कडधान्ये, खाद्यतेल यांच्या आयात-निर्यातीबाबत  शेतकरीहितार्थ निर्णय होत असताना, कांद्याच्या बाबतीत मात्र याच्या अगदी उलट अनुभव येतोय. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचा सरासरी दर १५०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचला होता. दिल्लीमध्ये घाऊक बाजारातील दर प्रतिकिलो ३५ ते ४० रुपये झाले होते. पुढे सणासुदीच्या काळात अजून दर वाढू नयेत म्हणून स्टॉक लिमिटची मुदत वाढविणे, साठेबाजांवर धाडी टाकणे, अशा खबरदाऱ्या घेणे शासन पातळीवर सुरू झाले. तरीही ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ३५०० रुपयांवर पोचले. त्यानंतर कांदा खरेदी करू नका; अन्यथा तुमच्यावर कारवाई करू, अशा चक्क धमक्या काही मोठ्या व्यापाऱ्यांना दिल्लीला बोलवून देण्यात आल्या. व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदीसाठी हात आखडता घेतला आणि कांद्याचे दर २५०० रुपयांवर आले. दरम्यान मागणी पुरवठ्यानुसार कांद्याचे दर कमी जास्त होत असताना आठवड्यापूर्वी कांद्यावरील ‘एमईपी’ प्रतिटन ८५० डॉलर करून निर्यातीस अटकाव घालण्यात आला. कांद्याची आयात करण्याचाही निर्यण झाला. एवढे करूनही कांदा दरावर फारसा फरक पडत नसताना आता शासन आणि व्यापाऱ्यांकडून कांदा आयातीच्या अफवा सुरू आहेत. काही माध्यमे कांद्याच्या वाढत्या दराने गृहिणीच्या डोळ्यांतील पाणी दाखवून आयातीची गरज आणि निर्यात निर्बंध कसे गरजेचे आहेत, हे सांगत आहेत. कांदा दरनियंत्रणासाठीचा केवढा हा आटापिटा! 

देशभरात सध्या कांद्याचा थोडा तुटवडा आहे. साठवणुकीतील उन्हाळ कांदा संपला अाहे. नवीन कांद्याची आवक महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतून सुरू झाली असली, तरी खरिपात झालेल्या नुकसानीच्या पातळीवर आवक कमी आहे. आवकेच्या तुलनेत मागणी अधिक असल्याने भावात तेजी आहे. पुढे कांद्याची आवक जसजशी वाढेल तसतसे दर कमी होणार, हे सांगण्यासाठी कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नक्कीच नाही. असे असताना केंद्र सरकारचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय मागील दोन महिन्यांपासून कांद्याचे दर कमी करणे, ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी झटत आहेत. गुजरातची निवडणूक तोंडावर असताना ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरू नये, यासाठीच हा सर्व खटाटोप चालू आहे. खरे तर कांदा हा ओपन जनरल लायसन्समध्ये येतो. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय व्यापारी कांदा आयात करू शकतो. परंतु जागतिक पातळीवरच कांद्याचे उत्पादन कमी आहे आणि दर अधिक आहेत. त्यातच आयातीचा कांदा देशात खपत नाही, हे व्यापाऱ्यांचे यापूर्वीचे अनुभव आहेत. त्यामुळे कांदा आयात करणे सध्या तरी व्यापाऱ्यांना परवडणारे नाही.

अशा वेळी शासन आणि व्यापाऱ्यांकडूनही आयातीच्या केवळ अफवा पसरविल्या जात आहेत. कांदा आयात होणार असल्यामुळे त्यास मागणी नाही, रेट डाउन आहेत असे म्हणून उत्पादकांकडून कमी दरात कांदा घेऊन तो मध्यस्थांमार्फत ग्राहकांना महाग विकला जात आहे. निर्यातीबाबत बोलायचे झाले तर देशांतर्गत बाजारातील चांगले दर आणि निर्यातीसाठी व्यापाऱ्यांची केली जात असलेली कोंडी यामुळे कांदा निर्यातीकडे व्यापाऱ्यांचा कल दिसत नाही. अशा परिस्थितीत कांद्याचे दर अजून काही दिवस चांगले राहतील. त्यामुळे उत्पादकांनी कोणत्याही अफवेला बळी न पडता कांद्याच्या योग्य दराचीच मागणी करावी. आश्चर्याची बाब म्हणजे मागील तीन वर्षे सतत कांदा उत्पादक तोट्यात कांद्याची विक्री करीत असताना, शासनाचा मात्र बाजारपेठेत कोणताही हस्तक्षेप दिसला नाही.