जगाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे तर दुसरीकडे शेती क्षेत्र कमी होत आहे. कमी क्षेत्रातून वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी उत्पादनवाढीची स्पर्धा जगात सुरू आहे. या स्पर्धेत पाणी आणि रसायनांचा अमर्याद वापर शेतीत होतोय, पिकांची जनुकीय संपादित, स्थानांतरित वाण विकसित करून त्यांचा वापर केला जात आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप माती-पाणी-हवा यांचे प्रदूषण वाढले आहे. जैवविविधता घटत चालली आहे. पर्यावरण समतोलासाठी आवश्यक जंगल क्षेत्रही झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चालला असून, पिकांची उत्पादकता आणि पोषणमूल्य कमी होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे जगातील ७९५ दशलक्ष लोकांना आजही पुरेशे अन्न मिळत नसल्याने उपाशीपोटी झोपावे लागते, तर दोन अब्ज लोकांना पोष्टिक आहार मिळत नाही म्हणून ते कुपोषित आहेत. यापुढे नैसर्गिक स्रोतांवरील ताण वाढत जाणार आहे आणि हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामाने शेतीला बसणारे धक्केही वाढणार आहेत. अशावेळी भूक आणि कुपोषणाची समस्या अतिगंभीर होत जाणार असल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट संघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) दिला आहे. जगाला पुरेसे अन् पोष्टिक अन्न देण्यासाठी पर्यावरण पूरक शाश्वत शेतीचा अवलंब करावा, असे मत या संघटनेचे महासंचालक जोझ ग्रॅझिआनो डा सिल्वाने व्यक्त केले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे संपूर्ण जगाला महागात पडेल.

एफएओ ही संस्था जगात भूक आणि कुपोषणमुक्तीसाठी काम करते. तंत्रज्ञानाच्या वापराबरोबर नैसर्गिक संसाधने, बाह्य निविष्ठांचा वापर मर्यादित होता तोपर्यंत शेती क्षेत्रात उत्पादनवाढ साधता आली, परंतु या ओघात पुढे बाह्य रासायनिक निविष्टांचा वापर शेतीत वाढत गेला. नैसर्गिक संसाधनावरील वाढत्या ताणाकडेही कुणाचे लक्ष राहिले नाही. त्यात वातावरणही झपाट्याने बदलत आहे. आता अशा परिस्थितीत पोषणमूल्ययुक्त उत्पादनवाढीचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. याकरिता जगभरातील शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. विशेष म्हणजे यासाठीचा ‘ग्लोबल एजेंडा’ एफएओने तयार केला असून, त्याचा अभ्यास प्रत्येक देशाने करायला हवा. आपल्या देशाचा विचार करता मातीची धूप प्रचंड वेगाने होते. बहुपीक पद्धती त्यात रासायनिक खते, कीडनाशकांच्या वाढत्या वापराने मातीचा कस कमी होत आहे. रासायनिक शेतीने माती-पाणी प्रदूषित होऊन त्यातील जीवजंतू मोठ्या संख्येने नष्ट होत आहेत. संकरित, जीएम पिकांच्या जातीने स्थानिक वाण नष्ट होत आहेत. पिकांवर रोग किडींचा उद्रेक होऊन नुकसान वाढत आहे. नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता आणि तीव्रताही वाढत आहे. जंगलक्षेत्रही जेमतेम १५ ते १६ टक्क्यावर आले आहे. या सर्वांचा विचार करुन पिकांची उत्पादकता आणि पोषणमूल्य वाढीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.

आपल्या देशात संशोधनाचा भर अजूनही उत्पादकता वाढीवरच असून, पोषणमूल्य वाढीच्या दिशेने फारसा विचार केला जात नाही. देशात दारिद्र्यामुळे कुपोषितांचे प्रमाणही अधिक आहे. अशा परिस्थितीत या कार्यक्रमास संशोधनापासून सुरवात करून असे पोष्टिक आणि आरोग्यदायी अन्न गोरगरीब जनतेपर्यंत पोचण्याचे नियोजनही हवे. विशेष म्हणजे देशातील सर्व राज्यांचा या कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग असल्याशिवाय तो यशस्वी होणार नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.