Hailstorm Rain : या वर्षी संपूर्ण एप्रिल महिना वादळी पाऊस आणि गारपिटीने गाजविला. तत्पूर्वी मार्चमध्ये देखील काही ठिकाणी पाऊस पडलाच. विशेष म्हणजे १० मेपर्यंत राज्यात पाऊस आणि गारपीट सुरू होती. त्यामुळे रब्बी-उन्हाळी पिकांचे मोठे नुकसान तर झालेच शिवाय उन्हाळी मशागतीसाठी हा पाऊस खूपच अडचणीचा ठरला.

पावसामुळे १५ मेपर्यंत उन्हाळी मशागतीची कामे खोळंबली. त्यामुळे आता उन्हाळी मशागतीची कामे लवकरच उरकून घ्यावीत, असे शेतकऱ्यांना वाटत असताना पावसाने अनेक ठिकाणच्या जमिनी कडक झाल्या आहेत.

हलक्या जमिनीत सर्वसाधारणपणे तृणधान्ये, कडधान्ये ही पिके घ्यायची असल्यास शेतकरी कल्टिव्हेटर नाहीतर साधी वखरणी करतात. परंतु जमिनी कडक झाल्याने हलक्या जमिनीतही खोल नांगरणी तसेच त्यानंतर रोटाव्हेटर करावे लागत आहे.

मध्यम पोताच्या ते भारी जमिनीत तर खोल नांगरणी तसेच रोटाव्हेटर शिवाय शेतकऱ्यांना पर्यायच उरला नाही. मागील काही वर्षांपासून उन्हाळी मशागतीची बहुतांश कामे यंत्रानेच करण्यात येत आहेत.

त्यातच इंधनाचे दर वाढल्याने खोल नांगरणी, कल्टिव्हेटर, रोटाव्हेटर, टिलर, सऱ्या काढणे अशा सर्वांचेच दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. इंधन दर वाढल्याने पेरणी, आंतरमशागत, काढणी-मळणी, वाहतूक, विक्री असे सर्वांचेच दर वाढले आहेत.

त्यात निविष्ठा तसेच मजुरीच्या वाढत्या दरांची भर पडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे नुकसान वाढले. शेतीमालास अपेक्षित दरही मिळत नसल्याने एकंदरीतच शेती तोट्यात आहे.

कोरोना काळात दोन वर्षे राज्याच्या बहुतांश भागात उन्हाळी मशागतीची कामे होऊच शकली नाहीत. त्यानंतर मागील तीन वर्षांपासून मशागत, निविष्ठांचे दर सतत वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून जमिनीची योग्य मशागत होताना दिसत नाही.

त्याचा परिणाम पीक उत्पादनावर होतोय. अशा सर्व बाजूने राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इंधन असो की निविष्ठांचे दर यावर केंद्र सरकारचे कहीही नियंत्रण दिसत नाही. सध्या जागतिक पातळीवर कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नाही.

कच्च्या तेलाचे दर कमी असूनही येथील इंधनाचे दर मात्र वाढलेले आहेत. खरे तर इंधनावरील कर कमी करून दरावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. तसेच शेती कामासाठी लागणाऱ्या इंधनावर अनुदान देऊन पिकांचा वाढता उत्पादन खर्चही कमी केला जाऊ शकतो.

यावर केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. शेतीची बहुतांश कामे यंत्राने होत असल्याने प्रत्येक गावात आता शेतकऱ्यांची यंत्रे व अवजारे बॅंक स्थापन झाली पाहिजेत. यासाठी गट, समूह, उत्पादक कंपन्या यांनी पुढे यायला हवे. असे झाल्यास वाजवी दरात शेती मशागत तसेच शेतीमाल वाहतुकीची कामे होतील.

मशागतीचे अनेक फायदे असले तरी गेल्या शतकामध्ये त्याचा अतिरेक होत गेला. जसजशी ताकदवान यंत्रे उपलब्ध होत गेली, तसा मानवाचा मातीच्या उलथापालथीचा वेग वाढला.

त्यामुळे जमिनीची धूप वाढली, त्याचा फटका मातीच्या सुपीकतेला पर्यायाने पिकांच्या उत्पादनवाढीला बसत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दशकापासून जगभरामध्ये किमान मशागत ते शून्य मशागत तंत्रापर्यंतचा प्रवास होताना दिसत आहे.

वास्तविक पाहता हे जुनेच तंत्र आहे. आपल्या देशात, राज्यात आज पारंपरिक मशागत पद्धतीचा पुरस्कार करणारेच अधिक असून, काही जण शून्य मशागतीकडे परत वळताना दिसत आहेत.

मातीचा प्रकार, जमिनीचा पोत तसेच पीक पद्धती यानुसार शून्य मशागत तंत्राचा वापर राज्यात वाढवायला पाहिजेत. त्यासाठी या तंत्राच्या प्रसार-प्रचारावर भर द्यायला हवा. असे झाल्यास मशागतीचा खर्च वाचून शून्य मशागतीच्या अनेक फायद्यांचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरी पडेल.