चालू हंगामातील आगाप पेरणीचे सोयाबीन (Summer Soybean) बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे. त्याला दरही ५७०० रुपये प्रतिक्विंटल असा चांगला मिळतोय. सोयाबीनची बाजारात आवक (Soybean Arrival In Market) वाढण्यास अजून जवळपास महिनाभराचा अवधी आहे. गेल्या हंगामातही सोयाबीनला बऱ्यापैकी म्हणजे हमीभावाच्या (Soybean MSP) आसपास दर (Soybean Rate) मिळाला. कापसाला तर मागील हंगामात विक्रमी असा दर मिळाला. यावर्षी देखील कापसाला चांगले दर (Cotton Rate) मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सोयाबीन असो की कापूस यांना मिळणारे चांगले दर हे देशांतर्गत मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, जागतिक बाजारातील तेजी यामुळे मिळत आहेत. अर्थात बाजाराच्या मूलभूत सिद्धांतानुसारच शेतीमालाचे दर वधारून आहेत. परंतु शेतीमालाचे दर वधारू लागले की वायदे बाजारावर बंदी आणा, अशी मागणी काही व्यापारी, प्रक्रियादारांकडून जोर धरू लागते. तसेच एखाद्या शेतीमालावर आधीच वायदेबंदी लादली असेल तर त्याचे समर्थन या घटकांकडून होते.

एखाद्या शेतीमालावरची वायदेबंदी पुढेही चालू ठेवण्यासाठी हे घटक सक्रीय होतात. आताही तसेच घडत आहे. वायदे बाजारातील सोयाबीन व्यवहारबंदीचे ‘सोपा’कडून (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) समर्थन होत आहे. सोयाबीन वायद्यांवरील बंदी कायम राहण्यासाठी सोपाचा ‘सेबी’कडे (सेक्युरिटीज ॲन्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) पद्धतशीर पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु सोयाबीनच्या वायदे बाजारावरील बंदीने दरात सातत्याने घसरण होत असून, त्याचा थेट फटका उत्पादकांना बसत असल्यामुळे ही बंदी उठविण्याची मागणी परिवर्तन ऑरगॅनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीने सेबीकडे केली आहे. हळद, कापूस या शेतीमालाच्या वायदेबंदीबाबत देखील प्रक्रियादार, व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने प्रयत्न चालू आहेत.

सोपासह कापूस, हळद, हरभरा आदी पिकांवर प्रक्रिया करणाऱ्या संस्था, त्यांच्या संघटना यांना उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खूपच स्वस्तात शेतीमाल हवा असतो. त्यासाठी ते हंगामनिहाय उत्पादनांचे आकडे फुगवून सांगतात, शिल्लक साठ्यांबाबत चुकीची माहिती बाजारात पसरवितात, जागतिक बाजारात तेजीचे वातावरण असले तरी त्याची भनक उत्पादकांना लागू देत नाहीत. यातून कमीत कमी दरात शेतीमाल खरेदी करून अधिकाधिक नफा कमविण्याचा त्यांचा कल असतो. व्यापारी असो की प्रक्रियादार यांनी नफा जरूर कमवावा. त्यात उत्पादकांच्या शेतीमालास कमी दर मिळणार नाही, हेही पाहायला हवे. परंतु प्रक्रिया उद्योजकांचे हित जपणाऱ्या सोपासारख्या संस्था शेतकरी हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत, हे योग्य नाही.

वायदे बाजार म्हणजे शेतीमालाचा भविष्यातील दर ठरवून त्यानुसार व्यापारी अथवा खरेदीदाराला शेतीमाल पुरविण्यासंदर्भात करारानुसार सौदा निश्‍चित केला जातो. वायदे बाजाराद्वारे शेतकऱ्यांना जागतिक व राष्ट्रीय पातळीवर मागणी असलेल्या शेतीमालाची माहिती मिळते. दीर्घ कालावधी, तसेच अल्पमुदतीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कळतात. शेतीमालाच्या भावांचा कल कळतो. त्यातून शेतीमाल विक्रीचे अंदाज बांधता येतात. एकंदरीत शेतीमालाची बाजार जोखीम यामुळे कमी होते. वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या किंमत निश्‍चितीची शक्ती ही मुठभर व्यापाऱ्यांकडून सरकून ती बाजाराच्या हातात, शेतकऱ्यांकडे सरकत चालली आहे.

यामुळे खरे तर व्यापाऱ्यांचे पोटसूळ उठतेय. सेबीने सोयाबीन वायदे बाजार तत्काळ कसे सुरू होतील, हे पाहावे. तसेच वायदे बाजारात अधिकाधिक पिके येण्यासाठी देखील प्रयत्न करायला हवेत. देशात वायदे बाजाराची व्याप्ती वाढविण्यावर केंद्र-राज्य शासनानेही भर द्यायला हवा. शेतीमालाचे वायदे चालू असताना दरात मोठी-चढउतार होत असल्याचा दावा याला विरोध करणारे करतात आणि त्याला सट्टेबाजी जबाबदार असल्याचीही पुष्टी दिली जाते. यात फारसे तथ्य नाही. आणि तसे होत असेल तर वायदे बाजारावर संनियंत्रण ठेवणाऱ्या सेबी, एनसीडीईएक्स या संस्थानी अधिक सक्षम होण्याची गरज आहे.