Climate Change Effects of Global Warming : ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’चे कार्यकारी सचिव सायमन स्टेईल यांनी वैश्‍विक तापमानवाढीबाबत (ग्लोबल वार्मिंग) आतापर्यंतचा सर्वांत गंभीर इशारा आठवडाभरापूर्वीच संपूर्ण जगाला दिला आहे. परंतु भारतासह अर्ध्याहून अधिक जग सध्या निवडणूक आणि मतदानाच्या प्रक्रियेत गुंतलेले असल्याने कोणीही याकडे गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही.

त्यामुळेच या इशाऱ्याची फारशी चर्चाही कुठे होत नाही. वैश्‍विक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीचा पर्यावरणीय समतोल ढासळू लागला असून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मानवजातीच्या हातामध्ये आता फक्त दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. हाच तो स्टेईल यांचा निर्वाणीचा इशारा. हा संदेश देताना त्यांनी, ही अतिशयोक्ती वाटू शकते, परंतु आपल्या हाती फार कमी वेळ असल्याचेही ते निक्षून सांगतात.

संयुक्त अरब अमिराती या वाळवंटी देशात सध्या पावसाने धुमाकूळ घातला असून, दुबई शहर पाण्याखाली गेले आहे. त्यामुळे येथील संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. बहरीन, कतार, सौदी अरेबिया येथेही मुसळधार पाऊस झाला असून, ओमानमध्ये पावसामुळे १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

२०२२ मधील भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधील महापूर, इंडोनेशियातील भूकंप, पूर्व आफ्रिकेमधील दुष्काळ, ब्राझीलमधील महापूर तर २०२३ मधील हवाई, उत्तर आफ्रिकेतील जंगलाला लागलेली भिषण आग, ब्राझील, कॅलिफोर्नियातील महापूर यासह जगभर आकस्मित येणाऱ्या वादळांमुळे हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. वित्तहानीही मोठ्या प्रमाणात होतेय. मागील काही वर्षांतील जगभरातील वाढलेल्या या नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यात होत असलेली जीवित-वित्तहानी पाहता स्टेईल यांच्या इशाऱ्यात अजिबात अतिशोयक्ती वाटत नाही.

जगभरात हवामान बदलाच्या सर्वाधिक झळा या भारताला बसणार असल्याचे यापूर्वी जागतिक पातळीवरील संस्थांनी सांगितले आहेच. मागील काही वर्षांपासून त्याचा प्रत्ययही आपल्याला येत आहे. भारतात पाऊस खूपच अनियमित झाला असून, महापूर आणि दुष्काळाच्या झळा वाढल्या आहेत. अलीकडे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळांची संख्या वाढून जवळपास वर्षभर अवकाळी पावसाचे सावट देशावर पसरलेले दिसते.

गारपीट, भूस्खलन, उष्णतेच्या लाटा, वणवे यांचे प्रमाण वाढले आहे. याच्या परिणामस्वरुप जीवितहानी, जैवविविधतेच्या ऱ्हासाबरोबर अन्नधान्यांसह सर्वच पिकांचे उत्पादन घटत आहे. त्यामुळे भुकेच्या चिंतेबरोबर आर्थिक-सामाजिक स्थैर्यालाही बाधा पोहोचत आहे. वैश्‍विक तापमानवाढीमुळे बदलत्या हवामानाचा सामना करायचा असेल तर सर्व जगाने आता एकत्र यायला पाहिजे.

परंतु येथेही गरीब-श्रीमंत देश असा भेद निर्माण करून त्यात प्रामुख्याने श्रीमंत देशांकडून खोडा घालण्याचे काम केले जातेय. अमेरिकेसह अन्य पाश्चिमात्य प्रगत देशांनी पर्यावरणाची अपरिमित हानी करून, निसर्गाला ओरबाडून आपापल्या देशांत आर्थिक विकास घडवून आणला आहे. आणि आता हेच देश भारतासह अन्य विकसनशील देशांना ‘ग्रीन जीडीपी’चा आग्रह धरत आहेत.

वैश्‍विक तापमानवाढीचे गंभीर दुष्परिणाम पाहता भारतासह सर्वच देशांनी आता कर्ब उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणाशी सुसंगत विकासाची कास धरायला हवी. कर्ब वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत वाशिंग्टनमध्ये पुढील महिन्यातच जागतिक वित्तीय संस्थांची बैठक आयोजित केली आहे.

कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याबरोबर पृथ्वीचे वाढते तापमान रोखण्यासाठीचा ठोस कृती आराखडा या बैठकीतून जगाला मिळायला हवा. विशेष म्हणजे हा आराखडा सर्व संमतीने तयार करून त्याची तत्काळ प्रभावी अंमलबजावणी जगभर झाली पाहिजे. असे झाले तरच पृथ्वीला विनाशापासून आपण वाचवू शकतो.

‘ॲग्रोवन’ने आज २० वर्षे शेतकऱ्यांच्या सेवेत पूर्ण करून २१ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. ॲग्रोवन वर्धापन दिनानिमित्त आज हवामान बदल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, यातील चर्चेतूनही काही ठोस उपाययोजना आपल्या हाती लागतीलच.