महाराष्ट्र राज्यातील ७५ नद्या (River In Maharashtra) अमृतवाहिनी (Amrutvahini River) करण्यासाठी दोन ऑक्टोबर गांधी जयंतीपासून (Gandhi Jaynti) ‘चला जाणूया नदीला’ अभियान (Chala Januya Nadila Campaign) सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानाचा एक भाग म्हणून माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीदिनी १५ ऑक्टोबरला राज्यातील ७५ नद्यांवर यात्रेला सुरुवात होणार असून, ही नदी यात्रा जवळपास तीन महिन्यांहून अधिक काळ चालणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या संकल्पनेतून हे अभियान उभे राहिले आहे. नदी संवर्धन करताना काय करणे आवश्यक आहे, याची दिशा या अभियानाच्या माध्यमातून मिळेल, असा विश्‍वास सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त करून नागरिकांना या महोत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती, ग्रामविकास, पाणी, पर्यावरण, कृषी, वन, पर्यावरण, उद्योग आदी विभागांचे प्रधान सचिव शिवाय पाण्यासंदर्भात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींची समिती नेमण्यात आली आहे. अंमलबजावणी समितीतील बहुतांश शासकीय अधिकारी सदस्य या अभियानासाठी किती वेळ देतील, तसेच अशासकीय निमंत्रित सदस्याचे म्हणणे कितपत ऐकले जाईल, ते प्रत्यक्ष अहवालात येईल हे सर्व संशोधनाचे विषय ठरू शकतात.

या अभियानासाठी पूर, दुष्काळ समस्यांपासून मुक्ती, नदी साक्षरता, नद्यांना अमृतवाहिनी बनविण्यासाठीचा मसुदा तयार करणे, नदीचे स्वास्थ्य आणि मानवी आरोग्याची रूपरेषा आखणे, पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास, भूजलस्तर उंचावणे, नद्यांचे शोषण, प्रदूषण, अतिक्रमणाचा अभ्यास अशी व्यापक उद्दिष्टे ठेवण्यात आली असली, तरी ती आराखडे आणि अभ्यासापर्यंतच सीमित असल्याचे दिसते. आपल्याकडे नद्यांचा अभ्यास हा कालमर्यादेतील अभियानांद्वारे नाहीतर स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे सातत्याने झाला पाहिजेत.

राज्यातील नद्यांचे भयाण वास्तव सर्वसामान्य नागरिकापासून ते शासन-प्रशासनापर्यंत सर्व जण जाणून आहोत. या अभियानातूनही नद्यांना केवळ जाणून घेण्याचा प्रयत्न होणार असेल, तर पूर-दुष्काळमुक्ती तसेच नदी सर्वांगाने स्वच्छतेच्या दिशेने प्रत्यक्ष काम कधी होणार, याचे उत्तर मिळत नाही. राजेंद्र सिंह यांचा जलयुक्त शिवार अभियानातील अनुभव संमिश्र स्वरूपाचा होता. त्यांनी जलयुक्त शिवारला सुरुवातीला खूप डोक्यावर घेतले होते.

नंतर तत्कालीन राज्य सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यावर या अभियानावर त्यांनी टीका करायला सुरुवात केली. राजेंद्र सिंह यांचा जलसंवर्धनातील अनुभव खूप मोठा आहे. परंतु त्यांचे बहुतांश काम हे राजस्थानात आहे. राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती, माती-पाणी-पर्यावरण-नद्या-धरणे-पिके यात खूप मोठा फरक आहे. राजस्थानात आपल्यासारखी फुगलेली शहरे, मोठे औद्योगिकीकरण, प्रदूषण नाही. त्यामुळे तेथील नदी-पाणी यांबाबतच्या समस्या वेगळ्या आहेत.

त्यामुळे राज्यातील गटारगंगांना अमृतवाहिन्या करण्यासाठी स्वतंत्र मॉडेलची गरज आहे. राज्यातील नद्यांना अमृतवाहिन्या करायचे असेल, तर प्रथमतः त्यांच्या पात्रातील अतिक्रमणे धाडसाने हटवून पुन्हा ती होणार नाहीत, ही काळजी घ्यावी लागेल. नदीच्या काठावर पूरपातळी निश्‍चित करणाऱ्या रेषा आखून घ्याव्यात. नद्यांना त्यांच्या मूळ अवस्थेतच राहू द्यावे, त्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण करू नये. नद्यांतील अनियंत्रित वाळूउपसा थांबला पाहिजेत. नदीचा उगमापासून ते संगमापर्यंत दोन्ही काठांवर वृक्ष आणि गवत लागवड केली पाहिजेत.

त्यामुळे आजूबाजूच्या शेतातील माती (गाळ) नदीत वाहून येणार नाही. शहरांतील मलमूत्र-सांडपाणी तसेच उद्योगातील घाणपाणी प्रक्रिया करून शुद्ध झाल्यावरच नदीत सोडावे. राज्यात मुळातच मोठी धरणे जास्त असल्याने आता भौगोलिक परिस्थितीनुसार छोटे बंधारे बांधूनच शेती-पिण्याच्या पाण्याची सोय करायला हवी. नद्याच संपल्या तर संस्कृती संपेल, हे लक्षात घेऊन शासन-प्रशासन तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी नद्यांना जपावे.