Agriculture MSP : शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतीस (हमीभाव) कायद्याचा आधार द्या, या प्रमुख मागणीसह इतरही काही मागण्या घेऊन देशभरातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटना दिल्लीकडे कूच करीत आहेत. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्यामुळे पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उठलेला आहे.

आंदोलन मग ते कोणतेही असो त्याबाबत सकारात्मक आणि योग्य दिशेने चर्चा करण्याऐवजी त्यात फूट पाडून मोडीत काढायचे. हे जमलेच नाही तर मग बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकायचे, अशीच आंदोलनाच्या बाबतीत मोदी सरकारची भूमिका राहिली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनात मोदी सरकारचे असे सर्व प्रयत्न फेल झालेत, अन् शेवटी त्यांना तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.

परंतु त्यापासून त्यांनी काहीही धडा घेतलेला दिसत नाही. आताही दिल्लीत शिरकाव करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावणे, खड्डे खोदणे, सिमेंटचे तसेच लोखंडी खिळ्यांचे ब्लॉक रस्त्यात टाकणे असे सर्व प्रयत्न करून शेतकऱ्यांची आगेकूच चालूच होती. अशावेळी शेवटी दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडून बळाचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे आंदोलन चिघळले आहे.

परंतु काहीही झाले तरी मागे हटणार नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या भूमिकेने हे आंदोलन लवकर मिटेल, असे वाटत नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांना अन्नदाता, ऊर्जादाता म्हणून संबोधायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या मागण्यांकडे मात्र सातत्याने दुर्लक्ष करीत राहायचे, अशी दुटप्पी भूमिका केंद्र सरकार घेत आहे.

देशातील शेतकऱ्यांची मूळ समस्या काय आहे, हे जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्या किती रास्त आहेत, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. सध्या पीक कोणतेही असो, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेती तोट्याची ठरतेय. शेतकरी अन्नधान्य उत्पादन वाढवत असले, तरी त्यांचे उत्पन्न वाढत नसल्यामुळे संपूर्ण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा, अशी प्रमुख शिफारस स्वामिनाथन आयोगाची आहे.

मोदी सरकार २०१४ पासून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देत असल्याचा दावा करते. परंतु यांत संपूर्ण शेतीमाल उत्पादन खर्च धरला जात नसल्यामुळे हा त्यांचा दावा फसवा आहे. मुळातच कमी असलेले हमीभाव देखील बाजारात मिळत नाहीत. हंगामात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हमीभावापेक्षाही कमी भावात आपला शेतीमाल विकावा लागतो. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे एखाद्या शेतीमालाचे दर वाढत असतील तर केंद्र सरकार साठा मर्यादा, खुली आयात, निर्यात निर्बंध लादून दर पाडण्याचे काम करते.

शेतीमालास हमीभाव न देणाऱ्यांवर बाजार समिती काहीही कारवाई करीत नाही. कारण हमीभावास कायद्याचे संरक्षणच नाही. आणि तेच मागणी देशभरातील शेतकरी करताहेत. हमीभावास कायद्याचे संरक्षण मिळाले तर बाजारात त्यापेक्षा कमी दर मिळणार नाहीत. कोणी हमीभावापेक्षा कमी दर देत असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येईल.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच शेतकरी-शेतमजुरांना निवृत्ती वेतन या मागण्याही एकंदरीत शेती-शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती पाहता रास्तच म्हणावी लागेल. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या प्रत्येक घोषणेला ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणत आहेत. अशावेळी शेतकरी त्यांच्या शेतीमालास रास्त हमीभाव आणि तो बाजारात मिळण्यासाठी त्यास कायद्याचे संरक्षण मागत आहेत. खरेतर या मागणीत विशेष असे काही नाही. परंतु ते देण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याही राज्यकर्त्यांत दिसत नाही.