Farmer Benefits: कृषी विभागातील अनुदान वाटप योजनांतील गैरप्रकार बोकाळले असता त्यात पारदर्शीपणा तसेच गतिमानता आणण्यासाठी राज्यात डीबीटी, अर्थात थेट लाभ हस्तांतर प्रणाली आणली आहे. त्याचे काही चांगले परिणामही दिसून येत आहेत. अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या म्हणजे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागले. योजना अमलबजावणीतील मधस्थांची साखळी मोडीत काढीत त्यातील गैरप्रकारांना चाप बसला.

त्याचवेळी डीबीटीमुळे ज्यांचे हितसंबंध दुखावले आहेत ते सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध करीत आहेत. डीबीटी प्रणालीत सातत्याने खोडा घालण्याचे काम ते करीत आहेत. एवढेच नाही तर काही कुरणे भ्रष्टाचाऱ्यांना चरावयास जाणीवपूर्वक मोकळी ठेवली जात आहेत. कृषी विस्तार योजनांतील निविष्ठा वाटप हेतुतः डीबीटी प्रक्रियेत आणले नाही. त्यामुळे या निविष्ठा वाटपांत प्रचंड गोंधळाचे वातावरण तर आहेच, शिवाय त्यात गैरप्रकारही वाढले आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह गावपातळीवरील कृषी सहायकांना बसत आहे.

अशावेळी विस्तार योजनांतील निविष्ठा वाटप डीबीटी प्रणाली बाहेर ठेवून त्यातील गोंधळ आतापर्यंत का सुरू ठेवण्यात आला, त्यासाठी जबाबदार कोण, हेही या निमित्ताने पुढे यायला हवे. यापूर्वी कृषी यांत्रिकीकरण अनुदान वाटप योजनेत भ्रष्ट टोळीने अवजारे खरेदी डीबीटीमुक्त करण्याच्या हालचाली करून हे धोरणच हाणून पाडण्याचे काम केले. कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतही डीबीटीला बगल देत कोट्यवधींच्या निविष्ठा (नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, मेटाल्डिहाइड, फवारणी पंप) खरेदी करून त्यात गोंधळ घालण्याचे काम केले. विस्तार योजनांतील निविष्ठा वाटप हा त्यातीलच एक प्रकार!

परंतु डीबीटी प्रणालीला खोडा घालणाऱ्यांचे पितळ उघड पाडण्याचे काम ‘ॲग्रोवन’ सातत्याने करीत आले आहे. शिवाय डीबीटी प्रणाली हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रणालीत कोणी कितीही खोडे घातले तरी त्यांनी यांस बळ देण्याचेच काम केले आहे. आत्ताही त्यांनी विस्तार योजनांतील सर्व निविष्ठा वाटप हे डीबीटी प्रणालीत आणण्याचा निर्णय घ्यायला हवा. कृषी विभागाकडे मुळातच कमी मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे बहुतांश योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत.

अशावेळी डीबीटी प्रणालीने कमी मनुष्यबळात अनुदान वाटपाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे निविष्ठा वाटपात शेतकऱ्यांसह कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना (प्रामुख्याने कृषी सहाय्यक) होणार त्रास वाचू शकतो. एवढेच नाही तर पोकरा तसेच आत्मा अशा प्रकल्पातही अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही ठिकाणी गैरप्रकार होतात. त्यामुळे कृषी विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणी डीबीटी प्रणालीअंतर्गतच व्हायला हवी.

पंचायतराज व्यवस्था हा शासनाचाच भाग असून त्यांच्याही अनुदानाच्या अनेक योजना आहेत. या व्यवस्थेतही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या योजनांनाही डीबीटीचे धोरण लागू करायला हवे. त्याशिवाय त्यांच्याही कारभारात पारदर्शकता येणार नाही.

येत्या खरीप हंगामात उत्पादकता वाढीचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवलेले आहे. पिकांच्या उत्पादकता वाढीमध्ये निविष्ठा मग त्या बियाणे, खते, कीडनाशके असो की यंत्रे-अवजारे यांची योग्य निवड आणि वेळेत वापर मोलाची भूमिका बजावत असतात. डीबीटीने या निविष्ठा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यातील गैरप्रकार थांबले तर त्याचा पिकांची उत्पादकता पर्यायाने उत्पादन वाढीसाठी हातभारच लागेल. कृषी विभागाचे कामही सोपे करणारी ही पद्धती आहे.