Maharashtra Assembly budget 2025 : दरवर्षीच अर्थसंकल्पाच्या अगोदर देशाचा तसेच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्याची प्रथा आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्थेचे स्पष्ट चित्र मांडले जात असल्याने त्यास आर्थिक आरोग्याचा आरसाच म्हटले जाते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्रातील विकासात महाराष्ट्राने दमदार कामगिरी केल्याचे तर उद्योग क्षेत्रातील कामगिरी घसरल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गेल्या मॉन्सूनमध्ये दमदार पाऊस पडल्याने बहुतांश पिकांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. पूरक व्यवसायासाठीही अनुकूल परिस्थिती असल्याने कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात या वर्षी ८.७ टक्के अशी घसघशीत वाढ होणार असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. असे असले तरी शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती यात मोठी तफावत असल्याचे नेहमीच दिसून येते.

कृषी क्षेत्रात दमदार कामगिरी दिसत असली तरी राज्याची शेती आणि ती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कृषी क्षेत्र विकासवृद्धी दरात वाढ दिसत असताना राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत, हे कसे काय, असा सवालही यातील काही जाणकार उपस्थित करीत असताना त्याचे ही उत्तर मिळायला हवे.

शिवाय कृषी क्षेत्रातील वाढीने अर्थव्यवस्थेला थोडाफार दिलासा मिळाला असला तरी शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर याचा काहीही परिणाम दिसत नाही. एवढेच काय तर अन्नसुरक्षा आणि शेतीचा शाश्‍वत विकास याबद्दल आर्थिक पाहणी अहवालातून चिंता व्यक्त करताना त्यावर उपाययोजनाही आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत आर्थिक अडचणीत देशाला तारण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले आहे. शिवाय अन्नसुरक्षा आणि अनेकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणारे कृषी आणि संलग्न क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र शासन आणि प्रशासन अशा दोन्ही पातळ्यांवर हे क्षेत्र तेवढेच दुर्लक्षित देखील आहे. अशा या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या शाश्‍वत विकासाबाबत पावले उचलली नाहीत तर आपल्याला कोणीही तारणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

हवामान बदलामुळे केवळ शेतीच प्रभावित झाली नाही तर पूरक व्यवसायाला देखील त्याच्या झळा बसत आहेत. चांगल्या पाऊसमानामुळे मागील खरीप आणि रब्बी हंगामात पिकांचे लागवड क्षेत्र वाढले, अपेक्षित उत्पादनवाढही दिसत असली तरी अतिवृष्टीसह इतर नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे नुकसानही वाढले आहे. अशावेळी नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठीची ‘फूल प्रूप’ व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावी लागेल.

या वर्षी लागवड क्षेत्रातील वाढीने उत्पादन वाढ दिसत आहे. परंतु आपल्या बहुतांश पिकांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. एकतर हवामान बदलास पूरक पीक संशोधन वाढवावे लागेल, त्यास प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल. कृषी उत्पादन वाढत असताना शेतीमाल खरेदी-विक्री-प्रक्रिया-निर्यात व्यवस्थेतही आमूलाग्र बदल करावे लागतील. असे झाल्यास शेतीचे उत्पादन वाढत असताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढेल.

नैसर्गिक आपत्तींसह इतर अनेक कारणांनी शेतीसाठीच्या माती-पाणी या महत्त्वाच्या संसाधनाचा होत असलेला ऱ्हास हाही चिंतेचा विषय आहे. चुकीच्या मशागत पद्धतीपासून ते मातीचे घनीकरण, जमिनीची होणारी धूप तसेच वाढत्या रसायनांमुळे मातीचे वाढते प्रदूषण की काही कारणे मातीच्या ऱ्हासाची आहेत.

तर नैसर्गिक जलस्रोत नष्ट करण्यापासून पाण्याचा अतिरेकी वापराचे देखील दुष्परिणाम शेतीवर जाणवत आहेत. अशावेळी माती आणि पाण्याचा एकत्र विचार करून त्यांचा ऱ्हास थांबविण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करावा लागेल. असे झाले तरच शाश्‍वत कृषी विकासाचा भक्कम आधार अर्थव्यवस्थेला मिळेल.