महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र वाढीस अनेक मर्यादा आहेत. सिंचनासाठीच्या सर्व पर्यायांचा अवलंब केला तरी राज्यातील सिंचनाचा टक्का ३५च्या वर जाणार नाही, असे यातील तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी शासन पातळीवरून आजपर्यंत तरी लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांवरच भर देण्यात आला. राज्यात अब्जावधी रुपये खर्च करून शेकडो धरणे बांधली, परंतु सिंचन १८ टक्क्यांच्या वर सरकायला तयार नाही. यामध्ये निम्म्याहून अधिक सिंचन हे शासन पातळीवर दुर्लक्षित विहिरींद्वारे होते. सिंचनाच्या बाबतीत विहीर आणि धरणातील तुलनेत विहीर सर्वांगानी सरस ठरते. विहिरीसाठी जागा कमी लागते. कमी खर्च आणि कमी वेळात विहीर तयार होते. वैयक्तिक मालकी असल्याने विहिरीची प्रतिघन लिटर पाणी उत्पादकता अधिक आहे. राज्यात विहिरींद्वारे शेती बागायत करून सुखी झालेल्या कुटुंबांच्या असंख्य यशोगाथा आहेत. अशावेळी शेती सिंचनासाठी राज्य शासनाचा भर हा विहिरींवर असायला हवा. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावरच विहीर काढून पिकांना पाणी देता यावे, यासाठी समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेअंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेची कामे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करण्यात येतात. राज्यात या योजनेअंतर्गत ७६ हजारांवर विहिरींची कामे रखडलेली आहेत. अर्धवट विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी योजनेस पावसाळ्यापर्यंत (३० जून) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वेळ फारच कमी असल्याने संबंधित विभागांनी युद्धपातळीवर कामाला लागायला हवे.

नैसर्गिकरीत्या कमी पावसाचा आणि म्हणून तीव्र पाणीटंचाईचा म्हणून ओळखला जाणारा मराठवाडा विभाग रखडलेल्या सिंचन विहिरींच्या संख्येत आघाडीवर आहे, ही बाब गंभीर आहे. विशेष मोहिमेअंतर्गत रखडलेल्या विहिरींची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना रोहयोचे सचिव एकनाथ डवले यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे गावापासून ते जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेने त्वरित कामाला लागायला हवे. सरपंचांनी आपल्या गावात रखडलेल्या विहिरी रोहयोअंतर्गत पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार करावा. पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांनासुद्धा सिंचन विहिरींची काम पूर्ण करण्याचे टार्गेट्स दिलेले आहे. त्यांनीही टार्गेट्स पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करायला हवा. जिल्हाधिकारी, रोहयोचे सचिव यांनी वेळेत कामाची पूर्तता होण्यासाठी आवश्यक निधीची पूर्तता करायला हवी. काही जाचक नियम, अटींमुळेदेखील सिंचन विहिरींची कामे मंदावल्याच्या तक्रारी आहेत. समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अनुसूचित, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे यांना प्रामुख्याने देण्यात येतो. अशा कुटुंबांची मुळातच जमीन धारण क्षमता कमी आहे. शिवाय वाढते नागरीकरण, विभक्त कुटुंबपद्धतीनेही शेतकऱ्यांच्या नावावरील क्षेत्र कमी होत आहे. अशावेळी सलग दीड एकर क्षेत्र तसेच दोन वैयक्तिक विहिरींमध्ये ५०० फुटांपेक्षा कमी अंतर असू नये, या अटी दूर करण्याची मागणी राज्यभरातून होतेय. त्यावरही शासनाने विचार करायला हवा.

सिंचनासाठी विहिरींची संख्या वाढविताना भूगर्भ पुनर्भरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राज्यात कोरड्या विहिरींचीच संख्या वाढून सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार नाही. हे टाळण्यासाठी समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेतील निर्मल शोषखड्डे, बांध-बंदिस्ती, वृक्ष लागवड अन संवर्धन  अशा मृद-जलसंधारणांच्या कामांवरही गावकऱ्यांनी भर द्यायला हवा. असे झाले तरच योजनेच्या नावाप्रमाणे खऱ्या अर्थाने जनकल्याण अन् राज्य समृद्ध होईल.