अनिल घनवट
पूर्वार्ध
Onion Export : ज्या दिवशी निर्यात शुल्क वाढीची घोषणा झाली त्या दिवशी पुण्यात कांदा ३५ रुपये किलो दराने शेवटच्या ग्राहकाला मिळत होता. हा दर म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहकाला महाग नाही. परंतु प्रसार माध्यमांवर ‘टमाट्यानंतर आता कांदा रडवणार’ असा प्रचार सुरू झाल्यामुळे सरकार घाबरले व हा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला अन् महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाचा पावित्रा घेतला. व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली व शेतकऱ्यांनी रस्ते बंद केले.

निर्यातशुल्क आकारल्याने काय झाले?
दोन, तीन वर्षांनंतर कांद्याला परवडतील असे दर मिळण्यास सुरुवात झाली होती. एक तर अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे नुकसान झाले होतेच. बराच कांदा साठवणुकीच्या लायकीचा राहिला नाही म्हणून कमी भावात विकावा लागला होता. काही साठवला त्याला चांगले दर मिळतील, अशी आशा असताना सरकारने घाईघाईत निर्यात शुल्क वाढविल्यामुळे कांद्याचे दर कोसळायला सुरुवात झाली. २५०० ते ३००० रुपयांच्या वर विकला जाणारा कांदा १७०० ते १८०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत घसरला. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होणे सहाजिकच होते. या कांद्यावर कर्ज फेडायचे होते, मुलीचं लग्न, मुलांची शिक्षणं, घराची रखडलेली काम पूर्ण करायचं होती. अशी शेतकऱ्यांची अनेक कर्तव्ये, स्वप्ने, कोलमडून पडली. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कर्जापायी लिलावात काढल्या जात आहेत, ते सरकारच्या अशा धोरणामुळेच!

व्यापाऱ्यांचे दुखणे
भारत हा जगातला सर्वांत मोठा कांदा निर्यातदार देश आहे म्हणजे अनेक देश कांद्याच्या पुरवठ्यासाठी भारतावर अवलंबून असतात. भारताने देशांतर्गत कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी अनेक वेळा अशीच अचानक निर्यातबंदी लावली आहे, किमान निर्यात मूल्य जाहीर केले आहे किंवा निर्यात शुल्क आकारले आहे. अशा निर्णयांमुळे निर्यात व्यापाऱ्यांनी पूर्वी केलेले सौदे पूर्ण करता येत नाहीत. बंदरावर किंवा देशाच्या सीमेवर निर्यातीसाठी पाठवलेली कांद्याची वाहने अडकून पडतात, कांदा खराब होतो व खर्च ही प्रचंड वाढतो. कांदा रेफ्रिजरेटेड (वातानुकूलित) कंटेनरमध्ये पाठवावा लागतो म्हणजे बंदरावर कंटेनर थंड ठेवण्यासाठी विजेचा खर्च वाढतो जो रोज पाच ते सहा हजार रुपये असतो. ट्रकला थांबून राहावे लागते म्हणून दहा हजार रुपये रोज खोटी द्यावी लागते. या वेळेस स्वतःच्या खिशातून चाळीस टक्के निर्यात शुल्क भरून व्यापाऱ्यांनी कांदा पाठवला. म्हणजे व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले ते पुढे शेतकऱ्यांना कमी दर देऊनच वसूल करतील. शेवटी मरणार शेतकरीच!

निर्यात शुल्क लावण्याची गरज होती का?
ज्या दिवशी निर्यात शुल्क वाढीची घोषणा झाली त्या दिवशी पुण्यात कांदा ३५ रुपये किलो दराने शेवटच्या ग्राहकाला मिळत होता. हा दर म्हणजे महाग नाही. पण प्रसार माध्यमांवर ‘टमाट्यानंतर आता कांदा रडवणार’ असा प्रचार सुरू झाल्यामुळे सरकार घाबरले असावे व हा निर्णय घेण्यात आला. नवीन कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत काम करताना, कांदाविषयक आकडेवारी पाहताना असे लक्षात आले, की ग्राहक जी रक्कम एक किलो कांद्याला देते त्यापैकी फक्त ३० टक्के (२९.६० टक्के) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते. नवीन कृषी कायद्यांत कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला होता. परंतु त्यात असे कलम होते, की जर कांद्याचे दर १०० टक्के वाढले तर कांदा पुन्हा आवश्यक वस्तूच्या यादीत समाविष्ट केला जाईल व सर्व निर्बंध पुन्हा लागू केले जातील. या दर वाढीचा हिशेब करण्यासाठी मागील पाच वर्षांतील किरकोळ कांदा विक्री दराची सरासरी किंमत गृहीत धरली जाईल, अशी तरतूद होती. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे अधिकारी जेव्हा आमच्या समिती बरोबर चर्चा करण्यासाठी आले तेव्हा मी विचारले मागील पाच वर्षांची कांदा विक्री किमतीची सरासरी किती आहे? तेव्हा त्यांनी सांगितले २५ रुपये प्रतिकिलो. यातील ३० टक्केच शेतकऱ्याला मिळणार म्हणजे प्रतिकिलो आठ रुपयेच शेतकऱ्यांना मिळणार! कांद्याचा उत्पादन खर्चच २० रुपये प्रतिकिलो आहे. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार १०० टक्के वाढ झाली म्हणजे दर ५० रुपपे झाला की पुन्हा निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, एमईपी, निर्यात शुल्क, आयाती वगैरे. ग्राहकाने ५० रुपये देऊन कांदा खाल्ला तर शेतकऱ्याला फक्त १६ रुपये मिळतात. उत्पादन खर्च भरून निघेल इतके पैसे होत नाहीत. आमच्या समितीने आवश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा कायमस्वरूपी काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे व ठेवायचाच असेल, तर किरकोळ विक्री दरात २०० टक्के वाढ झाली तरच पुन्हा कायद्यात घ्या, असले सुचविले पण शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने आमच्या शिफारशींकडे शासनाने लक्ष दिले नाही व कायदे ही मागे घेतले गेले.

नाफेडच्या आडून कमाल विक्री किंमत
महाराष्ट्रात कांदा निर्यात शुल्क उठविण्यासाठी आंदोलने सुरू होताच जपानमध्ये गेलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षाची छबी वाचिण्यासाठी पाऊले उचलावी लागली. धनंजय मुंडे दिल्लीला पोहोचण्या अगोदर त्यांनी तातडीने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी जपानवरून संपर्क साधत २४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने, नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय करून घेतला. जपानवरून दिल्लीला एका मिनिटांत संदेश गेला पण कांदा खरेदीचे आदेश एक आठवडा होत आला तरी दिल्लीहून नाशिकला पोहोचले नाहीत. अद्याप कांदा खरेदी सुरू नाही दर मात्र सातशे ते आठशे रुपयांनी घसरले आहेत व आणखी घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कांदा उत्पादकाला खुल्या बाजारात ३० ते ३५ रुपये प्रतिकिलो दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना केंद्र शासनाने २४१० रुपये प्रतिक्विंटल हा दर करण्यामागे कोणते शास्त्र आहे, कळत नाही. पण या दरापेक्षा जास्त दराने व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी करायचा नाही, अशी छुपी तंबी व्यापाऱ्यांना दिली गेली आहे काय? असा संशय येतो. शासनाला आता खरेदी दर जाहीर करण्याचे काही कारण नव्हते. जनतेला स्वस्त कांदा द्यायचा असेल तर सरकारने खुल्या बाजारात उतरून, असेल त्या दराने कांदा खरेदी करायला हवा होता. मग गरजूंना परवडेल अशा भावात विकायला हवा होता. ही खेळी फक्त कांद्याचे दर पाडण्यासाठी आहे हे नक्की. शासन जर याला कांद्याची आधारभूत किंमत म्हणत असेल तर जेव्हा कांदा ५०० रुपये क्विंटल होईल तेव्हा पण याच दराने नाफेड मार्फत खरेदी करायला हवा. जेव्हा दर पडतात तेव्हा जो दर खुल्या बाजारात असेल त्याचदराने शासन खरेदी करते. त्यात ही प्रचंड घोटाळा होत आहे. नाफेडच्या खरेदीची माहिती अतिशय गोपनीय ठेवण्याचे दुसरे काय कारण असू शकते?

(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)