Anil Jadhao
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महात्वाकांशी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवाय -२ योजना राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारीमान्यता दिली.
‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत पहिल्या टप्प्यातील गावांमध्ये जेथे कामे झाली नाहीत किंवा जेथे कामे करणे शक्य आहे, तेथे ही योजना पुढील तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येईल.
या योजनेसाठी प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचा अभिप्राय मृदा व जलसंधारण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविला होता.
मात्र, ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी, अन्य संबंधित विभागांचे अभिप्राय घेऊन मंत्रिमंडळ मान्यता घ्यावी, असा अभिप्राय वित्त विभागाने दिला होता.
त्यावर जलसंधारण विभागाने ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या योजना ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत राबविण्यात येत होत्या. ही योजना २०२० मध्ये संपुष्टात आल्याने आता ती सुरू ठेवण्यासाठी वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार त्यावर स्वतंत्र कार्यवाही सुरू आहे.
‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांसाठी अंदाजित खर्चाच्या १० टक्के निधी ग्रामपंचायत निधीतून अथवा लोकसहभागातून राखून ठेवली जाईल. ९० टक्के म्हणजे प्रतिवर्ष पाच लाख किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.