प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचे मूर्तिमंत उदाहरण काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढाकारातून दिसून येते. मुळात शिक्षित राजकारणी ही या देशाची गरज असून, शेतकरीहिताचे निर्णय बांधापर्यंत उपयोगी ठरण्यासाठी नियोजनात्मक कार्यवाही उचित ठरते. राज्यात जिल्हा परिषदांचा कारभार करणारी मंडळी ग्रामपातळीवर सरळ संपर्कात असतील, तर किती चांगले निर्णय घेतले जातात, याचा वस्तुपाठ पुणे जिल्हा परिषदेने पशुसंवर्धन खात्याला आणि पशुपालक मंडळींना घालून दिला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे आर्थिक तरतूद असणारा दुधाळ जनावरांतील कासदाह निर्मूलन कार्यक्रम नुसता अभिनंदनीय नसून इतर जिल्हा परिषदांना अनुकरणीयदेखील आहे. पशुविज्ञानात दूध उत्पादनाच्या सातत्यासाठी पशुप्रजनन नियंत्रण मोहीम म्हणजे दरमाही तपासणी आणि कासदाह नियंत्रण मोहीम म्हणजे दर आठवडी कासदाह रोगनिदान तपासणी जगभर राबविली जाते. राज्यातील प्रत्येक पशुधन नियमित नियंत्रण मोहिमेत असल्यास कास आरोग्य अबाधित राहून दूध सातत्य टिकून राहते. मात्र, नियंत्रणात नसणारी जनावरे कासदाह म्हणजे दगडी रोगाला बळी पडतात आणि दूध कमी होणे, सडे बंद होणे, कास आटणे आणि पुढे उपयुक्तता कमी झाल्यामुळे त्यांची विल्हेवाट दुर्दैवी ठरते. 

पशुधनाच्या दूध उत्पादनाची सुरवात प्रसूतीनंतर होत असल्यामुळे सुलभ प्रसूती नियंत्रण, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध उत्पादनात वाढ आणि दूध गुणप्रतित सुधारणा याकडे लक्ष देण्याची गरज असते. महाराष्ट्र पशुसंवर्धक संघटना आणि प्रगत दूध उत्पादक संघांनी नगर जिल्ह्याच्या अनेक गावांतून डॉ. प्रभाकर देवरे यांच्या मार्गदर्शनात अनेक प्रात्यक्षिक उपक्रम राबविले. मात्र मोहिमेचा प्रभाव कमी होत जाण्यामागे पाठपुरावा कमी पडला हे संगमनेर, श्रीरामपूर तालुक्यात आजही दिसून येते. खरे तर जगात दूधसंकलनासाठी यांत्रिक दोहन पद्धती वापरली जाते. मात्र, देशातील कृषीप्रधान योजनांत यांत्रिकीकरणाच्या मोहिमेत दूध दोहन यंत्रांचा आणि त्याद्वारे कासदाह नियंत्रणाचा मार्ग सुलभ केल्याचे उदाहरण दिसत नाही. अर्थ एवढाच की कासदाह हा महत्त्वाचा विषय कधीही दुर्लक्षित केला जाऊ नये आणि त्यावर प्रतिबंधात्मक उपायांची जोड असावी.

आपल्या देशात दरवर्षी सहा हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणारा कासदाह हा आजार दूध उत्पादकांना नेहमी टाळता आलेला नाही. अनेक पशुपालक दूध धंद्यात उद्ध्वस्त ठरण्यासाठी कासदाह नव्हे, तर सुप्त अवस्थेतील कासदाह मोठा अडथळा ठरलेला आहे. सुप्त कासदाह दिसून येत नाही, दूध कमी करतो आणि आर्थिक तोटा घडवतो. अशा आजाराची नियंत्रण मोहीम म्हणजे पशुपालकांना शाश्वत दूध व्यवसायाची दिशा प्रायोगिक पद्धतीत समजावण्याची योग्य रित ठरते. पुणे जिल्हा परिषदेने यापूर्वीही राज्यात सर्वप्रथम पशुधनाच्या उत्पन्नवाढीसाठी अतिशय उपयुक्त कार्यक्रम राबविले असून, राज्य शासनाची कामधेनू दत्तक ग्राम योजना हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. राज्यातील पशुधनासाठी मुक्त संचार, चारा उत्पादन, कासदाह निर्मूलन, वंधत्व उपचार यांसारखे महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्याची गरज असली तरी पशुसंवर्धन खाते आणि पशुवैद्यक विद्यापीठ यंत्रणा पुढाकार घेताना दिसून येत नाही. पुणे जिल्हा परिषदेची कासदाह नियंत्रण मोहीम प्रभावी अंमलबजावणीतून यशस्वी ठरो आणि शेतकऱ्यांच्या दारात दुग्धसमृद्धी लाभो हीच अपेक्षा!