नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल पेठ तालुक्यातील आमलोण गाव. गावात शेततळ्यासाठी सुरू असलेलं खोदकाम. चौदा स्त्री-पुरुष मजुरांनी आठवडाभरात हे शेततळे खोदले. त्याचं मोजमाप झालं, त्यानुसार मजुरांच्या खात्यात पैसे पडले. गावाच्या पाणीसाठा क्षमतेत वाढ झाली. त्यासाठी फक्त शेततळेचं नाही, तर त्याच्या वरच्या बाजूस बांध-बंदिस्ती करून ते भरण्याचीही काळजी घेतली गेली. त्याची मजुरांना स्वतंत्र मजुरी मिळाली. 

कामावरच हजेरीपत्रक, झालेल्या कामाचे मोजमाप पद्धत, त्याचे मूल्यांकन करून बँकेत त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली मजुरी आणि गावाच्या पाणीसाठ्यात वाढ करणारे शेततळे. देशभरात सुरू असलेल्या नरेगा अर्थात रोजगार हमी योजनेसारखं दिसणारं हे काम, पण सरकारी नाही तर खासगी रोजगार हमीच आहे.  शहरातील काही मंडळी राज्यातील दुष्काळासंबंधी चर्चा करीत होती. काही तरी करावे, असे सर्वांना वाटत तर होते, पण मार्ग सापडत नव्हता. हे शक्य नाही आणि असे करण्याचा खरच फायदा आहे का? असे काहीबाही विचार चालले होते. त्यात एका मित्राने एक कल्पना सुचवली. आपण ग्रामीण भागात पाणीसाठा वाढण्यासाठी काही ठोस करू शकतो. काय करायचे, कसे करायचे, हे तेथे काम करणाऱ्या संस्था आणि त्या गावातील लोक ठरवतील, आपण निधीचे पाठबळ देऊ शकतो. 

स्पार्क संस्थेच्या मकरंदने ही कल्पना प्रगती अभियानला सांगितली. आम्हाला अर्थातच हे खूप पटले व त्यातून काही काम उभे राहिले. स्पार्क या संस्थेने विविध व्यक्ती व संस्थांकडून पाणलोट तत्त्वावर काम करून ग्रामीण / आदिवासी भागातील पाणीप्रश्नावर काम करण्यासाठी निधी जमा केला. ज्यांना ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्र्न समजून घ्यायचा आहे, त्यासाठी काही करावे, असे वाटते, अशा काही मित्रांनी ही संस्था सुरू केली. नाशिक जिल्ह्यात काम करण्यासाठी प्रगती अभियान या संस्थेबरोबर काम करण्याचे ठरवले. याच पद्धतीने स्पार्क संस्थेने ठाणे, अमरावती व जळगाव जिल्ह्यातील काही गावांतून काम केले. प्रगती अभियान संस्था, नरेगा या विषयांवर विविध अंगाने काम करत आहे. दोघांनी मिळून नाशिकच्या आदिवासी भागात, जेथे भरपूर पाऊस आहे, परंतु कोरडवाहू शेती तसेच डोंगराळ भाग असल्याने सर्व पावसाचे पाणी वाहून जाते म्हणून पाणलोट आधारित नरेगाच्या कामांचे नियोजन केले. इथले शेतकरी हे स्वत:च्या शेतावर, दुसऱ्याच्या शेतावर व नरेगावर काम करूनच वर्षभर गरजेचे कमावू शकतात. फक्त शेतीच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह अशक्य आहे. तेव्हा हे शेतकरीही आहेत व शेतमजूरही आहेत. 

कमी अधिक फरकाने राज्याच्या कोरडवाहू भागातील छोट्या शेतकऱ्यांच्या घरची परिस्थिती हीच आहे. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण च्या आकडेवारीप्रमाणे ग्रामीण महाराष्ट्रातील ३७ टक्के आणि ४४ टक्के कुटुंब यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन अनुक्रमे शेती व मजुरी असे आहे. या सोबत आपण जर कृषी सेन्सेक्सची आकडेवारी पाहिली, तर चित्र अधिक स्पष्ट होते. एकूण जमीन धारणेच्या ७९ टक्के शेती ही अल्पभूधारक व छोट्या शेतीत सामावलेली आहे. राज्यातील सिंचन व्यवस्थेची माहिती सर्वज्ञात आहेच. म्हणजेच राज्यातील शेतकरी कुटुंब हे अल्पभूधारक वा छोटे शेतजमीन कसत आहेत, त्यांच्याकडे पाण्याची सोय नाही आणि त्यांचे उत्पन्नाचे साधन शेती व मजुरी असे दोन्ही आहे. यातून हे स्पष्टपणे दिसते, की या शेतकरी मजूर कुटुंबाला मजुरीतून उत्पन्न मिळत आहे. नरेगातून जेव्हा शेतीची कामे होतात म्हणजे सपाटीकरण, पाणीसाठवण, बांध-बंधिस्ती, फळबागा, जनावरांसाठी गोठे, पाणंद रस्ते तेव्हा त्याचा थेट फायदा त्या गावातील शेतकाऱ्यांना होतो. या कामांची गरज शेतकऱ्यांना पुरेपूर समजते, पण नरेगाची कामे कायद्यातील नियमाप्रमाणे ग्रामसभेत ठरत असती, तर या प्रकारची कामे अधिक झाली असती. सध्या घरकुल व शौचालय अशा ग्रामीण मंत्रालयाच्या योजनांमध्ये नरेगाचा निधी सामावून घेतल्याने शेतीपूरक कामे नरेगात तुलनेने कमी होताना दिसतात. यातून जास्तीत जास्त पाणी साठवण्याची कामे झाल्यास राज्यातील पाणीप्रश्नावर मोठे काम होऊ शकते. 

राज्यातील पाणीप्रश्नावर अनेक संस्था योगदान देत आहेत. त्यांच्या कामामुळे व त्यातील नामांकित व्यक्तींच्या सहभागाने या प्रश्र्नाची चर्चा सर्वच माध्यमातून होऊ लागली. ही चर्चा सकारात्मक उत्तरे शोधण्यासाठी होऊ लागली, हे विशेष. कोणत्याही संस्था व लोकसहभागातून पाणलोट आधारित कामांचीच गरज आधोरेखित झालेली दिसते. सरते शेवटी जो कार्यक्रम व निधी याच कामासाठी शासनाकडे आहे, त्या रोजगार हमी योजनेतील निधीचा विनियोग कसा होत आहे, याचा अभ्यास व देखरेख हेसुद्धा एक महत्त्वाचे काम आहे. पाणीप्रश्र्नावर काम करणारे रोजगार हमी योजनेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. स्पार्क संस्था खासगी रोहयोच्या माध्यमातून एका अनोख्या पद्धतीचा प्रयोग करीत आहे. नरेगाच्या कामाची पद्धत खासगी पद्धतीने राबवून, एकापेक्षा जास्त घटक एकत्र येऊन समन्वयाने ‘खासगी’ रोहयो आम्ही मागील तीन वर्षांपासून राबवीत आहोत. अनेक संस्था, संघटना राज्यात पाणीप्रश्नांवर काम करीत आहेत, त्यांना शासनाच्या रोजगार हमी योजनेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण याच योजनेत गावातील पाणीप्रश्नांचे नियोजन, अंमलबजावणी करून मजुरांना कमविण्याची संधी पण आहे. यातून हेच अधोरेखित होते, की शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची लोकांना अत्यंतिक गरज आहे. त्याचबरोबर पाण्यावर काम करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून खासगी रोहयोअंतर्गतही कामे झाल्यास गावचे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही.

अश्विनी कुलकर्णी : pragati.abhiyan@gmail.com (लेखिका प्रगती अभियान संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत.)