Farmers are Neglected in Loksabha Election 2024 : देशात लोकसभा निवडणूक २०२४ चा प्रचार आता चांगलाच रंगात आला आहे. सात टप्प्यांत होणाऱ्या या निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील दोन पर्व (दहा वर्षे) सत्ता उपभोगली असली तरी या काळात केलेल्या विकास कामांवर, राबविलेल्या योजनांवर मते मागण्याऐवजी ते कॉंग्रेस - राहुल गांधी यांच्यावर टिका करण्यातच अधिक वेळ घालवत आहेत. विरोधकांकडेही महागाई, बेरोजगारी, वाढती आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना राजाश्रय, कष्टकरी-शेतकऱ्यांची दिवसेंदिवस होत असलेली दैना असे अनेक मुद्दे आहेत.

परंतु कॉंग्रेससह इतर विरोधी पक्षही प्रभावीपणे हे मुद्दे जनतेसमोर मांडताना दिसत नाहीत. सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या प्रश्नांऐवजी जात, धर्म, आरक्षण, संविधान, लोकशाही यावरच सर्वजण बोलत आहेत.

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात जुन्या योजना, घोषणांचीच नव्याने उजळणी केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, सर्वांना पक्के घर देणार, प्रत्येक घरी पिण्याचे शुद्ध पाणी देणार या त्यांच्या जुन्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नसताना त्याबाबतची गॅरंटी मोदी यांनी त्यांच्या आत्ताच्या संकल्पपत्रात दिली आहे.

त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रचारात ह्या आपल्याच गॅरंटीबाबत बोलण्यात त्यांना अडचणीचे ठरत आहे. पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या प्रचार सभेत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना चक्क बगल दिली. विरोधकांवर टीकेबरोबर मेट्रो, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, तरुणांसाठी स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन असाच त्यांच्या भाषणाचा एकंदरीत सुर होता.

महाराष्ट्रात सध्या भीषण पाणी टंचाई आहे. शहरी भागांत ट्रॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे, तर ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागतेय. जनावरांच्या चारा-पाण्याची समस्या पण गंभीर आहे.

देशभरातील दुष्काळी पट्टयात काहीसे असेच चित्र आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे देशातील बहुतांश मोठी धरणे आटली आहेत. त्यामुळे पुढील दोन महिने पिण्याच्या पाण्यासाठी जनतेचे हालच होणार आहेत. ‘गेल्या १० वर्षात मोदींकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा अपेक्षा होत्या.

मात्र याच काळात शेती आणि शेतकरी अधिकच अडचणीत आला आहे. केंद्र सरकारची धोरणेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची गॅरंटी ठरत आहेत,’ ही खानापूर जि. पुणे येथील शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. हवामान बदलाच्या काळात शेतीचा खर्च वाढलेला असताना उत्पादन घटत आहे. हाती आलेल्या शेतीमालास अत्यंत कमी दर मिळतोय. त्यामुळे शेती तोट्याची ठरतेय. शेतीपूरक व्यवसायही अडचणीत आले आहेत. यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

अशावेळी देशात एकाही शेतकऱ्यांची आत्महत्या होणार नाही, अशी धोरणे आम्ही राबवू, अशी गॅरंटी मात्र कोणताही पक्ष देताना दिसत नाही. यापूर्वीच्या निवडणूक प्रचारात शेतकऱ्यांना मायबाप, अन्नदाता म्हणून उल्लेख तरी होत होता, आता असा उल्लेखही कोणी करताना दिसत नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या ह्या जवळपास सारख्याच आहेत.

परंतु अशा समान समस्येच्या आधारावर पण शेतकरी एक होताना दिसत नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीसाठी जात, धर्म, पंथ यात शेतकऱ्यांना विभागून टाकले आहे. त्यामुळे शेतकरी म्हणून त्यांना कोणते ठोस आश्वासन अथवा गॅरंटी देण्याची गरज कोणालाही वाटत नाही.

जाहीरनाम्यात फसवी वचने द्यायची, निवडून आल्यावर ती सर्व जुमलेबाजी होती, असे म्हणण्यात कोणालाही आता गैर वाटत नाही. शेतीचा भविष्यकाळ खूपच अंधकारमय दिसतोय. अशावेळी देशभरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठविल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळून, शेती वाचणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.