Cess Evasion in India: बाजार समित्यांतील सेस चोरीवर प्रभावी नियंत्रण सहज ठेवले जाऊ शकते, त्यासाठी गरज आहे ती दंड आणि शिक्षा अशा कठोर कारवाईबरोबर संनियंत्रण पद्धतीत व्यापक बदलाची! पु णे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एकाच  क्रमांकाच्या दोन पावत्यांवर सेस (बाजार शुल्क)  भरण्याचा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता मुंबई बाजार समितीतील सेस चोरीवर चौकशी समितीच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

चौकशी समितीने तपासलेल्या प्रकरणांमध्ये केवळ २० टक्के सेस भरला जात असून, ८० टक्के बुडविला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ही सेस चोरी २००२ पासून म्हणजे मागील २३ वर्षांपासून सुरू आहे. बाजार समित्यांमधील सेस चोरी हे काही नवीन प्रकरण नाही. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये वर्षानुवर्षांपासून सेस चोरी सुरू आहे. राज्यात एकूण ३०६ बाजार समित्या आहेत.

या बाजार समित्यांची प्रत्यक्षात एकूण उलाढाल दोन लाख कोटींची असल्याचे अनेक अभ्यास अहवाल सांगतात. मात्र बाजार समित्यांची उलाढाल ही ५० ते ६० हजार कोटींची दाखविली जाते. त्यामुळे बाजार समित्यांना दोन हजार कोटी रुपये सेसच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ६०० कोटींचेच उत्पन्न मिळते. यावरून सेस चोरीच्या व्याप्तीचा अंदाज आपल्याला यायला हवा.

सेस चोरीच्या रॅकेटमध्ये व्यापारी अडत्े, बाजार समिती संचालकांबरोबर प्रशासनाचे अधिकारी-कर्मचारी देखील त्यात सामील असतात. अर्थात, कुंपणच शेत खात असल्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. बाजार समित्यांमधील सेस चोरी तसेच इतरही अनेक प्रकारे शेतकऱ्यांची होत असलेली लूट थांबविण्यासाठी मॉडेल ॲक्टपासून नियमनमुक्तीपर्यंत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.

त्यामुळे चोरी, लुटीचे वेगवेगळे पर्याय बाजार समितीतील प्रस्थापित घटक शोधत असतात आणि त्यात ते यशस्वीही होतात. ठरावीक शेतीमालाच्या वाहनांची नोंद न करता काही व्यापारी परस्पर विक्री करून सेस बुडवितात, अशी कबुली पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापतीच देतात. गुळासह इतरही काही शेतीमालावर जीएसटी लावण्यात आला असल्याने जीएसटी वाचविण्यासाठी अशा शेतीमालाच्या व्यवहाराची नोंद होऊ दिली जात नाही, आणि सेसही बुडविला जातो.

एखाद्या ट्रकमध्ये काजू, पिस्ता असा उच्च किमतीचा माल असला, की ज्वारी-बाजरी आहे म्हणून दाखविले जाते. अर्थात, प्रत्यक्षात २५ लाखांचा व्यवहार होत असताना एक दीड लाखाचा दाखवून तेवढा सेस चोरी केला जातो. बाजार समित्यांमधील सेस चोरी थांबविणे हे काही फार कठीण काम नाही. आयकर विभागासारखी (इनकम टॅक्स) यंत्रणा आपल्या घरी कधी येत नाही, आपल्याला काही विचारपूस देखील करीत नाही.

परंतु प्रभावी ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे या विभागाने केवढा वचक निर्माण केला आहे. त्यामुळे बहुतांश जण नियमित आयकर भरतात. बाजार समित्यांतील सेस चोरीवर देखील सहज प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते, त्यासाठी गरज आहे ती दंड आणि शिक्षा अशा कठोर कारवाईबरोबर संनियंत्रण पद्धतीत व्यापक बदलाची! बाजार समितीत शेतीमाल आल्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्या शेतीमालाचे पैसे जमा होईपर्यंतची सर्व यंत्रणा डिजिटल करायला हवी. ‘ई-नाम’ची संकल्पना हीच आहे, परंतु त्याचा जाणीवपूर्वक अवलंब केला जात नाही.

बाजार समितीत येणाऱ्या सर्व शेतीमालाची रीतसर नोंदणी झाली पाहिजे. नोंदणी रेकॉर्ड दररोज तपासले गेले पाहिजे. ठरावीक काळाने बाजार समित्यांचे ऑडिट त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे व्हायला हवे. सेस चोरी कोणी करीत असेल तर त्यांच्याकडून केवळ तफावत रक्कम भरून न घेता त्यांचा व्यवसाय परवाना कायमस्वरूप रद्द करण्यात यावा. अशा उपाययोजनांनी बाजार समित्यांतील सेस चोरीचा मामला थांबेल.