बाजार समिती (Market Committee) संचालकांच्या निवडीसाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. तसा निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. खरे तर २०१८ मध्ये राज्यात फडणवीस सरकार होते, त्या वेळी हा निर्णय घेतला होता. परंतु २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल होऊन ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा निर्णय रद्द करून बाजार समिती निवडणुकीच्या पूर्वीच्या प्रक्रियेला मान्यता दिली होती.

आता भाजपच्या (BJP)पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांसाठी असून त्यात त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे ते शेतकऱ्यांसाठी काम करतील, असे सत्ता पक्षाला वाटते तर ग्रामपंचायत सदस्य, विविध कार्यकारी संस्थांचे प्रतिनिधी हे शेतकरीच असतात. आणि यांना बाजार समिती निवडणुकीचा अधिकार आहे.

त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा (Voting) अधिकार नसला, तरी त्यांचे प्रतिनिधित्व बाजार समित्यांत असतेच, असे निर्णयाच्या विरोधात असणाऱ्यांना वाटते. आपल्याकडे केंद्रात असो की राज्यात सुडाचे राजकारण चालते. त्यामुळे सत्ताबदल झाला की ध्येयधोरणे बदलतात. धाडधाड निर्णय बदलले जातात. आधीच्या सरकारने घेतलेला एखादा निर्णय चांगला आहे की वाईट याची अभ्यास, चितन-मनन करून शहानिशादेखील केली जात नाही. अशाप्रकारे सातत्याने बदलत्या निर्णयाने, ध्येयधोरणाने विकास प्रक्रियेला, सुधारणांना खीळ बसते. परंतु त्याचे काही एक देणे-घेणे राज्यकर्त्यांना तसेच त्यांच्या विरोधकांना दिसत नाही.

बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदी-विक्रीसाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संस्था म्हणून त्या ओळखल्या जातात. परिसरातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांशी नेहमीच संपर्क होत असतो.

शेतीमालास रास्त भाव देऊन शिवाय साठवणूक, प्रक्रिया अशा सेवासुविधा पुरवून त्या शेतकऱ्यांच्या मनात मानाचे स्थान मिळवू शकल्या असत्या. परंतु या सेवासुविधा तर सोडाच बाजार समित्यांमधून मिळणाऱ्या अत्यंत वाईट वागणुकीमुळे शेतकरी (Farmer) त्यांच्यापासून दुरावतोय. बाजार समित्यांमध्ये पूर्वीपासूनच अनेक कुप्रथा सुरू आहेत.

या कुप्रथांद्वारे सातत्याने शेतकऱ्यांची लूट, फसवणूक होते. शेतीमालास हमीभावाचा (MSP) आधारदेखील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये मिळत नाही. अशावेळी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराचे स्वागतच केले पाहिजेत. परंतु २०१८ ते २०२० या दोन वर्षांमध्ये बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असून देखील त्यांना कुठल्याही प्रकारे बाजार समित्यांमध्ये न्याय मिळालेला नाही, हेही मान्य करावे लागेल.

एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बाजार समित्या असो दूध संघ असो की साखर कारखाने या संस्थांत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असून सुद्धा त्यांना खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यात अपयश आले आहे. याचा अर्थ या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया, त्यातील मतदानाचा अधिकार, आणि प्रत्यक्ष कामकाज पद्धती या सर्व भिन्न बाबी आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजेत. बाजार समित्यांसह या सर्व संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कायदे आहेत.

कामकाजात सुधारणेसाठी (Reforms) वरचेवर निर्णय घेतले जातात. परंतु बाजार समित्यांमध्ये प्रामुख्याने कोणत्याही कायद्याची अथवा नियमाची नीट अंमलबजावणी होत नाही. बाजार समित्यांमधील शेतकरी प्रतिनिधींनी ठरावीक घटकांची मक्तेदारी मोडीत काढून केंद्र-राज्य सरकारचे कायदे, चांगले निर्णय याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हे पाहावे. बाजार समित्यांचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतीमालास रास्त भाव आणि शेतकरी केंद्रित सुधारणा बाजार समितीत होतील, हे पाहावे. एवढीच त्यांच्याकडून अपेक्षा!