Agriculture Implement : शेतीतील मजूरटंचाई आणि वाढती मजुरी तसेच बैलांची घटत चाललेली संस्था पाहता भविष्यात यांत्रिकीकरणाशिवाय शेतीला पर्याय नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणणार, ते शेतकऱ्यांना देणार, असे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच एका प्रचार सभेत शेतकऱ्यांना दिले आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढत असल्याने केंद्र सरकारचे धोरण इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहनाचे आहे.

पर्यावरण प्रदूषण कमी करणे हाही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यामागचा उद्देश आहे. गडकरी व्हिजनरी नेते आहेत. दिलेला शब्द ते पाळतात. देशात झालेले रस्ते, महामार्ग क्रांती हे त्यांचेच देणे आहे. देशात इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, फोर व्हीलरची संख्या त्यांच्याच प्रयत्नांनी वाढत आहे. त्यामुळे त्यांनी ठरविले तर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरही लवकरच शेतात दिसू लागतील, यात शंका नाही.

आपल्याकडे शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे ट्रॅक्टरचा वापर असे समीकरण झाले आहे. त्यामुळे आपल्या देशात अल्पकाळात ट्रॅक्टरचा वापर प्रचंड वाढला. ट्रॅक्टरसाठी कर्जपुरवठ्यास बॅंकाही अग्रेसर असतात. कृषी कर्जवाटपाचे ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी बॅंकांना ट्रॅक्टर हा सर्वांत चांगला पर्याय वाटतो. देशात ट्रॅक्टरची संख्या वाढली असली, तरी ट्रॅक्टरचा पूर्ण क्षमतेने वापर होताना दिसत नाही.

त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ट्रॅक्टरचलित विविध अवजारांची निर्मिती आणि प्रसार देशात झाला नाही. मशागत आणि वाहतूक यापुरताच ट्रॅक्टरचा वापर मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर देताना काटेकोर पेरणी, टोकण, रोपण, आंतरमशागत, मूलस्थानी जल संधारण, कंटूर मशागत, भाजीपाला रोप लागण, भाजीपाला काढणी, फळांची काढणी, प्राथमिक प्रक्रिया यासाठी उपयुक्त ट्रॅक्टरचलित अवजारे देखील आणायला हवीत.

यातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आज देशात असलेल्या इलेक्ट्रिक टू-व्हिलर, फोर व्हिलर यांच्या किमती जास्त आहेत. त्यात ट्रॅक्टरच्या किमती तर मुळातच अधिक आहेत. अशावेळी इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर अजून महाग असल्याने शेतकऱ्यांना ते परवडेल का? हा प्रश्‍न आहे.

इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचा पेट्रोल, डिझेलचा खर्च वाचणार आहे. परंतु त्यांना नियमित चार्जिंग मात्र करावे लागेल. देशात सध्या शहरी भागात इलेक्ट्रिक टू-व्हिलर, फोर व्हिलर आल्या असताना त्यांनाच चार्जिंगमध्ये प्रचंड अडचणी येत आहेत.

अनेक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन नाहीत, चार्जिंगला बराच वेळही लागतो. अनेक इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंगच्या प्रमाणात अपेक्षित मायलेजही देताना दिसत नाहीत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत. काही काळानंतर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची बॅटरी बदलावी लागत असून, त्याच्या किमतीही फारच जास्त आहे.

शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर देताना या सर्व समस्यांवर कशी मात करता येईल, हे पाहावे लागेल. ग्रामीण भागात मुळातच विजेचा पुरवठा कमी होतो. अशावेळी ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर द्यायचे असतील तर तेथील इलेक्ट्रिक ग्रीडची संख्या आणि क्षमताही वाढवावी लागेल. हे करीत असताना चार्जिंग स्टेशन्सही उभे करावे लागतील.

इलेक्ट्रिक वाहने सर्व्हिसिंग सेंटर्स वाढवावे लागतील. शेतात मोठ्या ट्रॅक्टरच्या वापराने मातीवर अतिरिक्त दाब पडून मातीचे घनीकरण होतेय. मातीच्या घनीकरणाचे अनेक तोटे आहेत. पिकांच्या उत्पादनात घट हा त्यातील सर्वांत मोठा तोटा आहे. अशावेळी शेतीत वापरावयाचा ट्रॅक्टर हा आकाराने लहान आणि कमी वजनाचा असायला हवा, असा अनेक देशांचा कल आहे.

त्यामुळे भारतातील शेतीमध्ये इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचा वापर वाढवायचा असेल तर ते आकाराने लहान आणि कमी वजनाचे असायला हवेत. अशा ट्रॅक्टरमुळे मातीचे घनीकरण होणार नाही, त्याच्या किमतीही कमी राहून ते या देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असतील.