किसान लॉँग मार्चच्या रूपाने मुंबईला धडकलेले लाल वादळ आपल्या मागण्यांना राज्य शासनाची लेखी हमी मिळाल्यानंतरच शमले. वर्षभराच्या आत शेतकऱ्यांचे हे दुसरे मोठे आंदोलन. कमालीची शिस्त आणि दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना काही अडचणी येऊ नयेत म्हणून या शेतकऱ्यांनी दाखविलेल्या सुजाणपणाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. खरे तर फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांना अगदी न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या पदरात फारसे काही न टाकता त्यांची केवळ बोळवण केली जात आहे. डाव्या पक्षांचे नेतृत्व आणि लाल झेंड्याखालील या आंदोलनात आदिवासी शेतकरी मोठ्या संख्येने एकत्र आले होते. त्यांच्यासाठीच्या कायद्याची अंमलबजावणी न होणे, जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे, निराधारांच्या मानधनात जुजबी वाढ अशा अगदी छोट्या छोट्या बाबी मोर्च्याच्या एजेंड्याच्या विषयच होतात कशा? यावर शासनाने विचार करायला हवा. यावरून राज्यात कारभार कसा चालू आहे, याचा अंदाजही यायला हवा.

या देशात आदिवासी हा पूर्वीपासूनच अनेक हक्कांपासून वंचित आहे. त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, त्यात प्रशासकीय अडचणी येऊ नयेत, याकरिता कायदाही आहे. त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा, आमच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आमच्या मालकीचे करा, यासाठी त्यांना आता पायपीट करावी लागतेय, ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांच्या बाबतीतही हे करू, ते करू अशी आश्वासनेच त्यांना मिळाली आहेत.  

सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये सरसकट कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव, बोंड अळी आणि गारपीटग्रस्तांना भरपाई याबाबतही ठोस असा काहीच निर्णय झालेला नाही. यातील शेतीमालास रास्त भाव आणि आपत्तीग्रस्तांना योग्य मदत, हे विषय तर आधीच निकाली लावले गेलेत, अशा अविर्भावात शासन आहे. उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असे राज्य शासन सांगते. तर चालू रब्बी हंगामातील पिकांना अशाप्रकारे हमीभाव आम्ही जाहीर केले असून, त्याच धर्तीवर आगामी खरिपापासून ते खरीप पिकांनाही देऊ, असे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. अशा वेळी राज्य शासन केंद्राकडे नेमका काय पाठपुरावा करणार, याचा खुलासा व्हायला हवा.

कर्जमाफीबाबत बोलायचे झाले, तर त्याच्या अंमलबजावणीत मुळातच खूप गोंधळ आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून अजूनही वंचित आहेत. आता वंचितांसाठी योजनेची मुदतवाढ, पती-पत्नी व अज्ञात मुले यांना दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र अर्जदार म्हणून विचार या निर्णयाची नीट अंमलबजावणी झाली, तर लाभार्थ्यांची संख्या थोडीफार वाढू शकते. या आंदोलनाला सत्ताधारी भाजप सोडला तर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला पाठिंबा दिला आहे. या नेत्यांनी आयत्या गर्दीसमोर भाषणे ठोकून सरकारवर टीका करण्याची आपली हौस भागवून घेतली; परंतु शेतकऱ्यांना आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी वारंवार पायपीट करावी लागणे, हे विरोधी पक्षांचेही अपयश आहे. लाल वादळ तात्पुरते शमले असले तरी शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्यांची धोरणात्मक उकल या आंदोलनानंतरही झालेली नाही. त्यामुळे असंतोषाची धग अजूनही कायम असून, त्याचा भडका कधीही उडू शकतो. ही वेळ शासनाने येऊ देऊ नये, एवढेच!