पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ‘एपी ग्लोबाले’चे संस्थापक आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांची नवी दिल्लीत भेट झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीत सामाजिक, विकासात्मक, राजकीय, आध्यात्मिक अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेतील वेचक भाग.
Q
A
पहिले दोन्हीही टप्पे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी (एनडीए) अभूतपूर्व ठरले आहेत. देशातील जनता, विशेषत: युवकवर्ग, महिला आणि शेतकरी ते अत्यंत स्पष्ट संदेश देत आहेत, की आम्हाला फक्त विकास, विकास आणि विकासच हवा आहे.
मतपेढीचे राजकारण, भ्रष्टाचार आणि अस्थैर्य - जी इंडिया आघाडीची तत्त्वे आहेत, हे सर्व जनतेला अजिबात नको आहे. जे सरकार आपल्या कल्याणासाठी काम करेल, ज्या सरकारमध्ये नेतृत्वाबाबत अजिबात संभ्रम नाही आणि ज्या नेतृत्वाने आपली क्षमता सिद्ध करून दाखविली आहे, असे सरकार जनतेला हवे आहे.
मला आज काल लोक विचारतात, की इंडिया आघाडीचे हा ‘एक वर्ष-एक पंतप्रधान’ हे सूत्र काय आहे? त्यांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण आहे? देशाचे नेतृत्व करणारा गट त्यांनी तयार केला आहे का? या प्रश्‍नांची त्यांच्याकडे समाधानकारक उत्तरे नाहीत.
देशातील गरीब जनतेने आमच्या सरकारचे काम पाहिले आहे आणि ते म्हणतात, की आमच्या सरकारने मागील दहा वर्षांत जे साध्य केले, ते काँग्रेसला त्यांच्या ६० वर्षांच्या सत्ताकाळातही करता आलेले नाही.
तर मग आम्ही पुन्हा एकदा काँग्रेससाठी मत वाया का घालवायचे? भारतातील जनता घराणेशाहीविरोधातही अत्यंत स्पष्टपणे संदेश देत आहे. निवडक कुटुंबांनीच जनतेवर नियंत्रण ठेवावे, हे त्यांना मान्य नाही. आपल्या भवितव्याला आकार देणारे सरकार सत्तेत हवे, अशी जनतेची इच्छा आहे. आपल्याला जसा विकास हवा आहे, तो घडवून आणणारे सरकार त्यांना हवे आहे. आणि केवळ ‘एनडीए’मध्येच ती क्षमता आहे, अशी त्यांची भावना आहे. म्हणूनच, निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांतून मला फारच शुभसंकेत मिळत आहेत आणि आगामी टप्प्यांमध्येही असेच संकेत मिळतील, याची मला खात्री आहे.
Q
A
- एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील सरकारने अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सत्तेची सूत्रे स्वीकारली होती. २०२२ मध्येही कोरोना संसर्गाची आणि आधीच्या दोन वर्षांत झालेल्या हानीची भीती लोकांच्या मनात कायम होती.
पण त्याहून अधिक म्हणजे, आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील धोरण लकवा दूर करण्याचा अतिरिक्त अडथळा या सरकारला पार करायचा होता. सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरील नेतृत्वच जनतेसाठी उपलब्ध नसणे, यातूनच हा धोरण लकवा आला होता.
कारण, अनेक महत्त्वाचे प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी ते त्यांच्या निवडक लोकांमध्येच अडकून पडल्याचे दिसून आले होते. आपापसांतील वादांच्या ताणामुळेच ही आघाडी कोसळत होती. त्याचा परिणाम म्हणून विकास प्रकल्पांना त्याचा फटका बसत होता. लोक अत्यंत त्रस्त आणि अस्वस्थ झाले होते.
शिवाय, महाविकास आघाडीचा जो प्रयोग झाला होता, त्याला जनादेशाचा कोणताही आधार नव्हता, हेदेखील लोक विसरले नव्हते. शिवसेनेचे सहकार्य असलेले भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत येण्यासाठी त्यांनी मतदान केले होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यात सत्ताबदल झाला. आमचे सरकार सत्तेत येताच पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागण्यास वेग आला. तुमच्या लक्षात आले असेल, मागील दोन वर्षांत महाराष्ट्रात राज्य कारभारात ठळकपणे लक्षात येण्यासारखी सुधारणा झाली आहे.
अत्यंत स्पष्टपणे जाणवणारा फरक म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर दिलेला विशेष भर. आपण फक्त मुंबई शहराचाच विचार केला, तरी या शहरात ‘अटल सेतू’च्या रूपाने समुद्रावर बांधलेला देशातील सर्वांत अधिक लांबीचा पूल आहे.
या पुलामुळे आपण खऱ्या अर्थाने मुंबई आणि नवी मुंबईला जवळ आणले आहे. मुंबई मेट्रोचे कामही सुरू आहे, ते जवळपास पूर्णत्वाला आले असून काही टप्प्यांचे तर उद्‌घाटनही झाले आहे. यानंतर, कोस्टल रोडही जनतेसाठी अंशत: खुला करण्यात आला आहे. मुंबई शहराच्या ऐन मध्यावर निर्माण करण्यात आलेला हा अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुनाच आहे. या रस्त्यामुळे मुंबईकरांसमोरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.
पुण्यात तर मी स्वत: २०२३ मध्ये पुणे मेट्रोच्या एका टप्प्याचे उद्‌घाटन केले होते. पुण्यात लवकरच नवीन विमानतळही असेल. पुणेकर याची अनेक वर्षांपासून वाट पाहत होते आणि त्यामुळे हा शहराला जोडणाऱ्या दळणवळण सुविधेत मोठी वाढ होणार आहे.
याशिवाय, मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्ग (हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) आहेच. या महामार्गामुळे मुंबई आणि नागपूरमधील प्रवासाचे अंतर सात ते आठ तासांनी कमी होऊन ही दोन शहरे एकमेकांच्या जवळ आली आहेत.
हे सर्व प्रकल्प दहा वर्षांपूर्वी फक्त कागदावर होते किंवा मंत्रालयाच्या फायलींमध्ये धूळ खात पडले होते. ते सर्व आता पूर्ण होत आहेत किंवा पूर्ण होऊन त्यांचा वापरही सुरू झाला आहे. याचा महाराष्ट्रातील जनतेचे ‘राहणीमान सुलभ’ होण्यावर खूपच मोठा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांसारख्या दुर्लक्षित समाजघटकांना लाभ देणाऱ्या योजनांचीही अत्यंत नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याचेही आपल्याला दिसते. केंद्र सरकारशी रचनात्मक सहकार्य केले जात असल्याने या विकासकामांना बळ मिळत असून यातूनच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची देदीप्यमान कामगिरी दिसून येते.
Q
A
- पायाभूत सुविधांचा आणखी प्रचंड विस्तार, आर्थिक आणि औद्योगिक विकास ही माझी महाराष्ट्रासाठी गॅरंटी असेल. ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जरकमेत दुपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन आम्ही ‘संकल्पपत्रा’त दिले आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील युवा आणि महिला उद्योजकांना त्यांची स्वप्ने सत्यात आणण्यासाठी होणार आहे.
आधुनिक कौशल्ये प्रदान करत आम्ही राज्यातील स्वयंसहाय्यता गटांना सशक्त करू आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देऊ आणि महाराष्ट्रातील नारी शक्तीला ‘लखपती दीदी’ बनवू. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनांमध्ये (पीएलआय) आणि ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांमध्ये वाढ करणे, ही आमची गॅरंटी आहे. व्यवसायपूरक उपाययोजनांमुळे राज्यात अधिक गुंतवणूक आणि नवसंशोधन येऊन महाराष्ट्राच्या विकासाला आणखी वेग येईल.
सेमिकंडक्टर उत्पादन, हरितर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, एआय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वित्त-तंत्रज्ञान सेवा निर्मिती क्षेत्रांमध्ये देशाला जागतिक नेता बनविण्यासाठी आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात योजना आखल्या आहेत.
अर्थव्यवस्थेतील या नव्या आणि उभरत्या क्षेत्रांमध्ये देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्राला आम्ही पाठबळ देऊ. सहकार क्षेत्राला बळकटी आणण्यावर आणि अन्नदात्याचे राहणीमान सुधारण्यावर आम्ही जे लक्ष केंद्रित केले आहे, ते कायम राहील. तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करत, आपल्या शेतकऱ्यांना विनासायास पीकविमा मिळेल आणि अल्पकाळातच भरपाई मिळेल, याची आम्ही तजवीज करू.
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांनाही मी ‘गॅरंटी’ देत आहे. त्यांना बहुउद्देशीय सहकारी संस्था बनण्यास, ज्यामध्ये मत्स्यपालन ते शेती आणि तळागाळापर्यंत उच्च मूल्य असलेल्या कृषी सेवा पुरविण्यासारखे विविध उद्योग हाताळता येतील, आम्ही पाठबळ देऊ.
महाराष्ट्रातील अत्यंत सजग असलेले छोटे व्यापारी आणि ‘एमएसएमई’ व्यावसायिकांनाही आमच्या ‘संकल्पपत्रा’त दिलेल्या ‘गॅरंटीं’चा प्रचंड फायदा होणार आहे. अनुपालन, छोट्या व्यावसायिकांसाठी विमा उत्पादनांची सुरुवात,
परवडण्याजोग्या कर्जाची सहज उपलब्धता आणि ‘ओएनडीसी’ आणि प्रदर्शनांच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेची उपलब्धता या सर्वांची गॅरंटी आम्ही संकल्पपत्रात दिली असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील ‘एमएसएमई’ व्यावसायिक आणि छोट्या उद्योजकांना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यास बळ मिळेल.
महाराष्ट्रातील पारंपरिक हस्तकला, वस्त्र आणि कला प्रकारांना जागतिक व्यासपीठांवर स्थान देण्याचीही मी हमी देतो. या कला शाश्‍वत रोजगार मिळवून देतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महान भूमीतील संस्कृतीचे जतन केले जाईल, गौरव केला जाईल आणि देशाच्या व जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरवली जाईल.
Q
A
विरोधकांनी त्यांना स्वत:ला किती जागा मिळतील, याची चिंता करावी. सुमारे दशकभराच्या अकार्यक्षमतेबरोबरच आता, मतदारांशी संपर्क तुटल्याचाही धोका त्यांच्यासमोर आहे. ते विरोधक म्हणूनही अपयशी ठरले आहेत. त्यांचे स्वरूप आता कोणताही रचनात्मक कार्यक्रम नसलेल्या शहरी नक्षलवाद्यांच्या टोळ्यांसारखे झाले आहे.
जनतेचे पाठबळ असल्याने केंद्रातही आमचे सरकार कायम आहे. भविष्यातील निवडणुकांमध्येही हेच चित्र कायम राहील आणि महाराष्ट्रातील जनता पुन्हा एकदा अधिकाधिक संख्येने ‘एनडीए’च्या उमेदवारांना निवडून देतील, असा मला पूर्ण विश्‍वास आहे.
Q
A
- महाराष्ट्रातील जनता सुशासनाला आणि विकासाला मतदान करणार आहे. चांगली कामगिरी करून दाखविलेल्यांनाच महाराष्ट्रातील जनता मतदान करणार आहे. महाराष्ट्रातील जनता युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्यांनाच मतदान करणार आहे.
आणि हे सर्व करणारी ‘एनडीए’ आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष कधीही चांगले प्रशासन देऊ शकत नाहीत. त्यांची आघाडी अत्यंत विसंगत अशी आघाडी आहे. याच लोकांनी एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती, याच लोकांनी त्यांना धोका दिला होता आणि आता हेच लोक त्यांच्याबरोबर आघाडीत एकत्र आहेत.
जनता हे सर्व पाहत आहे. ही आघाडीकडून सर्व मूल्ये पायदळी कशी तुडवली जात आहेत, हे जनतेला दिसत आहे. लोकांनी ‘मविआ’च्या सत्ताकाळातील कुशासनही पाहिले आहे, विशेषत: सर्वोच्च नेतृत्वच लोकांसमोर येत नव्हते. त्यामुळे, ‘मविआ’पासून आम्हाला धोका आहे, असे मला वाटत नाही. काही जागांवर तर उमेदवारांबाबतही त्यांच्यात एकमत नाही. त्यासाठी भांडणे सुरू आहेत. ते एकमेकांनाच आव्हान देत आहेत.
Q
A
- माझ्यावर झालेल्या वैयक्तिक टीकेला मी कधीही प्रत्युत्तर देत नाही. देशभरातील माझे सर्व विरोधक अपशब्दांचा पुरेपूर वापर करत माझ्या परिवाराला, जातीला नावे ठेवत आहेत. सुरुवातीच्या काळातील माझ्या कौटुंबिक स्थितीचीही ते थट्टा करतात.
अर्थात, या प्रकारांचा माझ्यावर काहीही परिणाम होत नाही. देशातील जनतेची सेवा करण्यावर आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावरच मी माझे लक्ष केंद्रित केले आहे. स्वीकारलेल्या जबाबदारीशी मी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
तुम्ही थेट विचारलेल्या प्रश्‍नाबाबत बोलायचे, तर आम्ही एकत्र असतानाही हे लोक माझा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अवमान करत होते. युती धर्म पाळायचा म्हणून आणि अनेक दशकांचे संबंध होते म्हणून, मी त्यांच्या या वर्तणुकीकडे दुर्लक्ष करत होतो. मी आताही तेच करत आहे. मला वाटते, त्यांचे शब्द माझ्याऐवजी त्यांनाच जास्त लागू होतात.
हेदेखील लक्षात घेण्यासारखे आहे, की अनेक वर्षांपासून अशी वैयक्तिक टीका होत असली तरी केवळ जनतेलाच नाही तर त्यांचेच नेते, खासदार आणि आमदारांनाही हे कधीही पसंत पडलेले नाही. यामुळेच या लोकांनी त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा मार्ग बदलला आणि ते आता बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलेल्या मार्गावर आहेत.
Q
A
- गुजरातचा मुख्यमंत्री असल्यापासूनच मी सहकार क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य दिले होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये सहकारी संस्थांना सर्वाधिक महत्त्व आहे, असा मला विश्‍वास आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याबाबत सहकार क्षेत्रामध्ये असलेल्या क्षमतेकडे आधीच्या केंद्र सरकारांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते.
त्यामुळेच, देशभरातील गावांमधील सहकारी संस्थांना पुन्हा एकदा बळ देण्यासाठी आणि ‘सहकारातून समृद्धी’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली.
व्यवसायसुलभ वातावरण ही संकल्पना केवळ कंपन्यांसाठीच नसून तळागाळांत काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठीही आहे. त्यामुळेच आम्ही राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करून त्यात राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण पातळीवरील सहकारी संस्थांची अचूक माहिती गोळा केली आणि ६५ हजार प्राथमिक सहकारी सोसायट्या, जिल्हा सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँकांचे डिजिटायझेशन सुरू केले.
यामुळे सहकार क्षेत्रातील कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे. सहकारी संस्थेचा सदस्य असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला, प्रत्येक महिला भागधारकाला त्यांच्या सहकारी संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवता येणार आहे.
आम्ही अद्यापपर्यंत एकही सहकारी संस्था नसलेल्या दहा हजार गावांमध्ये आम्ही बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन करणार आहोत. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या व्यवसायातही वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न असून पारंपरिक काम करणाऱ्या संस्था ते जनऔषधी केंद्र, एलपीजी डिलरशिप, पेट्रोलपंप, खतवितरण केंद्र आणि पाणी समिती यांचे संचालन करणारी संस्था असे त्यांचे रूपांतर केले जाणार आहे. यामुळे सहकारी संस्थांसमोरील उत्पन्न आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधीही वाढतील.
भारतातील सहकार क्षेत्राच्या विकासात महाराष्ट्राने कायम महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. डिजिटायजेशन, वैविध्यता आणि आदर्शवत कायदे निर्माण करून आम्ही सहकारी संस्थांचे लोकशाहीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
साखर सहकारी संस्थांविरोधात अनेक दशकांपासून प्रलंबित असणाऱ्या करप्रकरणांचा निपटारा केल्याने या संस्थांना ४६ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. सहकारी साखर कारखाने इथेनॉल खरेदीला प्राधान्य देत असून साखर सहकारी संस्थांना बळकटी आणण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.
आपलीच खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे निवडक कुटुंबांकडून सहकारी संस्था चालविल्या जाण्याचीही आता शेतकरी आणि महिलांना काळजी करण्याची गरज नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनण्यासाठी आम्ही सहकाराला बळकटी आणू. काही राजकीय नेत्यांसाठी संपत्ती आणि सत्ता मिळविण्याचे साधन बनण्याऐवजी सहकारी संस्थांना लोकांच्या कल्याणासाठी खऱ्या अर्थाने काम करण्याची संधी देण्याची खरोखरची गरज निर्माण झाली आहे.
Q
A
- २०१४ मध्ये जेव्हा सर्वप्रथम निवडणूक लढविली, तेव्हा देशात भयाचे वातावरण होते. देशातील प्रत्येक मोठ्या शहरांवर दहशतवादाचे ओरखडे होते. ते शहर मग गुवाहाटी असो, दिल्ली असो की जयपूर, मुंबई आणि पुणे असो.
मुंबईसारख्या शहरावर अनेकदा अशा हल्ल्यांनी जखमा केल्या आहेत. २००६ मध्ये रेल्वेतील बाँबस्फोट, २६/११ चा हल्ला किंवा ओपेरा हाउसमधील स्फोट (२०११). प्रत्येक वेळी हल्ले झाले आणि लोक असहाय होत होते. पुण्यातही जर्मन बेकरीत बाँबस्फोट झाल्याचे आपण पाहिले.
तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही. या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पूर्वीही आणि नंतरही ‘यूपीए’ सरकारने दाखविलेल्या उदासीनता आणि असंवेदनशीलतेमुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मनावर चरे पडले. एका बाजूला, देशाला दहशतवादाचा उबग आला होता आणि दुसऱ्या हाताला देशाचे नेते मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांबद्दल अश्रू ढाळत होते.
आम्ही हा दृष्टिकोन बदलला. आता देशासमोरील कोणत्याही दहशतवादी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा संस्थांना पूर्ण अधिकार आणि मोकळीक देण्यात आली आहे. दहशतवादाविरोधातील कायद्यांना मजबूत करून आणि विविध केंद्रीय संस्था आणि राज्यांच्या दलांमधील समन्वय वाढवून आम्ही दहशतवादाबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण राबविले.
सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ले करत आम्ही एक ठाम संदेश दिला की दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्यांनी भारतावर हल्ले करण्याआधी दोन वेळेस विचार करावा. आज आपल्या शत्रूला समजून चुकले आहे की ‘मोदी घर में घुसकर मारता है’. ‘सुरक्षित भारत’ असला तरच ‘विकसित भारत’ घडविता येतो.
Q
A
- तपास संस्था कार्यक्षमपणे काम करत असल्याने विरोधकांना अडचण वाटत आहे. आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वीही या संस्था अस्तित्वात होत्या, आम्ही सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच त्यांच्याकडे विविध अधिकार होते आणि आम्ही सत्तेत येण्याच्या आधीपासूनच कायदेही अस्तित्वात होते. जे काम करण्यासाठी या संस्थांची स्थापना झाली आहे,
तेच काम त्या करत आहेत. आमचे सरकार कायद्याचे पालन करणारे आहे. आम्ही योग्य प्रक्रिया पाळतच काम करतो. कोणालाही ‘क्लिन चिट’ मी किंवा तपास संस्थांनीही दिलेली नाही, ती न्यायालयांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे कोणालाही शिक्षा झाली असेल, दोषी सिद्ध झाले असतील किंवा जामीन नाकारला गेला असेल, तर तेही न्यायालयांनीच केले आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धाचा माझा लढा या पुढेही सुरूच राहील.
Q
A
- ही अत्यंत धोकादायक योजना असून देशाच्या विकासाची गाडी मार्गावरून घसरविण्याची यात क्षमता आहे. विरोधाभास म्हणजे, जो पक्षच वारसाहक्क असल्यासारखा एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीच्या हातात आला आहे, त्यांनाच सामान्य नागरिकांनी कष्टाने मिळविलेला पैसा आणि संपत्ती काढून घ्यायची आहे.
वारसा हक्क आणि संपत्तीचे फेरवाटप यांच्याकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास, त्यांना काय करायचे आहे, हे सहज लक्षात येते. गरिबांनी आणि मध्यमवर्गीयांनी बचत केलेल्या पैशांवर ते डल्ला मारतील. ते शेतकऱ्यांची जमीन हिरावून घेतील.
आमच्या माता-भगिनींचे दागिने ते हिसकावून घेतील. तुम्ही तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी साठविलेल्या पैशांवर डल्ला मारतील. तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी बनविलेले छोटेसे घरही ते हिसकावून घेतील. निवडक अल्पसंख्याकांसाठीच असलेल्या त्यांच्या फेरवाटप योजनेसाठी पैसा उभा करण्यासाठी हे सर्व हिसकावून घेतले जाईल. देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे, हे मनमोहनसिंग यांच्यापासून इतरांपर्यंत, अनेकांनी वारंवार सांगितले आहे. म्हणजेच, सामान्य जनतेकडून हिसकावून घेतलेली संपत्ती यांच्या मतपेढीकडे जाणार आहे.
Q
A
- ही ऊर्जा किंवा शक्ती माझ्या कोणत्या प्रयत्नांमुळे किंवा यशामुळे आली आहे, असे मला वाटत नाही. मी ज्यावेळी माझ्या झालेल्या सभांची आणि रोड शोची संख्या पाहतो, त्या वेळी हा सर्व देवाचा आशीर्वाद आहे, अशीच माझी भावना असते.
दिवसाच्या कोणत्याही वेळी, मी अनेक कामे एकाच वेळी करत असतो. मी एका जागेवरून दुसऱ्या जागीही जात असतो. दैवी आशीर्वाद आणि शक्तीच्या मदतीनेच हे सर्व शक्य झाले आहे. मला अशा प्रकारची शक्ती प्रदान केल्याबद्दल आणि लोकांची सेवा करण्याचे साधन बनविल्याबद्दल मी देवाचा आभारी आहे.
Q
A
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील लोकशाही मजबूत झाली आहे. विरोधकांनी ईव्हीएमबाबत निराधार आरोप करत या लोकशाही व्यवस्थेलाच नख लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सगळे आरोप बाजूला ठेवले आहेत.
आरोप करणाऱ्या विरोधकांना चांगलेच ठाऊक आहे, की या देशातील जनता त्यांना नाकारणार आहे त्यामुळेच त्यांनी ईव्हीएमबाबत चुकीची माहिती पसरविण्यास सुरुवात केली होती. पुन्हा मतपत्रिकांवर मतदान घेण्याची मागणी ते करू लागले होते.
विरोधकांचे हे चुकीचे आरोप भविष्यात देखील थांबणारे नाहीत. शेवटी त्यांना मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा असून त्यांचे खच्चीकरण करायचे आहे. पूर्वी हीच इंडिया आघाडीची मंडळी मतदान केंद्रेच ताब्यात घेत असत. मतपेट्यादेखील पळविल्या जात होत्या. यामाध्यमातून एससी, एसटी, ओबीसी आणि महिलांचा आवाज दाबला जात असे.
आता हे करणे शक्य नसल्याने त्यांची तगमग होते आहे. आपल्याला आणखी एक चिंताजनक ट्रेंड सध्या पाहायला मिळतो आहे. विरोधी पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून माझे आणि आमच्या पक्षातील इतरांचे फेक व्हिडिओ तयार करत आहेत. योग्य मार्गाने आमच्याविरोधात संघर्ष करून विजयी होण्याचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे राहिलेले नाही, त्यामुळेच ते अशा प्रकारच्या लाजिरवाण्या गोष्टी करत आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.