गत देशांत सत्तांतर झाले तरी धोरणात (Policy) फारसा बदल केला जात नाही. कारण त्यांच्या धोरणाची मूलभूत संकल्पना चांगली असते. आखणीमध्ये तांत्रिक त्रुटी (Technical Error) ते ठेवत नाहीत. अशा धोरण, अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाते. सत्तांतरानंतरही नवे सरकार संबंधित धोरण अजून प्रभावीपणे राबविते. त्यामुळे त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतात.

आपल्याकडे मात्र बहुतांश योजना, अभियानात नेमके याच्या उलट घडते. बहुतांश धोरणांची संकल्पना चांगली राहिली तरी त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी असतात. धोरण अंमलबजावणी नीट होत नाही. त्यामुळे धोरण, अभियानाचा बट्ट्याबोळ वाजतो. सत्ता बदलानंतर नव्या पक्षाचे सरकार असे अभियान-धोरण बंद करते. एवढेच नाही तर काही चांगले अभियान-धोरणही विरोधासाठी विरोध म्हणून गुंडाळले जातात.

‘जलयुक्त शिवार’ हे युती सरकारच्या काळातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वाकांक्षी अभियान होते. या अभियानाद्वारे त्यांनी राज्याला दुष्काळमुक्तीचे स्वप्न पाहिले होते. परंतु जलयुक्त शिवार अभियानाची संकल्पना चांगली असली तरी त्यात तांत्रिक त्रुटी अनेक होत्या. अंमलबजावणीच्या पातळीवर तर या अभियानाचा बोजवाराच उडाला होता.

२०१५ ते २०२० या जलयुक्त शिवारच्या कालखंडातील पूर्वार्ध अभियानाचे गोडवे गाण्यात तर उत्तरार्ध कामातील तांत्रिक दोष अन् गैरप्रकारांनी गाजला. असे असताना या अभियानाच्या चौकशीत फारशा गंभीर त्रुटी आढळल्या नाहीत, गैरप्रकारातही तथ्य नाही, अशा सबबीखाली शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले फडणवीस यांनी हे अभियान पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानात काही कामे खरोखरच चांगली झाली, त्याचे श्रेय तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी न सांगता घेतले, परंतु यातील घोटाळ्यांची जबाबदारी मात्र ते घ्यायला तयार झाले नाहीत. परिणामी, प्रशासन पातळीवर यातील गैरप्रकार वाढतच गेले, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. राज्यात मागील तीन-चार वर्षांपासून पाऊस चांगला पडतो. असे असले तरी मृद्‌-जलसंधारण नीट होत नसल्याने उन्हाळ्यात अनेक गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे मृद्‌-जलसंधारणाची कामे राज्यात सातत्याने चालूच राहिली पाहिजेत, यात शंका नाही.

जलयुक्त शिवार मध्ये तर ‘माथा ते पायथा’ याचा विचार करून मृद-जलसंधारणाची सर्व कामे, योजना, कार्यक्रम एकत्र करण्यात आले होते. परंतु यातील नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण हे काम तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, असे अनेक जलतज्ज्ञांनी सप्रमाण सिद्ध केले. शिवाय मृद संधारण व जल संधारण यांचे प्रमाण ७०ः३० असे असावे, असे यातील शास्त्र सांगत असताना याचे पालन बहुतांश ठिकाणी झाले नाही.

गाव हे एकक धरून मृद्‌-जलसंधारणाची कामे करू नयेत तर ती पाणलोट क्षेत्र निहाय झाली पाहिजेत, या तत्त्वालाही जलयुक्त शिवारमध्ये फाटा देण्यात आला होता. या तांत्रिक दोषांबरोबर पहिल्या अभियानातील सर्व त्रुटी जलयुक्त शिवार-२ मध्ये दूर होतील, ही काळजी घेतली पाहिजेत. जलयुक्त शिवार अभियानात बीड, यवतमाळ, सातारा, नाशिक, पुणे या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात पैशाची अफरातफरी झाली होती.

इतरही अनेक ठिकाणी कामांत गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले होते. अशावेळी चौकशीत फारशा काही त्रुटी, तथ्य आढळले नाही, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. ‘जलयुक्त शिवार-२’मध्ये सुरुवातीपासूनच निधी खर्च करताना पूर्णपणे पारदर्शकता आणि कामाच्या दर्जाबाबत जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. कामाच्या दर्जात कोणी चुकला अथवा कुठे गैरप्रकार आढळून आल्यास त्यावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. जलयुक्त शिवार अभियानात जेथे लोकसहभाग होता तेथे दर्जेदार कामे झाली. त्यामुळे जलयुक्त शिवार-२ मध्ये देखील लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. असे झाले तरच जलयुक्त शिवारचे चराऊ कुरण होणार नाही.