Agriculture Loan Interest : शेती शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जपुरवठ्यात मनमानी चालू असल्याने राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत राज्य सरकारने राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बॅंकांना चांगलेच धारेवर धरले ते बरेच झाले. राज्य सरकार दरवर्षी खरीप-रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत, पुरेसा पतपुरवठा करा, असा सूचनावजा आदेश देत असते.

परंतु बॅंका राज्य सरकारचा कोणत्याही आदेश, सूचना मानत नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बॅंकांचा हिस्सा पत आराखड्यात ठरवून घेतला जातो, त्यालाही बॅंका कायम हरताळ फासत आल्या आहेत. त्यामुळेच यापुढे शेतकऱ्यांची एकही तक्रार आली तर आम्ही गुन्हा दाखल करू, अशी तंबीच यावेळी बॅंकांना देण्यात आली आहे.

आता या आदेशाचे पालन बॅंका कितपत करतात, यासाठी मात्र थोडी वाट पाहावी लागेल. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत घटते उत्पादन, वाढता पीक उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशावेळी पीककर्ज असो की इतर शेतीविकास कामांसाठीचे कर्ज हे बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना मिळायलाच हवे. परंतु सीबिल सक्तीसह इतर अनेक कारणे सांगून बॅंका (खासकरून राष्ट्रीयीकृत) शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करतात.

त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जसाठी सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सावकारही अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड अनेक शेतकरी करू शकत नाहीत. त्यात सावकारांच्या वसुलीचा ससेमिरा मागे लागल्याने काही शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतात, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा वर्ष २०२३-२४ चा पतपुरवठा आराखडा आहे ३०.५५ लाख कोटी रुपयांचा! त्यात शेती कर्जाचे उद्दिष्ट केवळ १.५४ लाख कोटी रुपये म्हणजे अवघे ४.५९ टक्के! त्यातही पुन्हा पीककर्जासाठी उद्दिष्ट आहे ०.७२ लाख कोटी रुपये म्हणजे अवघे २.१५ टक्के, तर शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्‍या मुदत कर्जाचे उद्दिष्ट आहे अवघे २.४४ टक्के!

रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशांप्रमाणे एकूण कर्जाच्या तुलनेत शेतीला १८ टक्के कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यात शेतीसाठी प्रत्यक्ष बारा टक्के, तर अप्रत्यक्ष कर्ज सहा टक्के वाटणे अपेक्षित आहे. या तुलनेत प्रत्यक्ष शेतीसाठी कर्जवाटप मात्र फारच कमी होते. प्रत्यक्ष कर्जवाटपातही मोठे शेतकरी तसेच शेतीच्या नावाखाली कृषी उद्योगांना कर्जवाटप करून आकडा फुगवून दाखवला जातो.

यामुळे बहुतांश गरजू शेतकरी पीककर्ज, शेतीकर्जापासून वंचितच राहतात. खरे तर १९९१ नंतर बॅंकिंक विषयक धोरणात झालेल्या बदलाने सामाजिक बॅंकिंगची जागा नफ्याने घेतली आणि त्याचे बळी ठरत आहेत शेतकरी! अशावेळी बॅंकांना केवळ त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या धमक्या देऊन पीककर्जवाटपाचा टक्का वाढणार नाही, तर त्याकरिता शासन आणि बॅंक कार्यप्रणालीत बदल करावे लागतील.

राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बॅंका ह्या रिझर्व्ह बॅंकेचे लिखित आदेशच पाळतात. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्र सरकारद्वारे रिझर्व्ह बॅंकेकडून पीककर्ज उद्दिष्टांसह प्रत्यक्ष कर्ज वाटपासंदर्भात स्पष्ट लिखित आदेश काढून घ्यायला हवेत. ह्या आदेशाचे तंतोतंत पालन राज्यात होईल हे पाहावे. धोरणाच्या चौकटीत राहूनही अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल करून शेती कर्जवाटपात सुधारणा घडून आणता येते.

कर्ज पुनर्गठन अन् नवे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत व्हायला पाहिजेत. पीककर्जासह छोटी-मध्यम रकमेची कर्ज विनाविलंब बॅंक शाखेतच मंजूर झाली पाहिजेत. पीककर्ज प्रकरणांतून मध्यस्थांना दूर करावे लागेल. शिवाय पीककर्ज मंजुरी काळात बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नयेत. अशा छोट्या-मोठ्या बदलांतून पीककर्जासह शेती कर्जवाटपाचा टक्का वाढेल.