीमालास जीआय मिळवून देण्यात शेतकऱ्यांना सहकार्य करायला पाहिजे.

शासनाने देखील जीआय संदर्भात दाखल झालेल्या प्रस्तावांची तत्काळ दखल घेऊन जीआय मिळवून देण्याबाबतची पुढील प्रक्रिया गतिमान करायला हवी. ज्या शेतीमालास जीआय मिळाला त्या भागातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ‘मान्यताप्राप्त कर्ता’ म्हणून नोंदणीसाठी पुढे यायला पाहिजेत.

जीआय उत्पादनांचे वेगळे ब्रॅण्डिंग करून ती उत्पादने जगभर कशी पोहोचतील हे अपेडा तसेच केंद्र-राज्य सरकारने पाहायला हवे.