Leopard Human Conflict : शेत शिवारातील ऊस आता तुटून गेला आहे. ऊन वाढत असल्याने वनक्षेत्रातील पानवठेही कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे बिबट्यासह इतरही वन्यप्राण्यांची अन्न-पाण्याच्या शोधात गावशिवारात भटकंती वाढली आहे. यातूनच अलीकडे बिबट्यांचे मानव तसेच इतर पाळीव प्राण्यांवरील हल्ले वाढलेले आहेत.

जुन्नर जवळील ओझर येथे शेतात वस्ती केलेल्या मेंढपाळाच्या वाड्यावर बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात संस्कृती कोळेकर नावाच्या दीड वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे, तर आंबेगाव तालुक्यातील भराडी येथे घराच्या बाहेर अंगणात झोपलेल्या खंडू खिलारी या शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले आहे.

जुन्नर-नाशिक परिसरातील उसातील बिबटे राज्याच्या इतरही भागात पोहोचले आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील या दोन्ही घटनांबरोबर राज्यातील इतरही भागात मानव-वन्यप्राणी खासकरून बिबटे संघर्ष वाढला आहे.

भविष्यात आपला बिबट्यांबरोबरचा संघर्ष किती तीव्र असणार आहे, याची झलकच या दोन्ही घटनांवरून आपल्याला मिळते. येत्या काही वर्षांत राज्यात बिबट्यांच्या संख्येचा विस्फोट होण्याची शक्यता नव्हे तर स्पष्ट संकेतच आता मिळत आहेत. त्यामुळे वेळीच सावध झाले नाही तर त्याची फार मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागेल.

वन्यप्राण्यांना राहण्यासाठी आपण नैसर्गिक घर ठेवले नाही, त्यांची नैसर्गिक अन्नसाखळी आपण तोडली आहे. बिबट्या, अस्वलासारखे वन्यप्राणी मानवी वस्तीत येऊन हेच सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मानवाच्या तुलनेत वन्य प्राण्यांच्या गरजा कितीतरी कमी आहेत. वन्यप्राण्यांकरिता जंगलाचा काही भाग राखीव ठेवला आणि त्यांच्या अन्न-पाणी यासारख्या किरकोळ गरजा भागविल्या तर हा वाढत जाणारा संघर्ष निश्‍चितच कमी होईल. अर्थात जगा अन् जगू द्या, या संकल्पनेवर काम करावे लागेल.

बिबटे मानव तसेच पाळीव प्राणी यांच्यातील संघर्ष वाढत असताना बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण हाच प्रभावी उपाय आता वाटतोय. वन विभागालाही त्याची जाणीव आहे, त्यामुळे वन विभागाने बिबट्यांची नसबंदी करून प्रजनन कमी करण्याची घोषणा वन विभागाने मागील पाच वर्षांत अनेक केली. परंतु मुळात बिबट्यांची नसबंदी करायची असेल तर नर-मादींची नेमकी संख्या किती आहे, हे वन विभागाला माहीत पाहिजे.

पण याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी त्यांच्याकडे नाही. केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने देशातील संरक्षित क्षेत्रांतील बिबट्यांच्या प्रगणनेचा अहवाल प्रकाशित केला असला तरी राज्यात संरक्षित क्षेत्राबाहेर बिबट्यांचा वावर वाढताना दिसतो.

दुसरे म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे आवश्यक संशोधन पाठबळ आणि पुरेसा निधी देखील वन विभागाकडे नाही. बिबट्यांचे हल्ले वाढत असलेली ठिकाण बिबट प्रवण क्षेत्र ‘संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करून त्या क्षेत्रात घरे आणि गोठे बंदिस्त करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देणे, २४ तास विजेचा पुरवठा करणे, गस्ती पथकामध्ये स्थानिक लोकांना रोजगार देणे अशा काही सवलती तातडीने जाहीर कराव्या लागतील.

बिबटप्रवण क्षेत्रामध्ये बिबट्या निवारण केंद्रेही वाढवावी लागतील. संयुक्त वन व्यवस्थापनामध्ये स्थानिक लोकांचा सहभागही वाढवून त्यांना सहजीवनाचे महत्वही पटवून द्यावे लागेल. बिबट्याचे नैसर्गिक अधिवासातील वाढत्या संख्येवर संशोधनातून सातत्याने लक्ष ठेवून त्यांचा उपद्रव होणार नाही इथपर्यंतच त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्याबाबतही धोरण ठरवावे लागेल.

त्याचबरोबर त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातील मानवाचा हस्तक्षेप, अवलंबन मर्यादित करून त्यांच्या अधिवासाचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त बिबटे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात जगू शकतील. ‘बिबट सफारी’ हा बिबट्याचे हल्ले कमी करून परिसरातील लोकांना रोजगार देणारे एक चांगले मॉडेल आहे, अशा प्रकल्पाचा विस्तार करावा लागेल