Urea Shortage : एकीकडे रासायनिक खतांच्या पोत्यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र झळकणार असल्याची बातमी आहे, तर दुसरीकडे राज्यात अनेक ठिकाणी युरिया खतटंचाईची बातमी आहे. अर्थात, यातून शेतीच्या समस्या वेगळ्याच असून, त्याकडे पाहण्याचा सरकारी दृष्टिकोनही वेगळाच असल्याचे दिसून येते. हे असे अनेक शेती समस्यांबाबत घडते आहे. मोदी यांच्या छायाचित्रासह खतांच्या पोत्याची नवीन संभाव्य डिझाइन आणि लोगोची अधिसूचना खत कंपन्यांना देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच ‘वन नेशन वन फर्टिलायझर’ हे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून खत अनुदान योजनेतील खते पीएमबीजेपी (प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना) या ब्रॅण्डने विकण्याचा निर्णय आधीच झाला होता. या ब्रॅण्डमध्ये ओढून ताणून आणलेल्या पक्षाच्या उल्लेखाने आधीच काही खत कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात आता नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्राची भर टाकण्यात आली आहे.

खरेतर पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे कायम ‘इलेक्शन मोड’वर असतात. आता २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आली आहे. त्यामुळे जिथे अन् जसे शक्य आहे, त्याप्रमाणे पक्षाचा प्रसार-प्रचार करण्याचे तंत्र अवलंबिले जात आहे. त्याचाच हा एक भाग म्हणावा लागेल. पंतप्रधान मोदी यांचे फोटो प्रेम काही लपून नाही. फोटो फ्रेम अथवा व्हिडिओ मनासारखा येण्यासाठी त्यांच्याकडून सातत्याने होत असलेल्या प्रयत्नांचे अनेक किस्से तसेच व्हिडिओही व्हायरल झाले आहेत.

बियाण्यानंतर रासायनिक खते ही शेतीसाठीची दुसरी महत्त्वाची निविष्ठा मानली जाते. योग्य वेळी योग्य खताचा योग्य मात्रेत वापर झाला तर पीक उत्पादन वाढते. यावरून रासायनिक खतांचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. आपल्या देशात दरवर्षी जवळपास ५२५ लाख टनांहून अधिक रासायनिक खतांचा वापर होतो. या खतांपैकी १० ते १५ टक्के नत्रयुक्त खते, ८० ते ८५ टक्के स्फुरदयुक्त खते, तर १०० टक्के पालाशयुक्त खते आपण आयात करतो.

बहुतांश आयात होणाऱ्या खतांवर पंतप्रधानांनी आपले छायाचित्र लावण्यात कोणती धन्यता? जगभरातील कोणत्याही उत्पादक कंपन्या या स्वतःच्या ब्रॅण्डसाठी काम करतात. खत उत्पादक कंपन्यांही तेच करतात. मात्र हा ब्रॅण्डच त्यांच्याकडून हिरावला जात असल्याची त्यांची भावना आहे. सरकारी अनुदानावर शेतकऱ्यांना रासायनिक खते मिळत असली तरी सरकारचा पैसा हा सर्वसामान्य जनतेच्या करातून उभा राहिलेला असतो. मागील काही वर्षांत खतांचे अनुदान कंपन्यांना वेळेवर मिळताना दिसत नाही.

त्यातच केंद्र सरकारने रासायनिक खतांवरील अनुदान कपात केल्याने दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. खतांचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढला आहे. केंद्र सरकारच्या (युरिया वगळता) पोषण आधारित अनुदान धोरणाने खतांचा असंतुलित वापर वाढला आहे. हंगाम कोणताही असो खतांचा पुरवठा देशभर सुरळीत होत नाही.

त्यामुळे पाहिजे ती खते शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. अनेकदा खत उत्पादक कंपन्या तसेच वितरक यांच्याकडून खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जातो. त्यामुळे देखील विशिष्ट खते पिकाला वेळेवर वापरता येत नाहीत. त्याचा प्रतिकूल परिणाम पिकांवर होऊन उत्पादन घटते. रासायनिक खतांच्या लिंकिंगचे प्रस्थ अलीकडे खूपच वाढले आहे. लिंकिंगमुळे नको असलेली खते कंपनी-विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जातात.

यामुळे शेतकऱ्यांवर नाहक आर्थिक भुर्दंड बसतो. बनावट, दुय्यम दर्जांच्या खतांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. अशा खतांच्या वापराने पिके व जमिनीवर देखील विपरीत परिणाम होतोय. रासायनिक खतांच्या बाबतीत या सर्व गंभीर समस्यांतही केंद्र सरकारने लक्ष घालून त्या सोडवायला हव्यात.