Onion Export : केंद्र सरकारने आतापर्यंत शेतीमाल आयात-निर्यातीचे बहुतांश निर्णय हे चुकीच्या माहितीवर आधारित, महागाईची नाहक भीती आणि वाणिज्य मंत्रालयातील काही शहरी बाबूंच्या सल्ल्याने घेतले आहेत. त्याची किंमत या देशातील शेतकरी मोजत आहेत.

चुकीच्या माहितीच्या आधारे केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाचे परिणाम किती गंभीर असतात, हे आता पुढे येऊ लागले आहे. केंद्र सरकारने सुमारे महिनाभरापूर्वी (८ डिसेंबर) कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय अत्यंत घाईगडबडीने घेतला. विशेष म्हणजे त्या वेळी जेमतेम कांदा उत्पादकांना परवडेल असा दर (प्रतिक्विंटल चार-पाच हजार रुपये) मिळत होता. किरकोळ बाजारातही कांद्याचे दर फारसे वाढलेले नव्हते.

ग्राहकांमधून कांद्याचे दर वाढले अशी ओरडसुद्धा नव्हती. असे असताना आता लवकरच कांद्याचे दर ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर जातील असे गृहीत धरून कांदा निर्यातबंदी लादली गेली. ही निर्यातबंदी लादल्यानंतर पहिल्याच आठवड्यात कांद्याचे दर एक ते दीड हजार रुपये क्विंटलवर आले. राज्यात निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर ८ डिसेंबर ते ७ जानेवारी या एका महिन्यात क्विंटलमागे जवळपास दोन हजार रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. केंद्र सरकारने केवळ एका पिकाबाबत घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे महिनाभरात कांदा उत्पादकांचे १४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

मोदी सरकारने मागील नऊ वर्षांत गहू, तूर, सोयाबीन, कापूस, कांदा आदी अनेक पिकांबाबत साठा मर्यादा, निर्यातबंदी, आयात शुल्क कमी करणे, अनावश्यक आयात अशा निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले असेल, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. निर्यातबंदीनंतर पडलेल्या दरामुळे काढणीसाठी लागणारी मजुरी, बारदाण्याची किंमत व वाहतुकीचे पैसे कांदा विक्रीतून निघत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी तो शेतातच गाडून टाकला. यात झालेल्या नुकसानीची तर कुठेही मोजदाद नाही. कांदा निर्यातबंदीनंतर दर पडून झालेल्या नुकसानीची तत्काळ भरपाई उत्पादकांना मिळायला हवी.

राज्यात कांदा दर समस्येचे भिजत घोंगडे मागील दोन हंगामांपासून नाही, तर दोन दशकांपासूनचे आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर वाढले, की ग्राहकहितापोटी खडबडून जागे होणारे सरकार घाऊक बाजारात दर पडले की तिकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करते. आतापर्यंत मोदी सरकारने केवळ अन् केवळ ग्राहकहिताचाच विचार केला आहे. एवढेच नाही तर ग्राहकहितासाठी उत्पादकांच्या शेतीमालाची माती करणारेच अनेक निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून निर्यात धोरण आणले.

या धोरणात निर्यातीत सातत्य ठेवू असे म्हटले असले तरी त्यातच देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव तसेच सामाजिक परिस्थिती पाहून त्या त्या वेळी काही शेतीमालाच्या बाबतीत निर्णय घेतले जातील, अशी मेख मारून ठेवली आहे. ही मेख तत्काळ काढून टाकायला पाहिजे. कांद्यासह इतरही सर्वच शेतीमालाच्या निर्यातीत सातत्य असल्याशिवाय शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. खरे तर अगदीच गरजेनुसार शेतीमालाची आयात आणि आपल्या गरजेपेक्षा अधिकचा शेतीमाल उत्पादित झाला तर त्याच्या निर्यातीस प्रोत्साहन असे धोरण असायला पाहिजे.

मात्र केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत शेतीमाल आयात-निर्यातीचे बहुतांश निर्णय हे चुकीच्या माहितीवर आधारीत, शेतीमालाचे दर वाढून त्याचा ग्राहकांवर बोजा पडण्याची नाहक भीती आणि वाणिज्य मंत्रालयातील (शहरी) बाबूंच्या सल्ल्याने घेतले आहेत. त्याची किंमत मात्र या देशातील उत्पादक शेतकरी चुकवत आहे. कांद्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर राज्यात या पिकाची हंगामनिहाय होत असलेली लागवड, वाण, उत्पादकता, साठवण, खरेदी, देशांतर्गत वाहतूक अन् विक्री, प्रक्रिया, निर्यात अशा अनेक बाबींवर शेतकऱ्यांपासून ते केंद्र-राज्य शासनापर्यंत सर्वांनीच व्यापक चिंतन करणे गरजेचे आहे.

शेतीमाल आयात-निर्यातीत केंद्रातील कृषी तसेच वाणिज्य मंत्रालयामध्ये थोडासुद्धा समन्वय दिसत नाही. कांदा असो की डाळी त्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने आयात-निर्यातीबाबत चुकीचे निर्णय घेतले जात असतील, त्याच्या परिणामस्वरूप दर पडून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर लगेच हस्तक्षेप करायला पाहिजे. असे सध्या तरी होताना दिसत नाही.